कायद्यानेच वाचले! राहुल गांधींची खासदारकी १ दिवसाने राहिली; काय आहे मोदी प्रकरण, वाचा...

सुरतच्या न्यायालयाने काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. लगेचच जामीनही दिला आहे.

सुरतच्या न्यायालयाने काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी राहुल यांनी सर्व मोदी आडनावाचे चोर कसे, असा सवाल करत मोदींवर टीका केली होती. यामुळे गुजरातमधील मोदी समाजाने राहुल गांधींवर मानहाणीचा दावा दाखल केला होता. त्यावर आज राहुल गांधींना दोषी ठरविण्यात आले.

या प्रकरणी निकाल देताना न्यायालयाने आयपीसीच्या कलम ५०४ अन्वये मानहानीच्या आरोपाखाली दोषी ठरवले. आयपीसीच्या कलम ५०४ मध्ये दोषी आढळल्यास दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे. थोड्यावेळाने न्यायालयाने निकालही जाहीर करत राहुल यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली.

नियमानुसार जर एखाद्या खासदाराला किंवा आमदाराला दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा सुनावली गेल्यास त्याचे सदस्यत्व रद्द होते. परंतू राहुल गांधी यांना दोन वर्षेच शिक्षा झाल्याने त्यांची खासदारकी वाचली आहे. जर एक दिवसही अधिकची शिक्षा झाली असती तर राहुल गांधींची खासदारकी जाऊ शकली असती. न्यायालयाने त्यांना जामिन दिला आहे. तसेच न्यायालयाने शिक्षेला ३० दिवसांची स्थगिती दिली आहे. या शिक्षेविरोधात राहुल गांधी उच्च न्यायालयात जाऊ शकणार आहेत.

काय होते प्रकरण...

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रचारावेळी राहुल गांधी यांनी कर्नाटकच्या कोलारमध्ये मोदींवर टीका करताना साऱ्या चोरांचे आडनाव मोदी कसे, असा सवाल केला होती. यानंतर भाजपाचे सुरतमधील आमदार पूर्णेश मोदी यांनी मानहाणीचा गुन्हा दाखल केला होता. यामध्ये राहुल यांनी मोदी समाजाचा अपमान केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

यानंतर हा खटला सुरतच्या कोर्टात उभा राहिला होता. ९ जुलै २०२० ला राहुल यांना कोर्टात हजेरी लावावी लागली होती. या खटल्याचा निकाल लवकर लागावा यासाठी पुर्णेश मोदी उच्च न्यायालयात गेले होते. गुजरातच्या उच्च न्यायालयाने सुनावणी वेगाने घेण्यास सांगितले होते. यामुळे गेल्या महिनाभरापासून जिल्हा न्यायालयात यावर सुनावणी सुरु होती.

राहुल गांधींच्या वकिलांनी हे भाषण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, फरारी नीरव मोदी यांना लक्ष्य करून होते. कोणत्याही समाजाविरोधात नव्हते, मोदी नावाचा कोणताही समाज नाहीय असा युक्तीवाद केला होता. यावर न्यायाधीश एच एच वर्मा यांनी २३ मार्चला निकाल जाहीर करणार असल्याचे म्हटले होते.