...तर आज भारताला स्ट्रेट होर्मुझची गरज नव्हती; २५ वर्षापूर्वी 'त्या' प्रकल्पातून का घेतली माघार?

इराणसोबत अमेरिका इस्रायल युद्धाने जगावर तेल आणि गॅसचं संकट उभं केले आहे. इराणनं स्ट्रेट ऑफ होर्मुझची जल वाहतूक जवळपास रोखून धरली आहे. यामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळी खंडीत झाली आहे. तेल आणि गॅसचा तुटवडा अनेक देशांना भासत आहे. धोक्याची चाहूल असल्याने अनेक टँकर समु्द्रात अडकले आहेत.

या संकटामुळे तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे वाढलेले दर केवळ भारतावरच नाही तर जगातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम करत आहेत. तेल संकटामुळे महागाईही वाढली आहे. जगाचा दबाव वाढल्याने इराणने काही प्रमाणात स्ट्रेट होर्मुझ खुला केला आहे. यातून मार्ग काढत काही भारतीय जहाजे सुरक्षितपणे भारतात पोहचली पण हे तात्पुरते आहे.

सध्याच्या या परिस्थितीत स्ट्रेट होर्मुझचे महत्त्व अनेकांना पटले असेल परंतु आपण एका जुन्या प्रोजेक्टबाबत बोलतोय. इराण आणि भारताने या संयुक्त प्रकल्पावर जर पुढे काम केले असते आणि भारताने या प्रकल्पातून माघार घेतली नसती तर आज भारताला स्ट्रेट होर्मुझवर निर्भर राहण्याची गरज भासली नसती.

२५ वर्षापूर्वी इराण पाकिस्तान भारत गॅस आणि तेल पाइप लाईन प्रोजेक्टचा विचारात आला होता. २००९-१० या साली या प्रकल्पातून भारत बाहेर पडला. २७७५ किमी लांबीचा हा प्रकल्प होता. इराणच्या दक्षिणेकडील गॅस फिल्डपासून गॅस थेट भारतात येणार होता. या प्रकल्पातून ७५ कोटी क्यूब फूट गॅस पाकिस्तानला मिळणार होता. बाकी गॅस भारताकडे येणार होता. या गॅस पाइपलाइनचा व्यास ५६ इंच होता. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च सात ते साडेसात अब्ज डॉलर्सच्या दरम्यान अंदाजित होता. इराणने आपल्या हद्दीत या प्रकल्पाचे अंदाजे १,१०० किलोमीटरचे काम आधीच पूर्ण केले आहे. भारताने २००९ मध्ये या प्रकल्पातून माघार घेतली. आता हा प्रकल्प केवळ पाकिस्तानपर्यंतच विस्तारलेला आहे.

पाकिस्तानसोबतचे संबंध पाहता भारतासाठी हा प्रकल्प पुढे नेणे अवघड होते. यामागे इतरही अनेक घटक होते. याचे मुख्य कारण अमेरिकेचा दबाव होता. इराणच्या कथित अणुकार्यक्रमामुळे त्याच्यावर महत्त्वपूर्ण निर्बंध लादण्यात आले होते. जर हा प्रकल्प यशस्वी झाला असता तर इराणला मोठा नफा झाला असता. अमेरिका हे कोणत्याही परिस्थितीत सहन करू शकत नव्हती.

त्यामुळे अमेरिकेने प्रकल्पाच्या भागीदारांवर प्रचंड दबाव आणला. त्याच वेळी भारत आणि अमेरिका यांच्यात एका नागरी अणुकरारावर वाटाघाटी सुरू होत्या. अनेक तज्ञांच्या मते याच अणुकराराच्या आमिषामुळे तत्कालीन भारतीय सरकारने गॅस पाइपलाइन प्रकल्पातून माघार घेतली. या प्रकल्पातून भारताने माघार घेण्यामागे सुरक्षेचे कारण होते. या पाइपलाइनचा १,००० किलोमीटरहून अधिक भाग पाकिस्तानमधून जाणार होता ज्याचा मोठा हिस्सा अशांत बलुचिस्तानमधूनही जाणार होता.

२००८ च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यांमुळे भारताची सुरक्षेची चिंता अधिकच वाढली. या हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंध लक्षणीयरीत्या बिघडले. पाकिस्तानी भूमीवरील या प्रकल्पात अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक करणे भारतासाठी आत्मघातकी वाटत होते. या प्रकल्पातून माघार घेण्याचं तिसरं प्रमुख कारण म्हणजे किंमत आणि व्यावसायिक अटींबाबतचे मतभेद होते. यामुळे भारताने या प्रकल्पातून माघार घेतली आणि इतर पर्यायांचा विचार केला.

भारताने तुर्कमेनिस्तान-अफगाणिस्तान-पाकिस्तान-भारत पाइपलाइनच्या शक्यतेचाही शोध घेतला होता, परंतु हा प्रकल्पही प्रत्यक्षात येऊ शकला नाही. पाकिस्तानी भूमीवरील पाइपलाइनची सुरक्षा हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. भारतीय रणनीतीकारांच्या मते पाकिस्तानसोबतचे भारताचे संबंध पाहता ही एक रास्त चिंता आहे की जर हा पाइपलाइन प्रकल्प राबवला गेला तर पाकिस्तान आपल्या हद्दीत त्याला रोखून भारतात ऊर्जेचे संकट निर्माण करू शकतो.

परंतु जर पाकिस्तानसोबतचे संबंध चांगले असते. जर पाकने दहशतवादाला पाठिंबा दिला नसता आणि भारताच्या हितांवर हल्ला केला नसता तर या तीन देशांमध्ये ही पाइपलाइन बांधणे शक्य झाले असते. याचा तिन्ही देशांना मोठा फायदा झाला असता. भारत आणि इतर देशांना तेल आणि वायू पुरवठ्यासाठी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर अवलंबून राहावे लागले नसते.

जमिनीवरील पाइपलाइनमुळे सागरी मार्गातील नाकेबंदी, ड्रोन हल्ले, सुरुंग आणि जास्त विमा खर्च यांसारख्या सर्व असुरक्षितता टाळता आल्या असत्या. वायू पुरवठा स्थिर आणि सुरक्षित राहिला असता. इराणलाही आपल्या निर्यातीत विविधता आणता आली असती. भारताची तेल आणि गॅसची गोदामे आज ओसंडून वाहत असती. किमती स्थिर राहिल्या असत्या. परकीय चलन प्रवाहही नियंत्रणात राहिले असते.