मित्र देणार दगा? रशिया देणार चिनी ड्रॅगनला सर्वात मोठी शक्ती; भारताचं टेन्शन वाढलं

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 27, 2021 12:33 PM2021-09-27T12:33:55+5:302021-09-27T12:50:52+5:30

अमेरिकेने हिंद महासागरात चीनच्या वाढणाऱ्या दादागिरीला चाप बसवण्यासाठी ऑस्ट्रेलिया आणि ब्रिटनसोबत ऑकस सैन्य स्थापन केले आहे. अमेरिका आता ऑस्ट्रेलियाला आण्विक पाणबुडी आणि क्रूझ मिसाईल देणार आहे. तर ब्रिटन आण्विक हत्यारांनी सज्ज पाणबुडी ऑस्ट्रेलियात ठेवण्यास तयार आहे.

अमेरिका आणि ब्रिटनच्या या हालचालींनी चीन खवळला आहे. त्यातच तज्ज्ञांना भीती आहे की, रशिया आता चीनला अत्याधुनिक आण्विक पाणबुडी देऊ शकतं. रशियाने जर असं केले हिंद महासागरात भारताच्या अडचणी अनेक पटीने वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

एशिया टाइम्सच्या रिपोर्टनुसार, ऑकस सैन्य करारानुसार चीन आणि फ्रान्सकडून कठोर प्रतिक्रिया आल्या आहेत. तर जपान आणि फिलीपीन्सचं याचं स्वागत केले आहे. तर हिंद महासागरातील सर्वात बलाढ्य रशियानं यावर सावधपणे प्रतिक्रिया दिली आहे.

रशियाच्या काही अधिकाऱ्यांनी ऑस्ट्रेलिया करारावर चीनच्या सुरात सूर मिसळत आण्विक अप्रसारावर चिंता व्यक्त केली आहे. यामुळे परिसरात शस्त्रांची स्पर्धा सुरू होऊ शकते अशी भीती रशियाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

रशियाच्या या भूमिकेदरम्यान, अमेरिकेतील ऑस्ट्रेलियाचे माजी राजदूत जो हॉकी यांनी उघडपणे सांगितले की, ऑकस केवळ हिंद महासागर परिसरात चीनच्या वाढत्या शक्तीला लगाम घालणार नाही, तर रशियावरही कडक कारवाई करेल.

या वक्तव्यानंतर, रशियाच्या सुरक्षा परिषदेचे सचिव निकोलाई पत्रुशेव यांनी ऑकस कराराला "आशियाई नाटोचा एक नमुना असल्याचं म्हटलं आहे. वॉशिंग्टन इतर देशांना या संघटनेत समाविष्ट करू इच्छित आहे जेणेकरून चीन आणि रशियाविरोधी धोरणे पुढे नेता येतील.

या विधानानं ऑस्ट्रेलियाला आश्चर्य वाटले नाही, तर प्रादेशिक सुरक्षेतील कोणताही बदल लष्करी धोका निर्माण करेल आणि त्याला प्रतिसाद द्यावा लागेल असं रशियानं म्हटलं आहे. तज्ञांच्या मते, 'ऑकस' करारामुळे राजकीय आणि लष्करी धोका आहे, परंतु या क्षणी तो धोका नाही.

एशिया टाइम्सनं म्हटलं आहे की, रशियाने ऐतिहासिकदृष्ट्या आपली पाणबुडी तंत्रज्ञान शेअर करणं टाळलं आहे. रशियाचे हे तंत्रज्ञान जगातील सर्वोत्तम मानले जाते आणि चीन त्यापेक्षा खूप मागे आहे. रशियाने आतापर्यंत आपल्या आण्विक पाणबुड्या फक्त भारताला भाड्याने दिल्या आहेत.

भारतीय नौदल १९८७ पासून त्याचा वापर करत आहे. जर रशियाने आण्विक पाणबुड्यांची विक्री सुरू केली तर ती खरेदी करण्यासाठी अनेक देशांची रांग लागेल. तज्ञांच्या मते, दीर्घकाळात, ऑस्ट्रेलियन आण्विक पाणबुड्या रशियाच्या सायबेरियन प्रदेशात पाळत वाढवू शकतात

आता अणू सुपर पॉवर रशियालाही त्याचे धोरणात्मक नियोजन करताना ऑस्ट्रेलियाचा घटक लक्षात ठेवावा लागेल. एवढेच नाही तर प्रशांत महासागरातील रशियन लष्करी कारवायांवरही ऑस्ट्रेलियाला नजर ठेवावी लागेल. रशियाला पुढील १२ महिन्यांत ३ आण्विक पाणबुड्या मिळणार आहेत. या पाणबुड्या जितक्या विध्वंसक आहेत तितक्याच अमेरिका ऑस्ट्रेलियाला देत आहे.

रशिया आणि चीन यांच्यात नौदल सहकार्य वाढत आहे आणि जर वॉशिंग्टन-कॅनबेराबरोबर मॉस्कोचे तणाव वाढले तर ते चीनला त्याची अणु पाणबुडी देऊ शकते असं तज्ञांचे मत आहे. असे झाल्यास चीनची अणुशक्ती मोठ्या प्रमाणात वाढेल आणि ती आपली आण्विक पाणबुडी संपूर्ण जगात कुठेही पाठवू शकेल. हे भारतासाठीही धोकादायक ठरेल कारण चिनी ड्रॅगनची नजर हिंद महासागरावर आहे. चीनला हिंद महासागरावरही राज्य करायचे आहे आणि म्हणूनच तो पाकिस्तानच्या ग्वादरमध्ये नौदल तळ उभारत आहे.