महिलांची 'डिजिटल' बदनामी आता ठरणार लैंगिक गुन्हा; काय कृत्य केल्यास होणार शिक्षा ?

डिजिटल युगात महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असताना, सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि धाडसी पाऊल उचलले आहे. महिलांबाबत अश्लील व्हिडिओ, ई-मेल, आक्षेपार्ह मजकूर किंवा फोटो सोशल मीडिया आणि इतर डिजिटल माध्यमातून पसरवणे, तसेच ते व्हायरल करण्याची धमकी देणे, हे आता केवळ साधे गुन्हे न राहता 'लैंगिक गुन्ह्यांच्या' श्रेणीत समाविष्ट करण्यात आले आहेत. या संदर्भातील विधेयक विधिमंडळात मंजूर झाले असून, यामुळे महिलांना त्रास देणाऱ्या विकृतांचे धाबे दणाणले आहेत.

कोणकोणत्या प्रकारांचा समावेश ? : डिजिटल बदनामीमध्ये केवळ फोटो मॉफिंगच नव्हे, तर महिलांचे चोरून काढलेले फोटो किंवा व्हिडिओ प्रसारित करणे, सोशल मीडियावर बदनामीकारक पोस्ट टाकणे किंवा कमेंट्स करणे, खासगी चॅट्स किंवा वैयक्तिक माहिती सार्वजनिक करण्याची धमकी देणे, अश्लील मजकूर असलेले ई-मेल किंवा मेसेज पाठवणे.

शक्ती कायद्यातील तरतुदी भारतीय न्यायसंहितेत : राज्यात महिलांवरील अत्याचारांना पायबंद घालण्यासाठी 'शक्ती' कायद्याची चर्चा दीर्घकाळापासून सुरू होती. यातील अत्यंत कडक आणि प्रभावी तरतुदींचा आता भारतीय न्यायसंहितेत समावेश करण्यात आला आहे.

महिलांनो, काय काळजी घ्याल? - आपल्या सोशल मीडिया प्रोफाईलचे प्रायव्हसी सेटिंग नेहमी तपासा. अनोळखी व्यक्तींच्या फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकारू नका. टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन सुरू ठेवा. कोणत्याही संशयास्पद लिंकवर क्लिक करू नका.

तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडाची शिक्षा : नव्या नियमानुसार, या गुन्ह्यासाठी दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तीला ३ वर्षांपर्यंतच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. शिक्षेसोबतच मोठा आर्थिक दंडही ठोठावण्यात येणार आहे. हा गुन्हा सिद्ध झाल्यास संबंधित व्यक्तीचे डिजिटल रेकॉर्डही कायमचे डागाळले जाणार आहे.

कुठे आणि कशी कराल तक्रार ? : जर महिलेला डिजिटल छळाचा सामना करावा लागत असेल, तर त्यांनी घाबरून न जाता तातडीने पुढील पावले उचलावीत. जवळच्या पोलिस ठाण्यामध्ये जाऊन तक्रार द्या. प्रत्येक जिल्ह्यात असलेल्या सायबर पोलिस ठाण्याला भेट द्या. नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टलवर ऑनलाइन तक्रार नोंदवा. पुराव्यासाठी आक्षेपार्ह मेसेज, पोस्टचे स्क्रीनशॉट्स जपून ठेवा.