आता लव्ह मॅरेजसाठी आई वडिलांची परवानगी बंधनकारक; भाजपा सरकारचा प्रस्ताव; कायद्यात होणार बदल?

गुजरात सरकारने विधानसभेत विवाह नोंदणी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी विधेयक सादर केले आहे. या विधेयकानुसार, आता प्रेम विवाह करणाऱ्यांना आई वडिलांची परवानगी घेणे बंधनकारक केले जाणार आहे. अर्ज करताच आई वडिलांच्या व्हॉट्सअपवर त्यांना सूचित केले जाईल. त्यानंतर ४० दिवसांनी लग्नाचे प्रमाणपत्र मिळणार आहे.

याबाबत उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी यांनी म्हटलं की, आम्हाला प्रेम विवाह करण्याबाबत आक्षेप नाही. परंतु जर कुणी सलीम सुरेश बनून आमच्या मुलींना फूस लावत असेल तर आम्ही त्याला सोडणार नाही. त्यामुळे राज्यात नवीन व्यवस्था बनवली जात आहे.

यापुढे आई वडिलांच्या परवानगीने लग्नाला मान्यता दिली जाईल. प्रेम विवाहात खोटी ओळख न दाखवणार्‍याला यातून त्रास होणार नाही. नव्या व्यवस्थेत नोटरीचे काम सर्वांच्या उपस्थितीत केले जाईल असंही हर्ष संघवी यांनी सांगितले आहे.

पुढील काळात प्रेम विवाहानंतर नोंदणी करणाऱ्यांसाठी स्वतंत्र पोर्टल बनवण्याची तयारी आहे. जेणेकरून ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुलभ होईल. विवाह नोंदणीसाठी अर्ज आल्यानंतर त्याची माहिती मुलीच्या आई वडिलांना व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून पाठवली जाईल.

राज्य सरकार लव्ह मॅरेजच्या विरोधात नाही. परंतु मुलींची सुरक्षा, पारदर्शकता आणि कायदेशीर प्रक्रिया मजबूत करण्यासाठी विवाह नोंदणी कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे असंही उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी यांनी म्हटलं आहे.

नवीन नियमांनुसार वधू-वरांसोबत येणाऱ्या कोणत्याही साक्षीदारांची संपूर्ण माहिती, फोटो आणि आधार कार्डच्या प्रती देणे बंधनकारक आहे. न्यायालयात सरकारकडे नोंदणी देखील अनिवार्य असेल.

त्याशिवाय जर लग्नानंतर कुठल्याही मुलीला हुंडा अथवा संपत्तीच्या कारणाने त्रास दिला जात असेल तर गुजरात पोलीस या प्रकरणी कठोर कारवाई करेल. या कायद्यात सुधारणा करून मुलींना सुरक्षा आणि कायद्याचे संरक्षण देणे हा सरकारचा हेतू आहे असं संघवी यांनी सांगितले.

सभागृहात हे विधेयक आणल्यानंतर त्यावर बरीच चर्चा सुरू आहे. पुढील काळात हा मुद्दा देशपातळीवरही गाजणार आहे. गुजरातमध्ये राज्य सरकारने विवाह नोंदणी नियमांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

विवाह नोंदणी करणाऱ्या जोडप्याला प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागेल. ज्यात जोडप्याने त्यांच्या आई वडिलांना लग्नाची सूचना दिली आहे की नाही हे स्पष्ट सांगावे लागेल. अर्जासोबतच आई वडिलांचे आधार कार्ड, रहिवासी पत्ता आणि मोबाईल नंबर यासारख्या महत्त्वाच्या गोष्टीही सांगाव्या लागतील.

अर्जातील कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर सरकार १० दिवसांत इलेक्ट्रॉनिक अथवा इथर माध्यमातून आई वडिलांना अधिकृत सूचना पाठवेल. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी ऑनलाईन पोर्टल काम करेल. आई वडिलांची परवानगी असेल तरच या लग्नाची नोंदणी केली जाईल.