शालेय विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी; पहिल्याच दिवशी मिळणार दोन गणवेश, कसं आहे शासनाचं नियोजन?

1 / 8

मागील वर्षी शालेय गणवेश वाटपात झालेला गोंधळ लक्षात घेता यंदा शासनाऐवजी प्रत्येक शाळेच्या शाळा व्यवस्थापन समितीला पूर्वीप्रमाणे गणवेश वाटपाचे अधिकार दिले आहेत. हीच समिती गणवेशाचा रंगही ठरवणार आहे. त्यामुळे शाळेच्या पहिल्याच दिवशी दोन गणवेश विद्यार्थ्यांना मिळणार आहेत.

2 / 8

दरवर्षी शासनाकडून सरकारी, तसेच खासगी अनुदानित शाळांमध्ये आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश दिला जातो.

3 / 8

सन २०२४-२०२५ या शैक्षणिक वर्षात 'एक राज्य एक गणवेश' ही योजना राबवण्यात आली. या योजनेमुळे शाळा स्तरावरील गणवेश खरेदी पद्धतीऐवजी राज्य पातळीवर एकच गणवेश लागू करण्यात आला. यासाठी निविदा काढून एका कंपनीला राज्यभर कापड पुरविण्याचे काम दिले गेले आणि शिलाईचे काम महिला बचत गटांकडे सोपविण्यात आले. मात्र, या योजनेमुळे विद्यार्थ्यांना वेळेत गणवेश न मिळणे, मापाचे गणवेश न मिळणे आदी कारणांनी दिरंगाई होऊन विद्यार्थी, पालक, शिक्षक यांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागला. त्यामुळे ही योजना गोंधळात सापडली.

4 / 8

आता शासनाची योजना बंद करून या योजनेच्या अंमलबजावणीचे अधिकार पूर्वीप्रमाणे शालेय व्यवस्थापन समित्यांकडे देण्यात आले आहेत.

5 / 8

असे असतील लाभार्थी- पहिली ते आठवीच्या वर्गातील शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील शाळांमधील सर्व मुली, अनुसूचित जातीची मुले, अनुसूचित जमातीची मुले आणि दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची मुले हे या योजनेचे लाभार्थी विद्यार्थी आहेत. २०२३-२०२४ या शैक्षणिक वर्षापासून योजनेचा लाभ दारिद्र्यरेषेवरील पालकांच्या मुलांनाही देण्यात येतो.

6 / 8

शाळांना रंग निवडीचा अधिकार- गणवेशाचा रंग आणि रचना निश्चित करण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समितीला अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यानुसार गणवेशाची कापड खरेदी व रंगनिश्चिती ही कामे आता शालेय व्यवस्थापन समिती करणार आहे.

7 / 8

दोनपैकी एका गणवेशाची रंगनिश्चिती ही शाळा स्तरावर, तर दुसऱ्या गणवेशाची रंगनिश्चिती ही स्काऊट गाइड या संस्थेने करावयाची आहे.

8 / 8

दोन गणवेशांसाठी मिळणार ६०० रुपये- यंदा विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्याच दिवशी दोन्ही गणवेशांचे वाटप करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषदांना देण्यात आले आहेत. यात प्रति लाभार्थी दोन गणवेश संचासाठी सहाशे रुपयांप्रमाणे निधी शासनाकडून शाळा व्यवस्थापन समितीला मिळेल. त्यातून समिती स्थानिक बाजारातून गणवेश खरेदी करेल.