By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 4, 2026 20:30 IST
1 / 5शिक्षकांसह शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचाही समावेश - या कारवाईत मुख्याध्यापक, सहायक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, लिपिक, शिपाई, प्रयोगशाळा सहाय्यक आदी सर्व घटकांचा समावेश असून कोणालाही सूट देण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.2 / 5संचमान्यतेनुसार कर्मचाऱ्यांना वेतन, भत्ते अदा होणार - शालार्थ प्रणालीतील नोंदी संचमान्यतानुसारच तपासल्या जाणार असून, अतिरिक्त किंवा अनधिकृत पदांवरील वेतन देय राहणार नाही, असेही शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्याअनुषंगाने जिल्ह्यात योग्य ती कार्यवाही करण्यात येणार आहे.3 / 5कागदपत्रे अपलोड न केल्यास पगार रोखणार - सेवा पुस्तिका अद्ययावत नसेल, नियुक्ती / पदोन्नती आदेश अपलोड नसतील, शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता नोंद नसल्यास तसेच वेतनवाढ, आश्वासित प्रगती योजना नोंदी अपूर्ण असल्यास अशा कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते थांबविले जाणार आहे. शासनाने कठोर भूमिका घेत वेतन रोखण्याचा निर्णय घेतला असून, आता पारदर्शकता येणार आहे.4 / 5नोंदी पूर्ण करणाऱ्यांनाच मिळणार वेतन - दि. १५ फेब्रुवारी पासून कारवाई प्रभावी होणार आहे. शासनाने दिलेल्या अंतिम मुदतीनंतर अपूर्ण नोंदी असल्याने कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते 'होल्ड' करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.5 / 5काय आहे शालार्थ प्रणाली ? - 'शालार्थ' ही राज्य शासनाची ऑनलाइन वेतन व सेवा व्यवस्थापन प्रणाली आहे. या प्रणालीद्वारे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते, भविष्य निर्वाह निधी, निवृत्तीवेतन व सेवा नोंदी संगणकीकृत स्वरूपात व्यवस्थापित केल्या जातात. पारदर्शकता, अचूकता व वेळेत वेतन वितरण हा या प्रणालीचा मुख्य उद्देश आहे.