Flashback 2023 : कलम ३७० ते समलिंगी विवाहांच्या मान्यतेचा प्रश्न; या 9 निर्णयांनी घडवून आणला मोठा बदल!

Flashback 2023 : देशाच्या सामाजिक, राजकीय पटलावर अनेक महत्त्वाचे बदल घडविणारे महत्त्वाचे निर्णय २०२३ या वर्षात सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.

देशाच्या सामाजिक, राजकीय पटलावर अनेक महत्त्वाचे बदल घडविणारे महत्त्वाचे निर्णय २०२३ या वर्षात सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. ३७० कलम, समलिंगी विवाहांच्या मान्यतेचा प्रश्न, नोटाबंदी, आरक्षण धोरणांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयांवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांची देशभरात चर्चा झाली.

कलम ३७० रद्द करणे हा योग्य निर्णय राज्यघटनेतील ३७० कलम रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. कलम ३७० हे तात्पुरते होते. जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा लवकरात लवकर पुन्हा बहाल केला जावा, तसेच पुढील वर्षी सप्टेंबर महिन्यापर्यंत विधानसभा निवडणुका घेण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला.

समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने नकार दिला. समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्याच्या मुद्द्याबाबत या घटनापीठातील तीन न्यायाधीशांनी विरोधात, तर दोन न्यायाधीशांनी बाजूने मत नोंदविले.

हाताने मैला उचलण्याची पद्धत कायमची बंद करा हाताने मैला उचलण्याच्या कामात होणाऱ्या मृत्यूंबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली होती. ही पद्धत पूर्णपणे बंद करण्यासाठी केेंद्र व राज्य सरकारांनी पावले उचलावीत, असा आदेश न्यायालयाने निकालात दिला होता.

बलात्काराचा गुन्हा आपोआप नोंदवू नये लग्न करण्याबाबत दिलेले प्रत्येक आश्वासन खोटे ठरवून संबंधित व्यक्तीवर खटला भरणे हे चुकीचे होईल, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. वचन दिल्यानंतरही त्याने प्रेयसीशी विवाह न केल्यास, तिच्यावर बलात्कार केल्याचा गुन्हा त्याच्यावर आपोआप नोंदविला जाऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.

ईडी, सीबीआय संचालकांच्या मुदतवाढीचा निर्णय योग्य ईडी व सीबीआय संचालकांना तीन वर्षे मुदतवाढ देण्याचा निर्णय योग्य आहे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने एकमताने दिला. त्याचवेळी, ईडीचे संचालक संजय कुमार मिश्रा यांना दिलेली मुदतवाढ न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरविली.

इच्छामरणाला परवानगी, मात्र ठेवल्या काही अटी इच्छामरणाबाबत (पॅसिव्ह इथुनेशिया) सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला. न्यायालयाने इच्छामरणाला काही अटी ठेवून परवानगी दिली. न्यायालयाच्या या निकालामुळे मरणासन्न अवस्थेत असलेल्यांना इच्छामरणाचा अधिकार मिळाला. तसेच काही बाबीदेखील न्यायालयाने सुलभ केल्या आहे.

निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती नव्या पद्धतीने मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी केंद्राने अवलंबिलेली प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाने २ मार्च रोजी दिलेल्या निकालाद्वारे रद्द केली. पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते, सरन्यायाधीश यांची समिती या नियुक्त्या करेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

नोटाबंदीचा निर्णय ठरविला योग्य ५००, १००० रुपयांच्या नोटांवर बंदी घालण्याच्या केंद्र सरकारने २०१६ साली घेतलेला निर्णय योग्य होता, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. सरकारने केलेली नोटाबंदी योग्य होती, असा पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ४ विरुद्ध १ या बहुमताने निकाल दिला. न्या. बी. व्ही. नागरत्न यांनी वेगळे मत व्यक्त केले.

प्रशासकीय सेवांबाबत वैधानिक अधिकार प्रशासकीय सेवांबाबत दिल्ली सरकारला वैधानिक व कार्यकारी अधिकार आहेत, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात दिला होता. मात्र या सेवा केंद्राच्या अखत्यारीत ठेवण्याचा अध्यादेश केंद्र सरकारने जारी करून सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल बाजूला ठेवला. या अध्यादेशाचे नंतर कायद्यात रूपांतर झाले.