Coronavirus: चीनला अद्दल घडवण्यासाठी अमेरिकेने बनवला ‘प्लॅन १८’; भारताचीही घेणार मदत!

कोरोना विषाणूविरोधात झुंज देणाऱ्या अमेरिकेचा चीनविरुद्ध संताप वाढत चालला आहे. अमेरिकेच्या अनेक नेत्यांनी चीनवर कोरोना संक्रमणाची माहिती लपवल्याचा आणि सहकार्य करत नसल्याचा आरोप लावला आहे.

या काळात अमेरिकेच्या एका खासदाराने चीनच्या सरकारला त्याच्या खोट्या, फसव्या आणि गोष्टी गुप्त ठेवण्याच्या प्रयत्नांना जबाबदार धरण्यासाठी १८ कलमी योजना पुढे आणली. यात भारताशी लष्करी संबंध वाढविणे हा या योजनेचा एक भाग आहे.

सिनेटचा सदस्य थॉम टिलिस यांनी चिनी प्रशासनावर टीका करताना म्हटलं आहे की तिथल्या कम्युनिस्ट सरकारने जाणीवपूर्वक कोरोनाचा फैलाव केल्याने लाखो अमेरिकन लोकांना त्रास सहन करावा लागला. हा एक देश आहे जो आपल्या स्वत: च्या लोकांना नजरकैदेत करतो आणि आपल्या सहयोगी देशांच्या सार्वभौमत्वाविरूद्ध धमकी देतो.

या योजनेत चीन सरकारकडून नुकसान भरपाई मागणे आणि व्हायरसबद्दल खोटे बोलल्याबद्दल बंदी घातली जावी असे पर्याय दिला आहे. तसेच चीनवर त्याच्या जुलमी मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाबद्दलही बंदी घातली पाहिजे, खासदार टिलिस यांनी केलेल्या योजनेत ट्रम्प प्रशासनाला आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीला औपचारिकपणे २०२० चे हिवाळी ऑलिम्पिक बीजिंगमधून मागे घेण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

सिनेटचा सदस्य म्हणाला की, ही वेळ अमेरिकेला जागे राहण्याची आहे. माझी योजना कोरोना विषाणूबद्दल खोटे बोलणाऱ्या चीनी सरकारला जबाबदार धरेल. या माध्यमातून अमेरिकन लोकांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेला झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी चीनवर बंदी घातली जाईल.

या योजनेंतर्गत पॅसिफिक डिटरन्स इनिशिएटिव्ह या कार्यक्रमाची सुरुवात करण्याची मागणी केली आहे. ज्यामध्ये २० अब्ज डॉलर्स लष्करी उपकरणेदेखील अमेरिकेद्वारे दिली जातील. या उपक्रमातून प्रादेशिक मित्रपक्षांसह सैन्य उपक्रम अधिक बळकट केले जातील.

याव्यतिरिक्त, सिनेटने भारत, तैवान आणि व्हिएतनामला अत्याधुनिक लष्करी उपकरणे विक्री करण्याची मागणीही केली आहे. सैन्याची पुनर्रचना आणि प्राणघातक लष्करी उपकरणांना मदत करण्यासाठी त्यांनी जपान आणि दक्षिण कोरियाला आवाहन केले आहे.

चीनमध्ये असणाऱ्या सर्व अमेरिकन मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांना पुन्हा देशात परत आणावे असेही त्यांनी आपल्या योजनेत म्हटले आहे. त्याच वेळी, चीनी वस्तूंवरील अवलंबून राहणे थांबवले पाहिजे. चीनला आपलं तंत्रज्ञान चोरण्यापासून देखील रोखले पाहिजे आणि आपल्या तंत्रज्ञानाचा फायदा मिळवण्यासाठी अमेरिकन कंपन्यांना पुढे यावे लागेल.

सिनेटच्या सदस्याने अमेरिकेच्या अध्यक्षांना असं आवाहन केले की, त्यांनी आपल्या सहकारी मित्रांनाही असेच बंधन घालण्यास सांगावे. जेणेकरून चीनला त्याच्या कृत्याबद्दल शिक्षा होऊ शकेल. आम्ही एकत्रितपणे चिनी हॅकर्स थांबवतो आणि आपली सायबर सुरक्षा मजबूत करतो.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी याची पुष्टी केली आहे की त्यांच्या प्रशासनाने चीनकडून अमेरिकन पेन्शन फंडातील कोट्यावधी डॉलर्सची गुंतवणूक मागे घेण्यास सांगितले आहे आणि इतर तत्सम उपायांवर विचार केला जात आहे. बौद्धिक संपत्ती आणि संशोधन कार्याशी संबंधित माहिती चोरल्याचा आरोपही चीनवर आहे.