सरकारी कर्मचाऱ्यांनी ई-केवायसी नाही केली तर नाही होणार पगार; कशामुळे घेतला ई-केवायसीचा निर्णय ?

राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत सरकारने आता कठोर पाऊल उचलले आहे. काही कर्मचाऱ्यांनी दुबार नोंदणी करून दोनदा पगार उचलल्याचे धक्कादायक प्रकार समोर आल्यानंतर, आता राज्यातील सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना ई-केवायसी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे पगार रोखले जाणार असल्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

ई-केवायसीसाठी काय करावे लागणार? : कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या आधारकार्डावरील माहितीची पडताळणी करावी लागेल. यामध्ये बायोमेट्रिक, ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण करून वैयक्तिक माहिती डेटाबेसशी जुळवून घ्यावी लागेल.

'लाडकी बहीण'मध्येही उकळला लाभ: पगाराव्यतिरिक्त काही कर्मचाऱ्यांनी 'लाडकी बहीण' योजनेचाही अनधिकृतपणे लाभ घेतल्याचे उघड झाले आहे. शासकीय यंत्रणेत असून, लाभ घेतल्यास कारवाई होईल.

कशामुळे घेतला ई-केवायसीचा निर्णय ? : काही कर्मचाऱ्यांनी सिस्टीममधील त्रुटींचा फायदा घेत दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी नोंदणी केली होती. या दुबार नोंदणीमुळे एकाच व्यक्तीच्या नावावर दोनदा पगार उचलला जात असल्याचे ऑडिटमध्ये समोर आले. हा गैरप्रकार थांबवण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

बनावट नोंदी शोधण्यासाठी निर्णय : राज्यातील सर्व शासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि निमशासकीय संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना आता आपली ओळख पटवण्यासाठी ई-केवायसी करावी लागणार आहे. पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि बनावट नोंदी शोधण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आधार संलग्न बँक खाते द्यावे लागणार : नव्याने नोंदणी करताना किंवा माहिती अद्ययावत करताना कर्मचाऱ्यांना 'आधार संलग्न' बँक खातेच द्यावे लागणार आहे. शासनाचा पगार आता थेट 'डीबीटी'प्रमाणे आधार लिंक खात्यातच होईल.