इस्रायल तयार नव्हता...! ट्रम्प यांनी इराणला लुळा-पांगळा करण्याचा प्लॅन सांगितला; नेतान्याहू झटकन तयार झाले...

Israel Iran War Update: इस्रायल इराणसोबतच्या युद्धविरामासाठी तयार नव्हता, पण डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १००० पाउंड युरेनियम जप्त करण्याचा प्लॅन सांगितल्यानंतर नेतान्याहू राजी झाले.

मिडल ईस्टमध्ये सुरू असलेल्या भीषण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने इराणसोबत दोन आठवड्यांचा 'सीझफायर' जाहीर केला आहे. मात्र, अमेरिकेचा जवळचा मित्र असलेला इस्रायल या युद्धविरामासाठी सहजासहजी तयार होत नव्हता.

अखेर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांना अशा काही अटी आणि रणनीती समजावून सांगितल्या, ज्यामुळे इस्रायल तात्काळ युद्धविरामासाठी राजी झाला.

नेतान्याहूंना कसं पटवलं? ट्रम्प यांचा 'मास्टर प्लॅन'

मिडल ईस्टमध्ये आपली पकड घट्ट करण्यासाठी ट्रम्प यांनी नेतान्याहूंसमोर इराणला कायमस्वरूपी 'लुळे-पांगळे' करण्याची रणनीती मांडली. या प्लॅनचे मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत.

१००० पाउंड युरेनियमवर ताबा:

अमेरिकन सैन्याने इराणमधील सुमारे १००० पाउंड उच्च संवर्धित युरेनियम जप्त करण्याची किंवा तिथून हटवण्याची योजना आखली आहे. हे युरेनियम इराणच्या अण्वस्त्रांचा कणा आहे. ते काढून घेतल्यास इराणची अण्वस्त्र निर्मितीची क्षमता पूर्णपणे संपून जाईल.

अण्वस्त्र केंद्रांचे उच्चाटन:

युद्धविरामाच्या काळात अमेरिका केवळ चर्चा करणार नाही, तर इराणला त्यांचे अण्वस्त्र साहित्य सोडून देण्यास भाग पाडेल. ट्रम्प यांनी याला "न्यूक्लियर डस्ट" (Nuclear Dust) असे संबोधले असून ते नष्ट करण्याची खात्री इस्रायलला दिली आहे.

बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रमावर बंदी:

इराणचे क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान इस्रायलसाठी सर्वात मोठा धोका आहे. हे तंत्रज्ञान आणि त्याची निर्मिती केंद्रे निकामी करण्याचा शब्द ट्रम्प यांनी नेतान्याहूंना दिला आहे.

१००० पाउंड युरेनियमवर अमेरिकेची नजर

अहवालानुसार, अमेरिका इराणमधून सुमारे १००० पाउंड युरेनियम त्यांच्या ताब्यात घेण्याच्या किंवा तिथून हटवण्याच्या योजनेवर काम करत आहे. यामुळे इराणची अण्वस्त्र बनवण्याची क्षमता पूर्णपणे कोलमडून पडेल. हीच ती मुख्य अट होती ज्यामुळे इस्रायलने युद्धविरामाला संमती दिली.

डिप्लोमसी अपयशी ठरली तर 'ग्राउंड ऑपरेशन'

ट्रम्प प्रशासनाने इराणला कडक इशारा दिला आहे की, जर कूटनीतिक चर्चेतून तोडगा निघाला नाही, तर अमेरिका केवळ हवाई हल्लेच नाही तर 'ग्राउंड ऑपरेशन' (जमिनीवरून लष्करी कारवाई) करण्यासही मागेपुढे पाहणार नाही. त्यामुळे आगामी दोन आठवडे मिडल ईस्टच्या भविष्यासाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत.