भारतातच फिरायला जायचा विचार करताय? 'या' ४ राज्यांत विनापरवाना गेलात तर होईल ५ वर्षांची जेल!

भारतामध्ये अशी काही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश आहेत, जिथे जाण्यासाठी भारतीय नागरिकांनाही विशेष परवानगी घ्यावी लागते.

एका देशातून दुसऱ्या देशात जाण्यासाठी आपल्याला व्हिसाची गरज असते, हे सर्वांनाच माहित आहे. पण तुम्हाला माहित आहे का? भारतामध्येच अशी काही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश आहेत, जिथे जाण्यासाठी भारतीय नागरिकांनाही विशेष परवानगी घ्यावी लागते. या परवानगीला 'इनर लाइन परमिट' असे म्हटले जाते.

जर तुम्ही या नियमांकडे दुर्लक्ष करून तिथे प्रवेश केला, तर तुम्हाला ५ लाखांचा दंड किंवा ५ वर्षांची जेलही होऊ शकते. त्यामुळे सुट्ट्यांचे नियोजन करण्यापूर्वी हे नियम जाणून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.

नेमके हे परमिट लागते तरी कुठे? - भारताच्या सीमावर्ती भागात असलेली काही राज्ये सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आहेत. तसेच तिथल्या स्थानिक जनजातींची संस्कृती आणि ओळख जपण्यासाठी सरकारने तिथे प्रवेशाचे निर्बंध घातले आहेत.

अरुणाचल प्रदेश: हे राज्य चीन, भूतान आणि म्यानमारच्या सीमेला लागून असल्याने इथे पर्यटनासाठी जाताना परमिट अनिवार्य आहे. तुम्ही हे परमिट ऑनलाईनही मिळवू शकता.

नागालँड: निसर्गसौंदर्याने नटलेल्या नागालँडमध्ये अनेक दुर्मिळ जमाती राहतात. प्रसिद्ध 'हॉर्नबिल फेस्टिवल' पाहायला जायचे असेल, तर आधीच परमिट काढून ठेवलेले सोयीचे ठरते.

मिझोराम: बांगलादेशच्या सीमेला लागून असलेल्या या राज्यात प्रवेशासाठी दिल्ली, गुवाहाटी किंवा शिलाँग येथील संपर्क कार्यालयांतून किंवा ऑनलाईन परमिट घ्यावे लागते.

लक्षद्वीप: पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्यानंतर लक्षद्वीपला पर्यटकांची मोठी पसंती मिळत आहे. मात्र, तिथे जाण्यासाठी केवळ परमिटच नाही, तर पोलीस व्हेरिफिकेशनही आवश्यक असते.

या राज्यांमध्ये परमिट लागू करण्यामागे दोन मुख्य कारणे आहेत. पहिले म्हणजे 'राष्ट्रीय सुरक्षा'. ही राज्ये आंतरराष्ट्रीय सीमांवर असल्याने तिथे घुसखोरी रोखणे महत्त्वाचे असते. दुसरे म्हणजे 'सांस्कृतिक जतन'. या भागातील आदिवासी आणि स्थानिक जमातींच्या जीवनशैलीत बाहेरील लोकांचा हस्तक्षेप होऊ नये, हा त्यामागचा उद्देश आहे.

जर कोणी व्यक्ती या प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये अधिकृत परवानगीशिवाय शिरली किंवा वास्तव्यास राहिली, तर तो कायदेशीर गुन्हा मानला जातो. अशा गुन्ह्यासाठी ५ वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास किंवा ५ लाख रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो. काही गंभीर प्रकरणांमध्ये दोन्ही शिक्षा एकाच वेळी भोगाव्या लागू शकतात.

त्यामुळे, जर तुम्ही ईशान्य भारत किंवा लक्षद्वीपच्या सहलीचे स्वप्न पाहत असाल, तर बॅग भरण्यापूर्वी 'इनर लाइन परमिट' नक्की काढून घ्या. यामुळे तुमचा प्रवास चिंतामुक्त आणि आनंददायी होईल.