Indian Railways: वेगात वाढ व वेळेची बचत होणार! रेल्वे ८ हजार ट्रेनच्या वेळा बदलणार, IIT मुंबईची घेणार मदत

Indian Railways: वेळेची बचत आणि ट्रेनचा वेग वाढावा, यासाठी भारतीय रेल्वेने एक महत्त्वाचा उपक्रम हाती घेतला आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून भारतीय रेल्वेत अमूलाग्र बदल होताना पाहायला मिळत आहेत. प्रवाशांची सुरक्षितता, सोयी आणि सुविधांवर अधिकाधिक भर देण्यात येत असल्याचे पाहायला मिळत आहे.

वेळेची बचत आणि ट्रेनचा वेग वाढावा, यासाठी भारतीय रेल्वेने एक महत्त्वाचा उपक्रम हाती घेतला आहे. यानुसार, ट्रेनच्या वेळांमध्ये बदल केला जाणार आहे. सन २०२२ मध्ये नवीन वेळापत्रक लागू होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

मुंबई IIT च्या मदतीने भारतीय रेल्वे गेल्या दीड वर्षांपासून नवीन वेळापत्रक तयार करत आहे. या वेळापत्रकानुसार सुमारे ८ हजार ट्रेनच्या वेळा बदलण्यात येणार आहेत. तर सुमारे ५०० ट्रेन रद्द करण्यात येणार आहेत. याशिवाय जवळपास पॅसेंजर ट्रेनचे जवळपास १० हजार थांबे रद्द करण्यात येणार आहे.

भारतीय रेल्वची प्रवासी सेवा कोरोनाच्या संकटामुळे लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊन काळात पूर्णपणे ठप्प झाली होती. ती आता टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात येत आहे. लॉकडाऊनच्या परिस्थितीचा फायदा घेत भारतीय रेल्वेने नवीन वेळापत्रक करण्यावर भर दिला.

लॉकडाऊनचा फायदा उठवत मुंबई IIT च्या मदतीने भारतीय रेल्वेचे नवीन वेळापत्रक तयार करण्यात येत आहे. नवीन वेळापत्रकामध्ये सुमारे ८ हजार २०२ रेल्वे सेवांच्या वेळांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. या ट्रेनच्या सेवांमध्ये यानंतर दीड तास ते ५ तासांचा बदल होईल, असे सांगितले जात आहे.

लॉकडाऊनमुळे ७३ विभागातील सुमारे ५०० ट्रेन बंद करण्यात आल्या होत्या. त्याही पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहेत. याशिवाय एक हजार पॅसेंजर ट्रेन, एक्स्प्रेस यांना मेल आणि सुपरफास्ट श्रेणीत अपग्रेड करण्यात आले आहे. इतकेच नव्हे तर १० हजार लहान थांबे रद्द करण्यात आले आहेत.

यानंतर केवळ ५० प्रवासी प्रवास करणारे छोटे थांबे सुरू ठेवण्यात येणार आहेत, अशी माहिती मिळाली आहे. तसेच रेल्वेचे नवीन वेळापत्रक झिरो बेस्ड टाइम टेबल तयार करण्यात येत आहे. बहुतांश रेल्वे सेवांना नवीन वेळा देण्यात येणार असल्याचेही सांगितले जात आहे.

दरम्यान, नॅशनल मॉनेटायझेशन पाईपलाइन उपक्रमात कोकण रेल्वे मार्गाचा सुमारे ७५६ किलोमीटर अंतराचाही समावेश आहे. यामधून शासनास ७२८१ कोटी रुपये मिळणार असल्याचा दावा केला जात आहे. यामुळे प्रवासी रेल्वेसारख्या सुविधांचे खासगीकरण होईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

कोकण रेल्वेतील ६९ स्थानकांचा ताबा ठेकेदाराकडे जाणार आहे. त्यातून केंद्र सरकारला ७२८१ कोटी रुपये मिळणार असल्याची दाट शक्यता वर्तवली आहे. दरम्यान मॉनिटायझेशनमध्ये २६ टक्के रेल्वेचा वाटा असेल. कोरोना संकटाच्या काळात रेल्वेला प्रचंड नुकसान झाले.

मोदी सरकार भारतीय रेल्वेचे खासगीकरण करण्यासाठी तयार आहे. यामधून जवळपास ३० हजार कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याचा सरकारचा मानस आहे. मात्र, कोणताही गुंतणूकदार रेल्वेत स्वारस्य दाखवत नसल्याचे समोर आले आहे.

नियंत्रकांची कमतरता, फिक्स्ड हॉलेज चार्ज, रेव्हेन्यू शेअरिंग बिझनेस मॉडेल, रुट फ्लेक्सिबिलिटी या घटकांमुळे गुंतवणुकदार रेल्वेच्या कारभारात स्वारस्य दाखवत नसल्याचे सांगितले जात आहे. रेल्वेच्या खासगीकरणासाठी जुलै २०२० मध्ये एक टेंडर काढण्यात आले होते. ऑक्टोबर २०२० पर्यंत १५ कंपन्यांनी १२ क्लस्टरसाठी अर्ज केले होते.

भारतीय रेल्वेकडून खासगी ट्रेन चालवण्यासाठी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. यामध्ये पहिल्याच दिवशी रेल्वेच्या मुंबई - २, दिल्ली - १ आणि दिल्ली - २ या तीन क्लस्टरमध्ये खासगी रेल्वेगाड्या चालवण्यासाठी ७ हजार २०० कोटी रुपयांची बोली लागली होती.