इंडिया आणि भारत हे नाव कसे ठेवले गेले...; जाणून घ्या संविधान बनवितानाची कहानी

१८ नोव्हेंबर १९४९ चा तो दिवस, संविधान सभेत वादळी चर्चा सुरु होती...

आता इंडिया आणि भारत या नावावरून वाद सुरु झाले आहेत. मोदी सरकारने जी २० देशांच्या प्रतिनिधींना दिलेल्या निमंत्रण पत्रिकेवर राष्ट्रपती भवनाकडून इंडिया ऐवजी भारत असे लिहिले आहे. यासाठीच मोदींनी विशेष अधिवेशन बोलविले असावे असे कयास बांधले जात आहेत.

मुळात आपल्या देशाची दोन नावे आहेत. एक इंडिया आणि दुसरे भारत. इंडिया म्हणजेच भारत, हे आपल्या देशाच्या संविधानातच म्हटलेले आहे. यामुळेच आपण गेली कित्येक वर्षे 'गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया' आणि 'भारत सरकार' असेही म्हणतो.

आपल्या देशाला फक्त भारत हे नाव ठेवण्याची एक संधी होती. जेव्हा देशाचे संविधान लिहिले गेले तेव्हा यावर चर्चाही झाली. जरी इंग्रजांच्या काळात इंडिया हे नाव पडले असले तरी स्वातंत्र्यानंतर हे नाव काढून टाकता आले असते. मग तेव्हा काय घडले? भारतालाच इंडिया असे दुसरे नाव कसे पडले... चला जाणून घेऊया...

1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यावर, भारतीय राज्यघटना तयार करण्यासाठी संविधान सभेची स्थापना करण्यात आली होती. संविधान सभेने मसुदा तयार केला तेव्हा देशाच्या नावाबाबतही वादळी चर्चा झाली होती. १८ नोव्हेंबर १९४९ चा तो दिवस होता.

संविधान सभा सदस्य एचव्ही कामथ यांनी या चर्चेला सुरुवात केली होती. देशाला इंडिया आणि भारत अशी दोन नावे मसुद्यामध्ये होती. हा मसुदा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समितीने बनविलेला होता. या नावांना कामथ यांनी आक्षेप घेतला होता.

इंडिया या नावाला कामथांनीच नव्हे तर सेठ गोविंद दास यांनीही विरोध केला होता. इंडिया म्हणजे भारत हे कोणत्याही देशाच्या नावासाठी चांगले नाही असे त्यांचे म्हणणे होते. त्याऐवजी भारताचा परदेशात इंडियाही म्हणतात असे लिहीण्यास सुचविले होते. यासाठी त्यांनी पुराण आणि महाभारतासह चिनी प्रवासी ह्युएन त्सांग यांचाही दाखला दिला होता.

महात्मा गांधींनीही भारत माता की जय चा नारा दिला होता, याचीही आठवण त्यांनी करून दिली होती. आंध्र प्रदेशातील संविधान सभेचे सदस्य के व्ही राव यांनीही या दोन्ही नावांवर आक्षेप घेतला. सिंध नदी पाकिस्तानात असल्याने तिचे नाव ‘हिंदुस्थान’ असावे, असेही त्यांनी सुचवले.

बीएम गुप्ता, श्रीराम सहाय, कमलापती त्रिपाठी आणि हर गोविंद पंत यांसारख्या सदस्यांनीही देशाचे नाव फक्त भारतच असावे असे म्हटले होते. कमलापती त्रिपाठी आणि आंबेडकर यांच्यात देशाच्या नावावरून जोरदार चर्चाही झाली. देश हजारो वर्षांपासून गुलामगिरीत होता. आता हा स्वतंत्र देश पुन्हा नाव मिळवेल, असे त्रिपाठी म्हणाले होते. तेव्हा बाबासाहेबांनी त्यांना 'हे सर्व आवश्यक आहे का?' असे विचारले होते.

ही चर्चा निष्फळ ठरली होती. जेव्हा दुरुस्तीसाठी मतदान झाले तेव्हा हे सर्व प्रस्ताव नामंजूर झाले व देशाचे एकच नाव असावे ही मागणी बारगळली. अखेर कलम १ कायम राहिले आणि इंडिया म्हणजेच भारत हे देखील आज ७५ वर्षे कायम राहिले. आता ते बदलण्यासाठी मोदी सरकारला लोकसभा, राज्यसभेत सुधारणा करणारे विधेयक आणावे लागणार आहे. ही सर्व माहिती आजतकने दिली आहे.

केव्हा केव्हा झाली मागणी...

'इंडिया' हे नाव काढून टाकण्याची मागणी फार पूर्वीपासून होत आहे. 2010 आणि 2012 मध्ये काँग्रेस खासदार शांताराम नाईक यांनी दोन खासगी विधेयके मांडली होती. त्यात त्यांनी संविधानातून इंडिया हा शब्द काढून टाकण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. 2015 मध्ये योगी आदित्यनाथ यांनी देखील एक खासगी विधेयकही मांडले होते. एवढेच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयानेही २०१६ मध्ये यासंबंधीची याचिका फेटाळली होती.