रात्री ११ वाजता काँग्रेसच्या दिग्गज नेत्याला PMO कार्यालयातून फोन गेला, मग...

सध्या देशात वन नेशन, वन इलेक्शन या मुद्द्यांवरून बरीच चर्चा सुरू आहे. केंद्र सरकारने १८ ते २२ सप्टेंबर या काळात संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. या अधिवेशनात सरकार एक देश, एक निवडणूक विधेयक चर्चेला आणण्याच्या तयारीत आहे.

केंद्र सरकार वन नेशन, वन इलेक्शन यासाठी एक एक पाऊल पुढे टाकत आहे. नुकतेच केंद्राने यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत केली. या समितीत सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील ८ नेत्यांचा समावेश केला.

काँग्रेसचे दिग्गज नेते अधीर रंजन चौधरी यांनाही समितीचं सदस्य बनवले गेले. परंतु त्यासाठी अधीर रंजन चौधरी यांनी नकार दिला. आता काँग्रेस नेत्याने या समितीत समावेशासाठी कसं त्यांना पंतप्रधान कार्यालयातून फोन आला आणि समितीत सहभागी होण्यास सांगितले त्याचा खुलासा केला.

काँग्रेस खासदार अधीर रंजन चौधरी म्हणाले की, ३१ ऑगस्टच्या रात्री ११ वाजता माझ्या सचिवाला पीएमओ कार्यालयातून फोन आला. सरकारकडून आपल्याला एका समितीत नियुक्त केले जात आहे अशी माहिती देण्यात आली.

मला आश्चर्य वाटले. इतक्या रात्री यासाठी फोन कशाला केला गेलाय? पीएमओ कार्यालयातील मिश्राजी बोलले की, वन नेशन, वन इलेक्शनबाबत सांगितले. तेव्हा मी स्पष्ट शब्दात त्यांना म्हटलं की, आधी सर्व डिटेल माहिती मला द्या असं अधीर रंजन चौधरी यांनी म्हटलं

अधीर रंजन यांनी सांगितले की, जोपर्यंत माझ्याकडे माहिती नसेल तर मी काय बोलणार. कायदा मंत्री, संसदीय कामकाज मंत्री, गृहमंत्री किंवा पंतप्रधान माझ्याशी बोलू शकत नाहीत का?, माझ्याशी बोलण्यासाठी एका अधिकाऱ्याला पाठवले होते.

त्याचसोबत सरकारकडे पेगासस, ईडी आणि सीबीआय आहे. मी फोनवर काय बोललो याची चौकशी करा, काही झाले तर मला आणि मिश्राजींना तुरुंगात टाका असा इशाराही काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी सरकारला दिला.

मोदी सरकारने १८ ते २२ सप्टेंबर दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. या निर्णयाचे सर्वांनाच आश्चर्य वाटले आणि त्यातच एक देश एक निवडणुकीची चर्चाही जोर धरू लागली. त्यानंतरच सरकारने एक पाऊल पुढेही टाकले.

वन नेशन, वन इलेक्शनसाठी समिती स्थापन केली, ज्याचे अध्यक्षपद माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे सोपवण्यात आले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, गुलाम नबी आझाद, एनके सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साळवे, संजय कोठारी यांनाही या समितीत स्थान देण्यात आले आहे.

संसदेच्या विशेष अधिवेशनात सरकार एक देश, एक निवडणूक या दिशेने वाटचाल करू शकते, अशी अटकळ सातत्याने लावली जात आहे, मात्र विरोधक याला घटनाबाह्य ठरवत आहेत. काँग्रेस असो वा अन्य विरोधी पक्ष, सर्वांनीच सरकारचा हा निर्णय घाईगडबडीचा आणि संविधानाचा भंग करणारा असल्याचे म्हटले आहे.