अमेरिकेची कोंडी! रशिया-भारतानं युद्ध संकटात साधली संधी; तेल खरेदीतील व्यवहारानं गणित बदलणार

रशियन तेलाच्या पेमेंट मॉडेलमध्ये मोठ्या बदलाची चिन्हे दिसत आहेत. रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी भारत डॉलर व्यतिरिक्त इतर पेमेंट पर्यायांचाही विचार करत आहे. वाढता भू-राजकीय तणाव आणि अमेरिकेच्या बदलत्या धोरणांच्या पार्श्वभूमीवर भारताने डॉलरवरील आपले अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली आहे.

रिपोर्टनुसार, भारतीय रिफायनर्सनी पुढील महिन्यात डिलिव्हरीसाठी अंदाजे ६ कोटी बॅरल रशियन तेल खरेदी केले आहे. हा माल ब्रेंटपेक्षा प्रति बॅरल ५ ते १५ डॉलरच्या प्रीमियमवर बुक करण्यात आला होता. रशियन विक्रेत्यांकडून विशेष परदेशी बँक खात्यांमध्ये भारतीय रुपये जमा करून हे व्यवहार केले जातात. त्यानंतर त्यांचे संयुक्त अरब अमिराती (UAE) दिरहम किंवा चीनी युआनमध्ये रूपांतर केले जाते. परदेशात मर्यादित असलेल्या काही भारतीय बँका या व्यवहारांना सुलभ करत आहेत.

भारतीय कंपन्या सिंगापूर डॉलर आणि हाँगकाँग डॉलरचाही विचार करत आहेत. व्यवहार हे प्रत्येक बँकेच्या सोयीनुसार अवलंबून आहेत. इराणमधील संघर्षामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये पुरवठ्यात गंभीर व्यत्यय निर्माण झाला असून त्यामुळे जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १०० डॉलरच्या वर गेल्या आहेत. यानंतर भारतीय कंपन्यांनी तेल खरेदी वाढवली आहे.

अमेरिकेने भारताला रशियन तेलाची खरेदी वाढवण्यासाठी सूट दिली असून त्यासाठी ११ एप्रिलची अंतिम मुदत आहे. काही रशियन तेल कंपन्या अधिक कायमस्वरूपी व्यवस्थेसाठी आग्रह धरत आहेत. अमेरिकेच्या बदलत्या धोरणांचा धोका कमी करण्यासाठी त्या पर्यायी चलनांमध्ये पैसे देण्याची मागणी करत आहेत.

एका वेगळ्या घडामोडीत रिलायन्स इंडस्ट्रीजने (RIL) अमेरिकेकडून सूट मिळाल्यानंतर लगेचच इराणचे ५० लाख बॅरल कच्चे तेल खरेदी केले. या कच्च्या तेलाची किंमत आयसीई ब्रेंट फ्युचर्सपेक्षा प्रति बॅरल सुमारे ७ डॉलर अधिक ठेवण्यात आली होती. या तेलाची डिलिव्हरी केव्हा होईल हे अद्याप स्पष्ट झाले नाही.

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या ताज्या प्राथमिक आकडेवारीच्या विश्लेषणानुसार भारताने जानेवारी २०२६ मध्ये रशियाकडून १.९८ अब्ज डॉलर किमतीचे कच्चे तेल आयात केले. ही आयात गेल्या ४४ महिन्यांतील सर्वात कमी पातळीवर होती. जानेवारी २०२६ मध्ये भारताच्या तेल आयातीमधील रशियाचा वाटा १९.३% पर्यंत घसरला, जो डिसेंबर २०२२ नंतरचा सर्वात नीचांक आहे असं 'द हिंदू'ने वृत्त दिले.

६ फेब्रुवारी रोजी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय आयातीवरील आयात शुल्क ५०% वरून २५% पर्यंत कमी केले. त्यांनी ऑगस्ट २०२५ पर्यंत भारताच्या रशियन तेल खरेदीवर लादलेले अतिरिक्त २५% शुल्कही काढून टाकले.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला की, भारताने प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे रशियन तेलाची आयात थांबवण्याची आणि अमेरिकेकडून ऊर्जा उत्पादने खरेदी करण्याची वचनबद्धता दर्शवल्यामुळे ही सूट देण्यात आली आहे. परंतु शुल्क लादण्याचा ट्रम्प यांचा निर्णय अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला.

मध्य पूर्वेतील वाढता तणाव आणि इराणने दिलेल्या गंभीर इशाऱ्यामुळे जागतिक तेल बाजारात मोठी खळबळ उडाली. त्यात कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली प्रचंड वाढ रोखण्यासाठी अमेरिकेने अखेर नमते घेत रशियन तेलाच्या विक्रीला तात्पुरती मंजुरी दिली होती.

तेलाच्या वाढत्या किमती आणि शेअर बाजारातील घसरण पाहता अमेरिकेला धोरणात्मक निर्णय घेणे भाग पडले. ऊर्जेचा पुरवठा खंडित होऊ नये म्हणून रशियन तेलाला दिलेली ही तात्पुरती सवलत जागतिक अर्थव्यवस्थेला दिलासा देण्याचा एक भाग होती. ज्याचा फायदा रशियासह भारत आणि इतर देशांनाही झाला.