अखेर शस्त्रसंधी झाली तरी कशी? अमेरिकेला पाठवला १० कलमी प्रस्ताव; इराणने केली भूमिका स्पष्ट

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 8, 2026 08:47 IST2026-04-08T08:33:02+5:302026-04-08T08:47:29+5:30

America Iran War: चीनने शेवटच्या क्षणी हस्तक्षेप करत तणाव कमी करण्यासाठी आवाहन केले. इराणने पाकिस्तानच्या माध्यमातून अमेरिकेला १० कलमी प्रस्ताव पाठवला.

America Iran War: अखेर अमेरिका आणि इराण यांच्यात शस्त्रसंधी झाली. दोन आठवड्यांसाठी ही शस्त्रसंधी लागू असणार आहे. अमेरिका-इराण तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने भूमिकेत अचानक बदल केला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सध्यापुरती लष्करी कारवाई थांबवण्याची घोषणा केली. दोन आठवड्यांसाठी इराणवरील बॉम्बहल्ले आणि इतर आक्रमणे स्थगित करण्यास सहमत आहे. सर्वसमावेशक युद्धविरामाच्या दिशेने एक पाऊल आहे, असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.

पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख आसिम मुनीर यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला, असे ट्रम्प म्हणाले. पाकिस्तानने ट्रम्प यांना नियोजित हल्ले पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती. ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले की, ही स्थगिती इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा उघडण्याच्या अटीवर आहे. तणाव कमी करण्यासाठी हे एक आवश्यक पाऊल आहे.

इराण आणि अमेरिका यांच्यातील दोन आठवड्यांच्या शस्त्रसंधीनंतर, दोन्ही देशांमध्ये नव्या राजनैतिक प्रयत्नांची तयारी सुरू झाली आहे. दोन्ही देशांमधील चर्चा शुक्रवार १० एप्रिल रोजी इस्लामाबादमध्ये सुरू होईल, याला इराणच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेने दुजोरा दिला आहे. इराणने पाकिस्तानमार्फत अमेरिकेला एक सविस्तर प्रस्ताव पाठवला आहे, जो आता अमेरिका वाटाघाटींसाठी सादर केला जाईल. या प्रस्तावात १० मुद्द्यांचा समावेश आहे.

यामध्ये १. अहिंसेची वचनबद्धता, २. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर इराणचे नियंत्रण कायम ठेवणे, ३. युरेनियम संवर्धनाला मान्यता, ४. सर्व प्राथमिक निर्बंध हटवणे, ५. सर्व दुय्यम निर्बंध हटवणे, अशा काही मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

तसेच ६. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे सर्व ठराव रद्द करणे. ७. नियामक मंडळाचे सर्व ठराव रद्द करणे, ८. इराणला नुकसान भरपाई देणे, ९. या प्रदेशातून अमेरिकी लढाऊ सैन्य मागे घेणे, १०. लेबनॉनमधील हिजबुल्लाहविरुद्धच्या लढाईसह सर्व आघाड्यांवर युद्धविराम, असा १० मुद्दे असलेला प्रस्ताव देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.

इराणच्या सरकारी प्रसारमाध्यमांनुसार, अमेरिकेसोबतची चर्चा आता इस्लामाबादमध्ये सुरू होणार आहे. इराणने अमेरिकेला १० प्रस्ताव पाठवल्यानंतर ही चर्चा होणार आहे. या प्रस्तावांमध्ये विशेषतः होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर इराणचे नियंत्रण कायम ठेवणे, निर्बंधांमध्ये सूट देणे आणि प्रादेशिक तळांवरून अमेरिकी सैन्य मागे घेणे, यांचा समावेश आहे.

इराणच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेने यावर भर दिला की, या प्रस्तावाचा अर्थ जमिनीवरील तणाव कमी करणे असा नाही. हा प्रस्ताव म्हणजे युद्धाचा अंत नाही. कोणत्याही चुकीला पूर्ण प्रत्युत्तर दिले जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. इराणने दोन आठवड्यांचा शस्त्रसंधी स्वीकारल्यानंतर ही घोषणा करण्यात आली आहे. ही शस्त्रसंधी पाकिस्तानने घडवून आणल्याचे म्हटले जात आहे.

इस्लामाबादमधील चर्चा अंदाजे १५ दिवस चालण्याची शक्यता असून, दोन्ही बाजू सहमत झाल्यास ती वाढवली जाऊ शकते. एका व्यापक कराराच्या आराखड्याला अंतिम स्वरूप देणे हा यामागील उद्देश आहे. सागरी मार्गांवर मर्यादित सहकार्य केले जाईल, युद्धविरामादरम्यान इराणी सशस्त्र दलांशी समन्वय साधून होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून सुरक्षित वाहतूक सुनिश्चित केली जाऊ शकते, असे इराणच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

जागतिक तेल पुरवठ्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेली होर्मुझची सामुद्रधुनी इराणने पुन्हा उघडल्यासच शस्त्रसंधी औपचारिकपणे लागू होईल. रिपोर्टमध्ये असे म्हटले आहे की, चीनने शेवटच्या क्षणी हस्तक्षेप केला आणि तणाव कमी करण्यासाठी आवाहन केले.

इराणचे नवे सर्वोच्च नेते मोजतबा खामेनी यांनी युद्धविरामाला मंजुरी दिली आहे. इराणचे परराष्ट्र मंत्री, अब्बास अराकची यांनी सांगितले की, जर इराणवरील हल्ले थांबले, तर इराणही आपले हल्ले थांबवेल. इराणच्या सशस्त्र दलांच्या समन्वयातून होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून दोन आठवड्यांसाठी सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित केला जाऊ शकतो.

दरम्यान, अमेरिका आणि इराण या दोन देशांमध्ये शस्त्रसंधी झाली असली, तरी आखाती देश मात्र अजूनही तणावात असल्याचे दिसत आहेत. शस्त्रसंधी झाल्याच्या काही तासांतच आखाती देशातील काही ठिकाणी अचानक सायरन वाजू लागले. त्यामुळे संपूर्ण सुरक्षा यंत्रणा अलर्ट झाली आहे.

सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, कतर यासह सगळ्या आखाती देशात हाय अलर्ट देण्यात आला आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनी या संघर्षाचे केंद्र बनली आहे. जगातील तेलपुरवठ्याचा मोठा भार याच मार्गावर आहे. ती बंद झाल्यास जागतिक अर्थव्यवस्था विस्कळीत होऊ शकते, असे सांगितले जात आहे.