फक्त ३०० रुपयांत मिळवा ५ लाखांचं 'हेल्थ इन्श्युरन्स', ४० कोटी कुटुंबीयांना होणार फायदा!

सर्वसामान्य आणि गोरगरीबांची वैद्यकीय उपचारांची समस्या मिटणार आहे. जे लोक सरकारी किंवा खासगी विमा योजनेअंतर्गत कव्हर नाहीत. त्यांच्यासाठी खूशखबर आहे.

आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कव्हर योजनेचा विस्तार आता ४० कोटीहून अधिक कुटुंबीयांपर्यंत करण्याचा मानस आहे. याच पद्धतीनं भारत जगातील पहिली व्यापक स्वास्थ्य विमा योजना सुरू करण्याच्या दिशेनं काम करत आहे. सध्याच्या घडीला ५० कोटींहून अधिक लोक म्हणजेच जवळपास १०.७४ कोटी कुटुंब याआधीच आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेमध्ये कव्हर झाले आहेत. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला ५ लाख रुपयांचा मोफत वार्षिक स्वास्थ्य कव्हर दिला जातो.

३०० रुपयांत मिळणार आरोग्य सुविधा

सरकार आता या योजनेचा विस्तार छोट्या प्रीमियमवर अशा लोकांपर्यंत पोहोचवण्यास उत्सुक आहे की जे रिटेल पातळीवर विम्यासाठी खर्च करू शकत नाहीत. नॅशनल हेल्थ अथॉरिटीनं नीती आयोगाच्या सहकार्यानं या योजनेचा रोड मॅप तयार केला आहे. सध्याच्या घडीला आयुष्मान भारत योजनेसाठी सरकार प्रत्येक कुटुंबामागे जवळपास १,०५२ रुपये वार्षिक प्रिमिअम भरत आहे. आता योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीला २५० रुपये ते ३०० रुपयेपर्यंतचा वार्षिक प्रिमियम भरावा लागणार आहे.

५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार

देशात प्रत्येक कुटुंबात सरकारी ५ सदस्य आहेत असं ग्राह्य धरलं तर एका कुटुंबाचं वार्षिक प्रीमियम १२०० ते १५०० रुपये इतकं होतं. यात कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला ५ लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत उपचार मिळतील. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरणाच्या गव्हर्निंग बोर्डनं या महिन्याच्या सुरुवातीला घेतलेल्या बैठकीत प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.

एनएचए आता पुढील काही महिन्यात निवडक राज्यांमध्ये पायलट प्रोजेक्ट सुरू करण्याची योजना बनवत आहे. ज्याचा संपूर्ण देशात विस्तार केला जाणार आहे. हे पाऊल अतिशय महत्वाचं ठरणार आहे कारण यामुळे सरकारी आणि खासगी क्षेत्रात प्रिमियम आरोग्य सुविधा लवकरच कोणत्याही मिळकतीच्या सीमेशिवाय लोकांसाठी उपलब्ध होतील.

सध्याच्या घडीला आयुष्यमान भारत स्वास्थ्य विमा योजना आणि राज्य सरकारच्या विस्तारीत योजना लोकसंख्येच्या ५१ टक्के लोकांना म्हणजेच जवळपास ६९ कोटी लोकांना व्यापक पातळीवर हॉस्पीटलायझेशन देते. याशिवाय जवळपास १९ टक्के लोकसंख्या म्हणजेच २५ कोटी लोक सामाजिक आरोग्य विमा आणि खासगी स्वैच्छिक आरोग्य विमाने कव्हर्ड आहेत. उर्वरित ३० टक्के लोकसंख्या अजूनही आरोग्य विम्यापासून वंचित आहे.

उपचारांच्या एकूण खर्चापैकी ४० टक्के राज्य सरकारला खर्च करावे लागणार आहेत. तर ६० टक्के खर्च केंद्र सरकार करणार आहे. योजनेत रुग्ण सरकारी किंवा खासगी रुग्णालयात ५ लाखांपर्यंतचे उपचार मोफत घेऊ शकतात.

मिळणार अनेक फायदे

महागडे वैद्यकीय उपचार घेण्यासाठी लोकांना आपल्या खिशातून खर्च करावा लागत होता. तसंच रोगाच्या पद्धतीनुसार रेडियोलॉजीच्या तपासणीचा खर्च देखील यातच जोडण्यात आला आहे. एकट्या उत्तर प्रदेशात ६ कोटी कार्डधारक असे आहेत की जे या योजनेचा लाभ घेत आहेत.

आयुष्मान योजनेअंतर्गत याआधी पाच हजार रुपये शुल्क निश्चित होतं. यामुळे न्यूरो आणि हृदयाशी संबंधित आजारांशी संबंधित रुग्णांना अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागत होतं. तसंच अतिरिक्त पैसे देखील स्वत:च्या खिशातून रुग्णांना खर्च करावे लागत होते.

रेडियोलॉजीसाठी ५ हजार रुपयांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. पण आजा उपचारांच्या एकूण खर्चातच सर्व प्रकारच्या रेडियोलॉजी चाचण्यांचं शुल्क देखील समाविष्ट करण्यात आलं आहे. केंद्र सरकारनं या योजनेत संशोधनाची योजना आखली आहे. यामुळे देशातील मध्यमवर्गीयांना देखील येत्या काळात या योजनेचा लाभ होणार आहे.