सल्लागार नियुक्तीचा घाट

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतर्फे विविध विकासकामांसाठी सल्लागार नेमण्याचा नव्याने पायंडा घातला आहे. महापालिकेकडे तज्ज्ञ अधिकारी असतानाही केवळ सल्लागारांच्या तुंबड्या

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतर्फे विविध विकासकामांसाठी सल्लागार नेमण्याचा नव्याने पायंडा घातला आहे. महापालिकेकडे तज्ज्ञ अधिकारी असतानाही केवळ सल्लागारांच्या तुंबड्या भरण्यासाठी आणि जनतेच्या तिजोरीवर डल्ला मारण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. त्यामुळे वर्षाला सुमारे ७० कोटींचा भार महापालिकेवर पडत आहे.महापालिकेकडून राबविण्यात येणारे प्रकल्प, उड्डाणपूल, योजना, बीआरटी, मेट्रो, उद्याने यासाठी सल्लागार नियुक्त करण्याचा पायंडा सत्ताधाऱ्यांनी घातला आहे. प्रकल्पाचा आराखडा तयार करणे आणि योजना पूर्ण झाल्यानंतर अशा दोन टप्प्यात सल्ल्यासाठी रक्कम खर्च केली जाते. सल्लागारांना पोसण्याचे काम महापालिकेला करावे लागणार असून, त्यासाठी सत्ताधारी पक्षातील पदाधिकारी यांचे संबंधितांशी लागेबांधे असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. महापालिकेत स्थापत्य, पाणीपुरवठा अशा विविध विभागांतील कामांसाठी अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांचा सल्लागार नेमण्यावर भर असतो. उड्डाणपूल, रस्ते, महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प उभारणे या कामांसाठी प्रकल्प सल्लागार नियुक्त केले जातात. प्रकल्पाच्या मूळ किमतीवर किंवा मुदतीत काम पूर्ण झाले नाही, तर वाढीव दरानुसार ज्या कंपनीला पैसे दिले जातात. सल्लागारालाही त्याचा हिस्सा मिळतो. त्यात एक ते तीन टक्क्यांपर्यंत सल्ला फी आकारली जाते. सर्वेक्षणाचा फार्स महापालिकेने आवास योजनेसाठी सर्वेक्षणासाठी खासगी सल्लागार नियुक्तीचा विषय मंजूर केला आहे. दुसरीकडे महापालिकेने आवास योजनेसाठी नागरिकांना अर्ज दाखल करण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. त्यामुळे सर्वेक्षण हा केवळ फार्स ठरणार असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे. संबंधित संस्थेला महापालिकेने एक कोटी २४ लांखाची निविदा मंजूर केली आहे. सर्वेक्षणासाठी किती झोपड्याचे सर्वेक्षण करणार याचा कोणताही उल्लेख नाही. एका झोपडीसाठी ८८ रुपये खर्चआवास योजनेच्या सर्वेक्षणासाठी संबंधित संस्थेला १ कोटी २४ लाख रुपये दिले जाणार आहेत. प्रतिझोपडी ८८.२५ रुपये खर्च अपेक्षित धरला आहे. त्याव्यतिरिक्त सेवाकर अशी रक्कम धरल्यास सुमारे दोन कोटींवर खर्च जाणार आहे. महापालिकेकडे यंत्रणा असतानाही खासगी संस्थेला सल्लागार नेमण्याचे गौडबंगाल काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. किती झोपड्यांचे सर्वेक्षण करणार याचाही उल्लेख संबंधित प्रस्तावात नाही. सल्लागार संस्थेला देण्यात येणारी रक्कम पाहता सुमारे एक लाख ४१ हजार झोपड्यांचे सर्वेक्षण संबंधित संस्था करणार असल्याचे दिसून येते. (प्रतिनिधी)