पिंपरी : जनरेटा आणि स्थानिकांच्या विरोधामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने अखेर चिखलीतील वादग्रस्त नगररचना (टीपी) योजना रद्द केली. प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांनी बांगलादेशी रोहिंग्यांवरील कारवाईच्या नावाखाली चिखली-कुदळवाडीतील अनधिकृत बांधकामांवर बुलडोझर फिरविला होता. मात्र त्यानंतर ८२५ एकरवर नगररचना योजनेचा इरादा जाहीर केला. ‘लोकमत’ने याची पोलखोल केल्यानंतर चिखलीकरांनी जनआंदोलन छेडले होते.
महापालिकेने २२ एप्रिलच्या महापालिका सभेत चिखली, चऱ्होली येथे सहा नगररचना योजना जाहीर केल्या होत्या. मात्र, याबाबत लपवाछपवी सुरू होती. पंधरा दिवस होऊनही योजनेचे नकाशे संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले नव्हते. ‘लँड माफियां’साठीच टीपी योजनेचा घाट घातल्याचे ‘लोकमत’ने उघडकीस आणले. त्यामुळे बुलडोजर कारवाईने पिचलेले शेतकरी संतप्त झाले. चिखलीत नोटिसांची होळी करण्यात आली.
राज्यातील सत्ताधारी आणि महापालिका प्रशासनाच्या विरोधात वातावरण निर्माण झाले. शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलनाचे नियोजन केले होते. या जनरेट्यापुढे नमते घेत महापालिकेच्या प्रशासनाने बुधवारी सर्वसाधारण सभेत चिखलीतील प्रस्तावित टीपी योजनेची प्रक्रिया रद्द केली.
घटनाक्रम
१) २२ एप्रिल : टीपी योजना जाहीर.२) ५ मे : चिखलीत नोटिसांची होळी.३) ६ मे : कोपरा बैठका सुरू.४) ६ मे : लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी, नेत्यांना निवेदने.५) १० मे : चिखलीत शेतकरी, नागरिकांची बैठक.६) ११ मे : भैरवनाथ मंदिरात बैठक. तीव्र आंदोलनाचा इशारा.७) १५ मे : महापालिका सर्वसाधारण सभेत टीपी रद्द. चऱ्होलीचे काय होणार?चिखलीतील प्रस्तावित टीपी योजना प्रशासनाने रद्द केली. मात्र, अद्याप चऱ्होलीतील पाच प्रस्तावित योजनांबाबत निर्णय झालेला नाही. यामुळे नागरिक संतप्त झाले आहेत. माजी महापौर नितीन काळजे म्हणाले की, कोणाचीही मागणी नाही, तरी प्रशासन योजना का लादत आहे? आता महापालिकेचा विकास आराखडा तयार झाला आहे. मग नवी योजना कशासाठी? कोणत्याही परिस्थितीत चऱ्होलीकर टीपी योजना होऊ देणार नाहीत. आंदोलनाची पुढील दिशा लवकरच ठरविण्यात येईल.
अगोदरच चिखलीकरांवर अन्याय झाला आहे. टीपी योजना राबवून चिखलीतील शेतकरी आणि नागरिकांवर अन्याय केला जाणार होता. आता चिखलीकरांच्या एकजुटीचा विजय झाला आहे. - जितेंद्र यादव, चिखली