ऑनलाइन लोकमत
पिंपरी चिंचवड, दि. 18 - पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा २०१७-१८ चा अर्थसंकल्प मंगळवारी आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी स्थायी समितीला सादर केला. मूळ ३०४८ कोटी तर जेएनएनयूआरएमसह ४८०५ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प असून भारतीय जनता पक्षाची छाप या अर्थसंकल्पावर आहे. कोणतीही करवाढ उत्पन्न आणि खर्चाचा मेळ घालून १ कोटी ९९ लाख रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्प आहे. त्यात जुण्याच योजना मागील पानावरून पुढील पानावर घेतल्या असून मिळकत आणि पाणी करवाढ केली नसून रखडलेल्या विकासकामांना गती, आरक्षणांचा विकास आणि कल्याणकारी योजनांबरोबरच स्मार्ट सिटी, अमृत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान आणि पंतप्रधान आवास योजना या केंद्राच्या योजनांसाठी भरीव तरतूद अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य आहे.
महापालिका भवनातील तिसºया मजल्यावरील स्थायी समिती सभागृहात सभापती सीमा सावळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विशेष सभेत आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी मुख्य लेखापाल राजेश लांडे यांच्या उपस्थितीत हा अर्थसंकल्प सादर केला. महापालिकेचा हा ३५ वा अर्थसंकल्प आहे. सुमारे अर्ध्यातासांच्या भाषणात आयुक्त वाघमारे यांनी अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण केले. अर्थसंकल्पाच्या अभ्यासासाठी मंगळवारी सकाळी अकरा वाजेपर्यंत स्थायी समिती सभा तहकूब केल्याचे सावळे यांनी जाहीर केले.
पायाभूत सुविधांचा विकास
पायाभूत सुविधांचा विकास, चोवीस तास आणि समान पाणीपुरवठा ; तसेच सक्षम वाहतूक सेवा या तीन महत्त्वाच्या नागरी सुविधांना महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात केंद्रस्थानी ठेवले असून जुन्याच योजनांना मुलामा देऊन नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. वस्तु आणि सेवाकर (जीएसटी) लागू होणार असल्याने संभाव्य धोके विचारात घेत आयुक्तांनी वास्तववादी अर्थसंकल्प करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
आर्थिक वर्षाच्या ३०४८ कोटींच्या मूळ अर्थसंकल्पात १ कोटी ९९ लाख रुपये शिल्लक दाखविली सअून एलबीटीतून १५०५ कोटी, मालमत्ताकरातून ४५५ कोटी, बांधकाम विकास शुल्कातून २८० कोटी, पाणीपट्टीतून ६५ कोटी, शासकीय अनुदान १९ कोटी, गुंतवणुकीवरील व्याज आणि इतर १३२ कोटी, इतर जमा ८७ कोटी आणि भांडवली जमेच्या माध्यमातून ५३ कोटी, असे ३०४८ कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. तर १५०० कोटी रुपयांचा महसुली खर्च आणि १०३० कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च अपेक्षीत आहे. खर्च विभागात जेएनएनयूआरएम मधील कामांसाठी महापालिकेच्या हिस्स्यापोटी ९८८ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. त्याशिवाय पाणीपुरवठा विभागासाठी २०२ कोटी, वैद्यकीय विभागासाठी २०३ कोटी, आरोग्यासाठी १४८ कोटी, प्राथमिक आणि दुय्यम शिक्षणासाठी १२७ कोटी, सार्वजनिक सुरक्षितता व स्थापत्यसाठी १९२ कोटी रुपये अशा प्रमुख तरतुदी आहेत.
स्मार्ट सिटीसाठी ५० कोटी
स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पांसाठी ५० कोटी रुपयांहून अधिक तर पीएमपीएमएलसाठी १५५ कोटी रुपयांची तरतूद आयुक्तांनी केली आहे. स्थानिक संस्था कर, मालमत्ताकर, बांधकाम, अतिक्रमण, आकाशचिन्ह, रस्ते खोदाईतून गेल्या वषीर्पेक्षा अधिक उत्पन्न गृहित धरून अर्थसंकल्पाचा आकार सुमारे ५०० कोटी रुपयांनी वाढला आहे. येत्या वर्षात ७५ किलोमीटरचे चांगल्या दर्जाचे पदपथ उभारण्यासाठी तरतूद केली आहे.
नवे प्रकल्प नाहीत
शहराच्या समतोल विकासासाठी पायाभूत सुविधा, पाणीपुरवठा आणि वाहतूक या घटकांवर प्राधान्याने लक्ष केंद्रित करतानाच त्यासाठी निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. सुरू असलेले पाणीपुरवठा, सांडपाणी प्रकल्प आणि उड्डाण पूल पूर्ण करण्यावर अर्थसंकल्पात भर दिला असल्यामुळे कोणतेही नवे प्रकल्प आयुक्तांनी सुचविलेले नाहीत. स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) अंशत: बंद झाल्यावर विपरित परिणाम होईल, बांधकाम क्षेत्रात मंदी असल्याचा परिणाम जाणवेल असे सांगितले जात होते. प्रत्यक्षात त्याचे पडसाद अर्थसंकल्पात उमटलेले नाहीत.
१) प्रकल्प जुनेच, नव्याने मांडणी
२) रखडलेल्या, विकास कामांना गती
३) आरक्षण विकसित करण्यास प्राधान्य
४) कल्याणकारी योजनांसाठी भरीव तरतूद
५) पायाभूत सुविधांचा विकास
६) चोवीस तास आणि समान पाणीपुरवठा