ECचे पुढील पाऊल काय? कागदपत्रे न दिल्याचा फटका ठाकरेंना गटाला बसणार की शिंदे गट बाजी मारणार?

Maharashtra Political Crisis: उद्धव ठाकरे गटाने कागदपत्रे सादर करण्यासाठी मुदत मागितली असली, तरी आता निवडणूक आयोगाकडे कोणते पर्याय आहेत? जाणून घ्या, पुढील प्रक्रिया...

एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी ४० आमदार आणि १२ खासदारांसह बंडखोरी केल्यानंतर शिवसेनेला मोठे भगदाड पडले आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी बैठकांचा सपाटा लावल्याचे दिसत असून, आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) प्रचंड सक्रीय झाले आहेत. निष्ठा आणि शिवसंवाद यात्रेच्या माध्यमातून राज्यभर दौरे सुरू केले आहेत.

शिवसेना आणि एकनाथ शिंदे गटातील वाद आता सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचलेला आहे. एकनाथ शिंदे गटाने दाखल केलेल्या अर्जावर ८ ऑगस्ट रोजी निवडणूक आयोगासमोर होणार होती. मात्र, शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची आठवण आयोगाला करून देण्यात आली व कागदपत्रे सादर करण्यासाठी ४ आठवड्यांची मुदतवाढही मागून घेण्यात आली. मात्र, यानंतर आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे काय पर्याय आहेत, पुढील प्रक्रिया काय असेल, ते पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

जेव्हा दोन गट एकाच निवडणूक चिन्हावर दावा करते. तेव्हा निवडणूक आयोग सर्वांत आधी पक्षाचे संघटन आणि आमदार, खासदारांच्या गटाचे समर्थन तपासून घेते. त्यानंतर राजकीय पक्षात वरिष्ठ पदाधिकारी आणि निर्णय घेणाऱ्या समितीचे मत जाणून घेते. कुठल्या गटाकडे किती सदस्य अथवा पदाधिकारी आहेत ते तपासते. त्यानंतर प्रत्येक गटातील आमदार, खासदारांची संख्या मोजली जाते.

या प्रक्रियेला विलंब होऊ शकतो. निवडणूक आयोग संबंधित पक्षाचे चिन्ह गोठवू शकते. अशावेळी दोन्ही गटाला स्वतंत्र नाव आणि चिन्ह नोंदणी करण्यासाठी सांगितले जाऊ शकते. जर निवडणुका जवळ आल्या असतील तर दोन्ही गटाला नवीन चिन्ह घेण्यास सांगू शकते. जर भविष्यात दोन्ही गट एकत्र येत असल्यास त्या पक्षाचे मूळ चिन्ह त्यांना परत देण्याचा निर्णय निवडणूक आयोग घेऊ शकते.

दोन्ही गटाला निवडणूक आयोगाकडे महत्त्वाची कागदपत्रे द्यायची होती. त्यात पक्षांतर्गत निवडणुकीचा इतिहास, नेत्यांना देण्यात आलेली जबाबदारी, पक्षाचे संविधान, तसेच पक्षाचे संविधान काय सांगतं याचा विस्तृत अहवाल, पक्षाच्या विविध शाखांची रचना, त्यातील सदस्यांची संख्या आणि त्यांचा पाठिंबा असल्याचे पुरावे आदी कागदपत्रे निवडणूक आयोगाकडे सादर करायचे होते.

पण कोणत्याही गटाने ही कागदपत्रे दिली नाहीत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाकडून दोन्ही गटाला कागदपत्रे देण्यासाठी मुदतवाढ मिळणार का? आता निवडणूक आयोगाचे पुढचे पाऊल काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने कोर्टातील प्रकरण संपेपर्यंत कोणतीही कार्यवाही न करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाला तूर्तास वेट अँड वॉचच्या भूमिकेत जावे लागणार आहे.

शिवसेनेतील ४० आमदार व १२ खासदार शिंदे गटात सामील झाल्यानंतर शिंदे गट हीच मूळ शिवसेना असल्याचा दावा शिंदे गटाने केला असून धनुष्यबाण या निवडणूक चिन्हावरही दावा करणारा अर्ज निवडणूक आयोगाकडे केला आहे. मात्र, शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा महत्त्वाचा असून निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती करणारा अर्ज उद्धव गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे.

या प्रकरणावर पुढील सुनावणी होईपर्यंत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाने केलेल्या पक्षाच्या मान्यतेसंदर्भात तसेच, धनुष्य बाण या निवडणूक चिन्हांच्या हक्काबाबत ठोस निर्णय घेऊ नये. शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी मुदतवाढ द्यावी, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्याच आठवड्यात झालेल्या सुनावणीमध्ये केद्रीय निवडणूक आयोगाला केली होती.

शिवसेनेकडे धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह १९ ऑक्टोबर १९८९ हे अधिकृत चिन्ह मिळाले. ०७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी निवडणूक आयोगाच्या घटनेनुसार उद्धव ठाकरे यांना पक्षाचे प्रमुख म्हणून कार्यकारणी समितीत निवडण्यात आले. तर उद्धव ठाकरे यांनी २३ जानेवारी २०१८ रोजी ५ वर्षांसाठी एकनाथ शिंदे यांना शिवसेना नेता म्हणून निवड केली.

दरम्यान, शिवसेना पक्षाच्या प्रतिनिधी मंडळातील २८२ प्रतिनिधींपैकी जवळपास १७० जणांचे एकनाथ शिंदे गटाला समर्थन असल्याची एकीकडे शिंदे गटासाठी जमेची बाजू असताना, दुसरीकडे शिवसेनेने आपल्याच पक्षाच्या घटनेच्या दुप्पट पदांवर नियुक्त्या केल्या असून, याची काहीच माहिती निवडणूक आयोगाला कळवली नसल्याने याचा फटका शिवसेनेला बसणार आहे.

शिवसेनेत उभी फूटच पडली असून, २८२ जणांच्या प्रतिनिधी मंडळात जवळपास १७० पेक्षा अधिक प्रतिनिधींचे शिंदे यांना समर्थन आहे. तसेच अनेक नियुक्त्यांबाबत निवडणूक आयोगाला संघटनेने कळवलेले नाही. शिवसेनेच्या घटनेच्या विपरित दुप्पट पदांवर नियुक्त्या केल्या असून, निवडणूक आयोगाकडे शिंदे यांचीच सरशी होणार यात वाद नाही, असेही म्हटले जात असून, ज्या चिन्हावरून विविध तर्क लढवले जात आहेत.

शिवसेनेच्या नऊ नेत्यांपैकी सहा नेत्यांचे शिंदे यांना समर्थन असून, तसे पत्रच शिंदे यांच्याकडे आहे. यातील स्वतः एकनाथ शिंदे, रामदास कदम हे दोन नेते असून उर्वरित चार नेते कोण हे लवकरच कळणार आहे. बाळासाहेबांपासून संघटनेत कार्यरत असलेल्या दोन मोठ्या नेत्यांनी शिंदे यांना समर्थन व आशीर्वाद तर दिलेच आहेत. १८ उपनेत्यांपैकी ११ उपनेते शिंदे यांचे समर्थन करत आहे. निवडणूक आयोगाकडे या सगळ्या बाबी कागदोपत्री पुरावे देऊन मांडल्या जाणार आहेत, असे सांगितले जात आहे.