कंगना-बीएमसी प्रकरणात न्यायालयाने राखून ठेवला 'निकाल'

कथित बेकायदा बांधकाम कारवाई प्रकरणात काहीतरी काळेबेरे, आहे, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने कंगना रनौतने मुंबई महापालिकेविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी केली.

या बांधकामावर कारवाईसाठी पालिकेने स्वत:चेच नियम मोडले आहेत. काम थांबविण्यासंदर्भात नोटीस बजावताना कथित बेकायदा बांधकामाचे फोटो नोटीसला जोडावे लागतात. तसेच या बांधकामावर कारवाई करण्यापूर्वी काही दिवस थांबावे लागते, असे न्या.एस.जे. काथावाला व न्या. आर. आय. छागला यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते.

कंगनाप्रकरणी न्यायालयाने निर्णय राखीव ठेवला आहे, सोमवारी न्यायालयात दोन्ही पक्षांनी आपली बाजू मांडत अंतिम अहवाल सादर केला. आपला लिखीत जबाब नोंद केला आहे.

याप्रकरणी न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा जबाब नोंद केला असून निर्णय राखून ठेवला आहे. त्यामुळे, आता या प्रकरणावरील सुनावणी न्यायालयीन लढाई संपुष्टात आली कोर्टाचे निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

न्यायालयाने यापूर्वीच्या सुनावणीदरम्यान बीएमसीला फटकारले होते. कंगनाचा बंगला कोणाच्या अधिकार क्षेत्रात येतो, असा सवाल न्यायालयाने पालिकेचे एच/पश्चिम प्रभागाचे अधिकारी भाग्यवंत लाटे यांना केला.

कंगनाच्या शेजारील इमारतीमध्येही अशाच प्रकारे अनधिकृत बांधकाम केले आहे. मात्र, पालिका त्यावर कारवाईसाठी अनेक दिवस घेत आहे. त्यांना बांधकाम थांबविण्याची नोटीस बजावताना पालिकेने इमारतीचे फोटोही जोडले आहेत आणि त्यांनी पोलीसही बरोबर घेतले नाहीत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

मात्र, ही वेळ याचिकाकर्तीवर आली, तेव्हा त्यांनी नोटिसीला फोटो जोडले नाहीत आणि कारवाईसाठी पोलिसांचा ताफा नेण्यात आला. काम थांबविण्यासाठी नोटीस बजावून २४ तास झाल्यावर तातडीने कारवाई केली, असेही न्यायालयाने म्हटले.

पालिकेने ८ सप्टेंबर रोजी कारवाई करताना (बांधकामाची पाहणी करताना) पोलिसांना बरोबर घेतले नव्हते, तसेच अनधिकृत बांधकामाचे फोटोही घेतले नाही, असे पालिकेतर्फे सांगण्यात आले, तेव्हा न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.

८ सप्टेंबरची कारवाई सीस्टिममध्ये कशी दाखविली नाही? जेव्हा आम्ही फाइल तयार करायला सांगितली, तेव्हाच तयार करण्यात आली. याबाबत तुमच्याकडे काही उत्तर आहे का? असा सवाल न्यायालयाने लाटे यांना केला.

कंगनाचे जेवढे नुकसान झाले, त्याचे तज्ज्ञांकडून मूल्यांकन करावे आणि त्यानंतर नुकसान भरपाईची रक्कम ठरवावी, अशी मागणी कंगनाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयात केली.