'सब्सटेन्सिव्ह मोशन' म्हणजे...? भाजपनं राहुल गांधींविरोधात लोकसभेत सादर केला प्रस्ताव! पुढे काय?

भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी गुरुवारी, विरोधी पक्षनेते खासदार राहुल गांधी यांच्या विरोधात लोकसभेत 'सब्सटेन्सिव्ह मोशन' (Substantive Motion) (विशिष्ट प्रस्ताव) सादर करत, त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात यावी, तसेच, भविष्यात निवडणूक लढवण्यासंदर्भात त्यांच्यावर बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे.

यावेळी निशिकांत दुबे यांनी राहुल गांधी यांच्यावर अतिशय गंभीर आरोप करत, "राहुल गांधी सोरोस फाउंडेशन आणि देशाचे तुकडे करू पाहणाऱ्या शक्तींसोबत मिळून, भारतविरोधी कारवाया करत आहेत. तसेच सभागृहाची दिशाभूल करण्याचाही ते प्रयत्न करत आहेत," असा दावा दुबे यांनी केला.

दुबे यांच्या या प्रस्तावानंतर विरोधक आक्रमक झाले आणि सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तीव्र संघर्ष बघायला मिळाला. अखेर गदारोळामुळे सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आले.

दरम्यान, दुबे म्हणाले, राहुल गांधी परदेश दौऱ्यावर असताना, 'सोरोस फाउंडेशन', 'USAID' आणि 'फोर्ड फाउंडेशन' सारख्या संस्थांशी संबंधित लोकांंच्या संपर्कात असतात आणि भारत विरोधी घटकांसोबत काम करतात. ते निवडणूक आयोग, सर्वोच्च न्यायालय आणि लोकसभा अध्यक्ष आदी घटनात्मक संस्थांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत एक नवीन कथा मांडत आहेत.

'सब्सटेन्सिव्ह मोशन' म्हणजे नेमकं काय? - खासदार दुबे यांनी लोकसभेच्या नियम ३५२(५) आणि ३५३ चा हवाला देत हा प्रस्ताव मांडला. हा एक असा प्रस्ताव असतो, ज्याद्वारे सभागृह एखाद्या विशिष्ट मुद्द्यावर आपले मत व्यक्त करते अथवा निर्णय घेण्याची मागणी करते.

तथापि, अशा प्रस्तावांवर अंतिम निर्णय सभागृहात योग्य प्रक्रिया आणि चर्चेनंतरच घेतला जातो. अशा प्रकारचे पाऊल राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील मानले जाते, कारण यामुळे विरोधी पक्ष आणि सरकारमधील संघर्ष अधिक तीव्र होऊ शकतो.

विरोधक आक्रमक - या प्रस्तावासंदर्भात बोलताना काँग्रेस सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाल म्हणाले, "काँग्रेस अशा कोणत्याही प्रस्तावाला घाबरणार नाही. विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होत असून राहुल गांधींचे विधान रेकॉर्डवरून हटवले जात आहेत."

दरम्यान, भाजपचे वानाथी श्रीनिवासन यांनी राहुल गांधींना राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर राजकारण न करण्याचे आवाहन करत सभागृहाच्या कामकाजात अडथळा आणणे योग्य नसल्याचे म्हटले आहे.