सरपंच'पती' म्हणवून घेतल्यास पत्नीचे पद जाईल ! महिला लोकप्रतिनिधींच्या कामकाजात नातेवाईकांनी लुडबुड केल्यास 'त्या' ठरतील अपात्र

1 / 6

पुढील निवडणूक लढवण्यावरही गंडांतर - कारवाई झाल्यास केवळ सध्याचे पदच नव्हे, तर संबंधित नगरसेविकेवर पुढील निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.

2 / 6

खरी कमान पती, नातेवाइकांच्या हाती - नगरसेविकांच्या नावावर पद असले तरी काही नगरसेवकांचे पती, नातेवाईक प्रशासनाशी पत्रव्यवहार, अधिकाऱ्यांशी संपर्क आणि कामांचे आदेश देण्याचे काम करतात, अशा स्वरूपाच्या तक्रारी गतकाळात मोठ्या प्रमाणात होत्या. आताही त्यात वाढ वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

3 / 6

हस्तक्षेप केल्यास पद गमावण्याची भीती - नगरसेविकेऐवजी पती किंवा नातेवाइकांनी थेट कारभारात हस्तक्षेप करत असल्याचे सिद्ध झाल्यास कायद्यानुसार नगरसेविकेचे पद रद्द होण्याची शक्यता आहे.

4 / 6

कायदा, शासन आदेश काय म्हणतो? - महानगरपालिका अधिनियम व राज्य शासनाच्या आदेशानुसार, निवडून आलेला प्रतिनिधीच सर्व अधिकार वापरण्यास पात्र आहे. प्रतिनिधीच्या नावावर इतर व्यक्तीने कारभार केल्यास तो कायद्याचा भंग मानला जाणार आहे.

5 / 6

कशासाठी घेतला निर्णय ? - महिलांना स्वतंत्र राजकीय संधी देणे 'बेनामी सत्ताकेंद्रे' रोखणे, प्रशासनातील पारदर्शकता वाढवणे, आरक्षणाचा मूळ उद्देश साध्य करणे, यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.

6 / 6

यंत्रणांचे हात केले बळकट - या निर्णयामुळे आयुक्त, विभागप्रमुख व दक्षता समित्यांना थेट चौकशी व कारवाईचे अधिकार देण्यात आले आहेत. संशयास्पद प्रकरणांवर स्वतःहून दखल घेता येणार आहे. चौकशीत तथ्य आढळल्यास संबंधित नगरसेविकेचे सदस्यत्व धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.