आखाती युद्धामुळे भारत 'गॅस'वर, सर्वसामान्यांची वाढली चिंता; कोणकोणत्या देशातून भारतात गॅस येतो?

अमेरिका, इस्रायल आणि इराण युद्धामुळे भारतात लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस(LPG) पुरवठ्यावर संकट उभे राहिले आहे. भारत आपल्या गरजेच्या ४० टक्के गॅस उत्पादन करतो. बाकी गॅस इतर देशातून आयात केला जातो. बहुतांश गॅस पुरवठा सध्या युद्ध सुरू असलेल्या देशातून मागवला जातो. होर्मुझ स्ट्रेट बंद झाल्याने या गॅस पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे.

इराण आणि ओमान यांच्यातील होर्मुझ स्ट्रेट जगातील सर्वात महत्त्वाचा एनर्जी शिपिंग मार्ग आहे. जगातील तेल आणि गॅस जहाजांपैकी एक मोठा हिस्सा या मार्गावरूनच जातो. १ मार्चपासून होर्मुझ स्ट्रेट बंद झाल्याने LPG आयातीवर त्याचा परिणाम जाणवून येत आहे.

भारतात LPG चा वार्षिक वापर जवळपास ३१.३ मिलियन टन इतका आहे. ज्यातून ८७ टक्के घरगुती गॅस सिलेंडर आहे आणि बाकी भाग हॉटेल आणि रेस्टॉरंटसाठी वापरला जातो. भारतात एकूण वापराच्या ६२ टक्के गॅस आयात केला जातो.

इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सीच्या इंडियन ऑयल मार्केट आउटलूक २०३० नुसार, क्लीन कुकिंग प्रोग्राममुळे मागील १० वर्षात एलपीजी गॅस आयात ३ पटीने वाढली आहे. भारताने LPG आयात २०२०-२१ मध्ये १६.४८ मिलियन मेट्रिक टनाहून वाढून २०२५-२६ या काळात १८ मिलियन मेट्रिक टन इतके वाढले आहे.

देशात LPG गॅसचा वापर वाढला आहे. बहुतांश लोक जेवण बनवण्यासाठी याचा वापर करतात. २०१५ ते २०२५ या काळात घरगुती एलपीजी ग्राहकांची संख्या १४८६ लाखाहून ३३०५ लाख इतकी झाली आहे. एका दशकात १२० टक्क्यांनी ही वाढ आहे. २०१६ साली पंतप्रधान उज्ज्वला योजना सुरू करण्यात आली तेव्हा LPG क्षेत्र १०० टक्के घरांपर्यंत पोहचले.

भारत LPG आयातीसाठी काही देशांवर अवलंबून आहे. ज्यात पश्चिम आशियातील देशांचा समावेश आहे. २०२५ मध्ये भारतात LPG आयातीच्या ३४ टक्के हिस्सा कतारमधून येतो. तो देश सगळ्यात मोठा पुरवठादार देश बनला. यूएईने २६ टक्के आणि त्यानंतर कुवेतने ८.३ टक्के एलपीजी भारतात पाठवला आहे.

गॅससाठी पश्चिम आशियावरील हे अवलंबित्व हा एक दीर्घकाळापासूनचा मुद्दा आहे. २०२० मध्ये भारताच्या एकूण एलपीजी आयातीपैकी अंदाजे ३७% कतारमधून, १६% युएईमधून आणि ११% सौदी अरेबियामधून आले. सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि कतार एकत्रितपणे भारताच्या आयात केलेल्या एलपीजी पुरवठ्यापैकी ९०% पेक्षा जास्त पुरवतात.

भारत परवडणाऱ्या एलपीजीसाठी विविध पर्यायांचा शोध घेत आहे. या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) च्या अधिकाऱ्यांच्या टीमने २१-२४ जुलै २०२५ काळात अमेरिकेला भेट दिली आणि प्रमुख अमेरिकन उत्पादकांशी चर्चा केली.

गेल्या वर्षी जागतिक स्तरावर एलपीजीच्या किमती ६०% पेक्षा जास्त वाढल्या असूनही उज्ज्वला लाभार्थ्यांना सुमारे ₹५००-५५० च्या सब्सिडी किमतीत सिलिंडर मिळत राहिले, तर प्रत्यक्ष किंमत ₹१,१०० पेक्षा जास्त होती. भारत सरकारने हा भार उचलला आणि एलपीजीच्या वाढत्या किमतींचा परिणाम कमी करण्यासाठी गेल्या वर्षी ₹४०,००० कोटींपेक्षा जास्त खर्च केले.

भारताच्या देशांतर्गत ऊर्जेचा कणा अरबी समुद्रातील मुंबई हाई क्षेत्र आहे. सरकारी मालकीच्या ओएनजीसीद्वारे चालवले जाणारे हे क्षेत्र देशातील सर्वाधिक उत्पादक मालमत्ता आहे, जे ऑफशोअर तेल आणि गॅसचा सर्वात मोठा वाटा उचलते. बंगालच्या उपसागरातील कृष्णा-गोदावरी (केजी) खोरे हे नैसर्गिक गॅससाठी नवीन सीमा बनले आहे.