...तर पाकिस्तानातील अण्वस्त्र ठिकाणे उद्ध्वस्त झाली असती; इस्त्रायलची ऑफर भारताने का नाकारली?

इराणच्या अण्वस्त्र ठिकाणांवर इस्त्रायल बॉम्ब हल्ला करत आहे. अण्वस्त्रावरूनच इराण आणि इस्रायलमध्ये भयंकर युद्ध सुरू आहे. कोणत्याही किंमतीत इराणला अणुबॉम्ब बनवू देणार नाही अशी शपथ इस्रायलने घेतली आहे. सध्या या दोन्ही देशांत प्रचंड तणाव वाढला आहे. या युद्धावेळी पुन्हा एकदा भारताला इस्त्रायलने १९८० साली दिलेल्या एका ऑफरची चर्चा सुरू झाली आहे. ८० च्या दशकात इस्रायलने भारताला पाकिस्तानची अणुस्थळे नष्ट करण्याची ऑफर दिली होती पण भारताने इस्रायलचा प्रस्ताव का नाकारला होता? आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी तत्कालीन इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारवर "ऐतिहासिक चूक" केल्याचा आरोप केला आहे.

आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी असा दावा केला की " त्यावेळी इस्रायलने भारताला मदत देऊ केली, गुप्तचरांपासून ते संयुक्त हल्ल्याच्या योजनांपर्यंत. जामनगर हवाई तळाची संभाव्य लाँचपॅड म्हणून निवड करण्यात आली. भारतीय सैन्याने कहुतावरील हवाई हल्ल्याला पूर्ण पाठिंबा दिला. अणु धोका प्रत्यक्षात येण्यापूर्वीच तो दूर करण्याची क्षमता आणि एकमत भारताकडे होते.

तरीही, शेवटच्या क्षणी आंतरराष्ट्रीय परिणामांच्या भीतीने इंदिरा गांधींनी संकोच केला. परकीय दबावाखाली राजीव गांधींनी ही योजना मागे टाकली, प्रतिबंधापेक्षा राजनैतिकतेला प्राधान्य दिले." १९८८ मध्ये, राजीव गांधींनी बेनझीर भुट्टो यांच्याशी नो-स्ट्राइक अणु करारावर स्वाक्षरी केली, एकमेकांच्या अणु प्रतिष्ठानांवर हल्ला करण्यासाठी परस्पर संयमाचे वचन दिले असं सरमा यांनी असा दावा केला. अशा परिस्थितीत इस्रायलने खरोखरच अशी ऑफर दिली आहे का हे पाहण्यासाठी इतिहासाची पाने पुन्हा उलटणे आवश्यक आहे? भारताच्या नकाराचे खरे कारण काय होते? जाणून घेऊया.

१९८० च्या दशकाच्या सुरुवातीला कहूता येथील युरेनियम संवर्धन प्रकल्पाद्वारे पाकिस्तानचा अणुकार्यक्रम गुप्तपणे प्रगतीपथावर होता. त्यावेळी इस्रायलने भारताला एक धक्कादायक पण धोरणात्मक प्रस्ताव दिला होता. हा प्रस्ताव पाकिस्तानच्या कहूता येथील न्यूक्लियर ठिकाणांवर संयुक्त हवाई हल्ला करण्याचा होता. इस्रायलला भीती होती की पाकिस्तानचा 'इस्लामिक बॉम्ब' केवळ भारतासाठीच नाही तर संपूर्ण पश्चिम आशियासाठी धोका निर्माण करू शकतो. विशेषतः जेव्हा पाकिस्तानचे कर्नल गद्दाफीसारख्या नेत्यांशी खोल संबंध होते आणि हे तंत्रज्ञान लिबिया किंवा इराणसारख्या देशांमध्ये हस्तांतरित केली जाऊ शकते अशी भीती होती.

ही योजना १९८१ मध्ये इस्रायलने इराकमध्ये केलेल्या ओसीरक हल्ल्यासारखीच होती, परंतु भारताने या निर्णयापासून माघार घेतली. इस्रायल पाकिस्तानच्या अणुकार्यक्रमाबद्दल संवेदनशील असल्याचे मानले जाते आणि भारतापूर्वीही त्याला त्याबद्दल काळजी होती, कारण १९६५ आणि १९७१ मध्ये पाकिस्तानवर झालेल्या विजयांमुळे भारत खुश होता.

एड्रियन लेव्ही आणि कॅथरीन स्कॉट-क्लार्क यांच्या 'डिसेप्शन: पाकिस्तान, द यूएस आणि द ग्लोबल वेपन्स कॉन्स्पिरसी' या पुस्तकात असे म्हटले आहे की इस्रायलने पाकिस्तानकडे अणुबॉम्ब असणे हे त्याच्या अस्तित्वासाठी धोका मानले. तत्कालीन इस्रायली पंतप्रधान मेनकेम बिगिन यांनी १९७९ मध्ये ब्रिटिश पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांना एक पत्र लिहून पाकिस्तानच्या अणुकार्यक्रमामुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्याबद्दल इशारा दिला होता. त्यांनी लिबियाच्या कर्नल गद्दाफीशी असलेल्या पाकिस्तानच्या संबंधांबद्दल इशारा दिला होता.

पाकिस्तान लिबियाला अणुशस्त्रे पुरवू शकेल. पाकिस्तानचा 'इस्लामिक अणुबॉम्ब' त्याच्या अरब प्रतिस्पर्ध्यांसाठी एक महत्त्वाची शक्ती बनेल अशी इस्त्रायलला भीती होती. १९८१ मध्ये इस्रायलने इराकच्या ओसीरॅक रिअॅक्टरवर बॉम्बस्फोट करून यशस्वीरित्या तो नष्ट केला. पाकिस्तानविरुद्ध अशाच प्रकारच्या योजनेत इस्रायली एफ-१६ आणि एफ-१५ विमाने भारतीय हवाई क्षेत्रात उड्डाण करत होती.

इस्रायली लढाऊ विमाने भारतातील जामनगर आणि उधमपूरमध्ये इंधन भरतील तर भारतीय जग्वार डीप-स्ट्राइक विमाने या मोहिमेला मदत करतील. १९८१ मध्ये इस्रायलने इराकच्या उसीरॅक रिअॅक्टरवर केलेल्या यशस्वी हवाई हल्ल्याच्या धर्तीवर संपूर्ण मोहीम तयार करण्यात आली होती. रॉ आणि भारतीय लष्कराच्या एका गटानेही या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आणि भारताच्या दीर्घकालीन सुरक्षेसाठी ते आवश्यक असल्याचे म्हटले होते.

जरी त्यावेळी भारत तांत्रिक आणि धोरणात्मकदृष्ट्या हे ऑपरेशन करण्यास सक्षम होता तरी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि नंतर राजीव गांधी यांनी शेवटच्या क्षणी ही योजना थांबवली. यामागे अनेक कारणे होती. त्यावेळी पंजाबमधील खलिस्तान चळवळ आणि काश्मीरमधील अशांततेमुळे भारत स्वतः त्रस्त होता. आणीबाणी आणि राजकीय अस्थिरतेमुळे भारतातील विरोधी पक्षातील नेत्यांकडून तीव्र निषेध होत होते. त्यामुळे केंद्र सरकार कोणतीही मोठी लष्करी कारवाई टाळत होते.

याशिवाय अमेरिकन गुप्तचर संस्था सीआयएने पाकिस्तानला या संभाव्य हल्ल्याबद्दल इशारा दिला होता ज्यामुळे अशी भीती होती की पाकिस्तान अमेरिकेकडून मिळालेल्या एफ-१६ विमानांचा वापर भारतीय हल्ल्याविरुद्ध करू शकतो. अमेरिका पाकिस्तानसोबत उघडपणे पाठीशी होता. पाकिस्तानला सैन्य आणि आर्थिक सहाय्य दिले जात होते. इस्त्रायल आणि भारताने पाकिस्तानवर कारवाई करावी हे अमेरिकेला नको होते. दरम्यान १९८४ मध्ये इंदिरा गांधींची हत्या आणि १९८८ मध्ये झिया-उल-हक यांच्या मृत्यूमुळे या योजनेला पूर्णविराम मिळाला. आईच्या मृत्यूनंतर राजीव गांधी पंतप्रधान झाले. झिया यांच्यानंतर बेनझीर भुट्टो पंतप्रधान झाल्या. १९८८ मध्ये दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या अणुप्रकल्पांवर हल्ले थांबवण्यासाठी करार केला.