शालेय चिमुकल्यांच्या आहारात काचा, प्लॅस्टिक अन् अळ्या; पिंपरीतील धक्कादायक प्रकार

शिक्षण विभाग एक प्रकारे काचा, प्लॅस्टिक व अळ्या असलेला शालेय पोषण आहार पुरविणाऱ्या संस्थांना पाठीशी घालतोय का?

पिंपरी : पिंपरी चिंचवड महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शासन अनुदानातून शालेय पोषण आहार पुरवला जातो. या पोषण आहारात दिल्या जाणाऱ्या खिचडीत काचा, प्लॅस्टिकचे तुकडे आणि अळ्या आढळून आल्या आहेत. त्याबाबत शाळेतील मुख्याध्यापकांनी शिक्षण विभागाकडे तक्रार केली आहे. असे असतानाही शालेय पोषण आहार देणाऱ्या संस्थांवर शिक्षण विभागाने अद्याप कारवाई केली नाही. त्यामुळे शिक्षण विभाग एक प्रकारे काचा, प्लॅस्टिक व अळ्या असलेला शालेय पोषण आहार पुरविणाऱ्या संस्थांना पाठीशी घालतोय का? अशी चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिका शाळांमधील सुमारे ४० हजार विद्यार्थ्यांना शासकीय अनुदानातून हा शालेय पोषण आहार पुरविला जातो. महापालिका शिक्षण विभागाने एकूण २१ खासगी संस्थांना हा शालेय पोषण आहार पुरविण्याचे काम दिले आहे. शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी केलेल्या तक्रारींमुळे सावित्री महिला स्वयंरोजगार नावाच्या संस्थेकडून पुरविलेल्या भातात चक्क केस, अळ्यांसह काचेचा, प्लॅस्टिकचा तुकडा आढळून आल्याची गंभीर बाब समोर आली. याच संस्थेच्या शालेय पोषण आहाराबाबत वेगवेगळ्या सात शाळांमधून तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. मात्र, अद्याप या संस्थेवर शिक्षण विभागाने काहीही कारवाई न केल्याने विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळण्याचा अधिकार दिला आहे का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

या शाळांनी केल्या तक्रारी

या संस्थेच्या शालेय पोषण आहाराबाबत पहिली तक्रार २५ ऑगस्ट २०२२ रोजी प्राप्त झाली होती. त्यानंतर वारंवार शालेय पोषण आहाराबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या. यामध्ये कस्पटे वस्ती ३९ प्राथमिक शाळा, मोहनगर लीलाबाई खिवंसरा प्राथमिक शाळा, २७,२ वाकड शाळा, भूमकर वस्ती प्राथमिक शाळा, सावित्रीबाई फुले शाळा मोहनगर आणि माध्यमिक विद्यालय काळभोर इ. शाळांमधून शालेय पोषण आहाराबाबत तक्रारी आलेल्या आहेत.

राजकीय दबाव?

अन्नामृत फाउंडेशन या इस्कॉन मंदिराच्या संस्थेकडून सर्वाधिक १९ हजार १०० विद्यार्थ्यांना आहार पुरविला जातो. मात्र, उर्वरित आहार पुरविण्याचे काम बचत गट व महिला स्वयंरोजगार संस्थांना दिलेले आहे. यातील बहुतांशी संस्था या राजकीय संबंधातील आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्यास अधिकारी तयार होत नसल्याची चर्चा रंगली आहे.

''या तक्रारींची दखल घेऊन एक समिती स्थापन केली होती. समितीने कागदपत्रे जमा करून चौकशी केली आहे. त्यानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. - संदीप खोत, उपायुक्त''