SBI सोडून अन्य सरकारी बँका विकून टाका; मोदींच्या सल्लागाराच्या अहवालाने अर्थविश्वात भूकंप, RBI ची प्रतिक्रिया आली

रिझर्व्ह बँकेने देखील प्रतिक्रिया दिली आहे. आरबीआयने आपले हात झटकले आहेत.

मोदी सरकार सरकारी बँकांचे खासगीकरण करण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त आहे. याविरोधात बँक कर्मचाऱ्यांच्या संघटना वेळोवेळी संपाचे हत्यार उगारतात. असे असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य आणि निती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया यांनी दिलेल्या सल्ल्याने अर्थविश्वात भूकंप आला आहे.

अरविंद पनगढ़िया यांच्यासोबत संयुक्तपणे नॅशनल काउंसिल ऑफ अप्लायड इकोनोमिक रिसर्च (NCAER) चे महासंचालक पूनम गुप्ता यांचा एक पॉलिसी पेपर उघड झाला आहे. यामध्ये त्यांनी स्टेट बँक सोडून अन्य सर्व सरकारी बँका विकून टाकण्याचा सल्ला दिला आहे. यावर रिझर्व्ह बँकेने देखील प्रतिक्रिया दिली आहे. आरबीआयने आपले हात झटकले आहेत.

एसबीआयसोडून अन्य सर्व सरकारी बँका विकल्याने फायद्यापेक्षा जास्त नुकसानच होण्याची शक्यता आरबीआयने व्यक्त केली आहे. आरबीआयने याबाबत सावध भूमिका घेतली आहे. या प्रकरणात सावधगिरीने पुढे जाण्याचा सल्ला सरकारला देण्यात आला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या मोठ्या प्रमाणावर खाजगीकरणामुळे फायद्यापेक्षा तोटे अधिक असू शकतात, असे आरबीआयचे म्हणणे आहे.

RBI च्या बुलेटिनमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका लेखात असे म्हटले आहे की खाजगी क्षेत्रातील बँका (PVBs) नफा वाढविण्याकडे अधिक लक्ष देतात. याउलट, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी आर्थिक समावेशनाला चालना देण्यासाठी कामगिरी बजावली आहे. थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) ही केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारची सर्वात यशस्वी योजना आहे. या योजनेंतर्गत नागरिकांना अनेक गोष्टींवर केंद्र सरकारकडून वेगवेगळ्या स्वरूपात अनुदान दिले जाते. त्याच्या यशाचे श्रेय सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनाच जाते.

खाजगीकरण ही नवीन संकल्पना नाही आणि त्याचे फायदे आणि तोटे सर्वांना माहीत आहेत. खाजगीकरण हा पारंपारिकपणे सर्व समस्यांवर मुख्य उपाय आहे, परंतू सावध दृष्टीकोण ठेवला जावा असे आर्थिक विचारसरणीला वाटत आहे. हे खासगीकरण आर्थिक समावेशन आणि आर्थिक प्रसारणाचे सामाजिक उद्दिष्ट 'शून्यावर' घेऊन जाऊ शकते, असे आरबीआयने म्हटले आहे.

डीबीटी योजनेच्या यशामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची महत्त्वाची भूमिका आहे. त्याची सुरुवात 1 जानेवारी 2013 मध्ये झाली होती. ही योजना सुरू करण्यामागे पारदर्शकता आणणे आणि अनुदान वितरणातील गैरप्रकार रोखणे हा होता. ही योजना भारतात खूप यशस्वी झाली, ज्यामुळे तिला जगातील सर्वात मोठी योजना म्हणून गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये स्थान मिळाले.