'महाराष्ट्रात पहिला मान मराठीचा... बाकीचे नंतर'; राज ठाकरेंनी 'असा' केला मराठीचा गजर

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 27, 2020 01:48 PM2020-02-27T13:48:01+5:302020-02-27T13:55:50+5:30

Marathi Bhasha Din: महाराष्ट्रात मराठी भाषेचा आग्रह धरण्याची भूमिका मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी कायम घेतली, मराठी भाषेला प्राधान्य मिळावं यासाठी अनेकदा आंदोलनं केली.

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यानंतर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मराठी भाषेचा मुद्दा उचलून धरला. मराठी भाषेला प्राधान्य द्यावं अशी आग्रही मागणी मनसेकडून नेहमी करण्यात येते. त्यासाठी अनेकदा मनसेनं खळ्ळखट्याक आंदोलनही केलं आहे. मराठी भाषा दिनानिमित्त राज ठाकरेंनी भाषणात मांडलेले काही मराठी भाषेबद्दलची वक्तव्य तुमच्यासाठी घेऊन आलोत.

माझ्या महाराष्ट्रातील मराठी मुलांना सर्वप्रथम प्राधान्य दिलं पाहिजे, इतर लोकांना नोकऱ्या देऊ नये, मराठी भाषेबद्दल बोलणं हा गुन्हा आहे का?

महाराष्ट्रात प्रत्येक दुकानाबाहेर, आस्थापनेबाहेर मराठी भाषेत पाट्या लागल्या पाहिजेत हा कायदा आहे तो कायदा मी बोलून दाखवला, मराठीत ठळक अक्षरात नाव दिसलं पाहिजे.

महाराष्ट्रात कोणत्याही मोबाईल फोनवर कोणी बोलत असेल तर त्यावर कंपन्यांकडून पहिली येणारी सूचना ही मराठीतच असली पाहिजे.

महाराष्ट्रात धंदा करायचा आणि राज्यातील माझ्या मराठी भाषेला दुय्यम स्थान द्यायचं, किंबहुना स्थानच द्यायचं नाही. मी ही गोष्ट अजिबात खपवून घेणार नाही.

या महाराष्ट्रात पहिला मान मराठी माणसाचा असेल, मराठी भाषेचा असेल बाकीचे नंतर...

देश एकसंघ राहावा असे उपदेश कोणी देऊ नये, देशाला मीही मानतो पण पहिला प्रथम मी कडवट मराठी आहे. आपल्या लोकांनीही मराठी भाषेतून इतरांशी बोलावं.

महाराष्ट्रात राहायचं असेल तर मराठी भाषा यायलाच हवी, मराठी बोलायला हवं, ही स्वाभिमान आणि मराठी भाषेच्या प्रतिष्ठेची बाब आहे.

इथं सर्व शहरांमध्ये दुकानांच्या बाहेर मराठी पाट्या लावल्या जात नाही, त्या दुकानाबाहेर मराठी पाट्या लावण्याबाबत टाळाटाळ केलं जातं, मराठी भाषा लावणं बंधनकारक आहे. मराठी राज्याची राजभाषा आहे, राज्याच्या राजभाषेचा हा अपमान आहे.

मुंबईत मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या तीन भाषेशिवाय चौथी भाषा आणण्याचा प्रयत्न केला तर याद राखा

माझ्या मराठीला मानाचे स्थान मिळावे म्हणून आम्ही दिल्ली दरबारी किती भिका मागायच्या? मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी वर्षानुवर्षे पाठपुरावा करावा लागणे, हाच महाराष्ट्राचा अपमान आहे. महाराष्ट्र लाचार नाही.