Navneet Rana: खासदाराला अटक करण्यासाठी काय आहेत नियम?; जाणून घ्या संसदेचे विशेषाधिकार

हनुमान चालीसा पठण करणाऱ्यावरून खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंविरोधात आवाज उचलला. मातोश्रीबाहेर हनुमान चालीसा पठण करू अशा इशाऱ्यानंतर राणा दाम्पत्यावर शिवसैनिक चांगलेच खवळल्याचं पाहायला मिळालं.

२ दिवस सुरू असलेल्या हायवॉल्टेज ड्रामानंतर राणा दाम्पत्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यात नवनीत राणा खासदार आहेत. त्यांच्यावर राजद्रोहासह इतर कलमं लावण्यात आली. कोर्टात हे प्रकरण गेले. कोर्टाने राणा दाम्पत्याला दिलासा दिला नाही त्यामुळे दोघांची रवानगी जेलमध्ये झाली.

नवनीत राणा यांनी जेलमध्ये हिन वागणूक मिळत असल्याचा आरोप करत लोकसभा सभापतींना पत्र लिहिलं. या प्रकरणामुळे प्रत्येकाच्या मनात प्रश्न आहे की, खासदाराला अटक कशी होते? कुठल्याही खासदाराला अटक करण्याबाबत संसदेचे नियम काय आहेत?

संसदेच्या दोन्ही सभागृहाला विशेषाधिकार प्राप्त आहेत. ज्यानुसार, संसद परिसरात अध्यक्ष, सभापतींच्या परवानगीशिवाय कुणालाही कायदेशीर समन्स बजावलं जाऊ शकत नाही. त्याचप्रकारे सभापतींच्या परवानगीशिवाय संसद भवनात अटकही करता येऊ शकत नाही

कारण संसद परिसरात केवळ लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभा सभापती यांच्या आदेशाचे पालन केले जाते. सदनात कुठल्याही सरकारी आदेश आणि स्थानिक प्रशासनाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणी होऊ शकत नाही. कारण संसद सर्वोच्च आहे.

परंतु संसदेच्या नियमावलीत २० क नुसार, संसद सदस्याच्या अटकेबाबत तरतूद आहे. ज्यानुसार गुन्हेगारी प्रकरणात कुठल्याही खासदाराला अटक होऊ शकते. त्यासाठी खासदाराला अटक करणाऱ्या पोलिसांना अथवा संबंधित यंत्रणांना अध्यक्ष, सभापतींना कारण द्यावे लागते.

नागरी प्रकरणांमध्ये, खासदाराला अधिवेशनादरम्यान अटकेपासून सूट दिली जाते, त्याव्यतिरिक्त, अधिवेशन सुरू होण्याच्या ४० दिवस आधी आणि अधिवेशन संपल्यानंतर ४० दिवसांनंतर, त्याला अटक करता येत नाही. संसदेच्या नियमात असेही म्हटले आहे.

पोलीस किंवा कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सींनी एखाद्या खासदाराला अटक करण्यापूर्वी राज्यसभा अध्यक्ष किंवा लोकसभा अध्यक्षांची परवानगी घेऊ नये, परंतु खटला चालवण्यापूर्वी लोकसभा अध्यक्ष किंवा राज्यसभेच्या अध्यक्षांची परवानगी घ्यावी. भ्रष्टाचार प्रकरणात खासदारावर खटला दाखल करण्यापूर्वी परवानगी आवश्यक आहे.

संसदेच्या नियम पुस्तकानुसार गुन्हेगारी प्रकरणात मंत्र्यालाही अटक होऊ शकते. अटक करण्यात आलेली व्यक्ती ज्या सभागृहाची सदस्य आहे, त्या सभागृहाच्या पीठासीन अधिकाऱ्याला अटकेची माहिती देणे आवश्यक आहे, असा सभागृहाचा नियम आहे.

कारण अधिवेशन सुरू नसल्यास अटकेशी संबंधित माहिती संसदेच्या बुलेटिनमध्ये सूचित केली जाते. परंतु संसदेचे अधिवेशन चालू असल्यास ही माहिती सभागृहाला दिली जाते. त्याचसोबत एखाद्या खासदाराला अटकेनंतर त्यांच्या विशेषाधिकाराबाबत सभापती, अध्यक्षांकडे दाद मागता येते.