उलटेच झाले! सामुहिक बलात्काराची केस दाखल केली, तिलाच सात वर्षांची शिक्षा झाली

1 / 6

सामुहिक बलात्काराच्या गुन्ह्यात पीडित महिला स्वत:च अडकल्याने खळबळ उडाली आहे. या महिलेने काही तरुणांविरोधात सामुहिक बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला होता. या खटल्यात एससी-एसटीच्या विशेष न्यायालयाने त्या महिलेलाच दोषी ठरविले आहे. एवढेच नाही तर तिला सात वर्षांचा तुरुंगवास आणि दोन लाख एक हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.

2 / 6

उत्तर प्रदेशच्या लखनऊमध्ये हा प्रकार घडला आहे. २९ जून २०२१ रोजी बाराबंकीतील देवकाली येथील रहिवासी रेखा देवी हिने जैदपूर पोलिस ठाण्यात दोन जणांनी तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केल्याची तक्रार दाखल केली होती. पोलिसांनी तपास केला आणि घटनेचे ठिकाण लखनऊमधील बीकेटी असल्याचे आढळले तेव्हा बीकेटी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. तसेच, त्यात एससी-एसटी कायदा जोडण्यात आला.

3 / 6

या प्रकरणाचा जेव्हा तपास सुरु झाला तेव्हा घटनेच्या ठिकाणाची तपासणी, साक्षीदारांचे जबाब आणि वैद्यकीय व तांत्रिक पुरावे इत्यादींवरून आरोपांची पुष्टीच झाली नाही. पोलिसांना रेखा या महिलेने केलेले आरोप खोटे असल्याचे आढळले. म्हणून, या प्रकरणात अंतिम अहवाल दाखल करण्यात आला. इथेच हा खटला तिच्याविरोधात फिरला.

4 / 6

अंतिम अहवालाबरोबरच पोलिसांनीच तिच्यावर खोटा गुन्हा दाखल केल्याबद्दल न्यायालयात तक्रार दाखल केली. तसेच खटला चालवण्याची आणि तिला शिक्षा करण्याची मागणी करण्यात आली. या प्रकरणावर निकाल देताना न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी यांनी निर्भया प्रकरणानंतर आलेल्या कायद्याचा गैरवापर करण्याचे प्रकार वाढल्याचे म्हटले आहे.

5 / 6

या महिलेने खोटी तक्रार दिल्याने तीन महिने आरोपी म्हणून पकडण्यात आलेले दोन्ही तरुण तुरुंगात राहिले होते. लोक भरपाईची रक्कम हडप करण्यासाठी आणि सूट मिळवण्यासाठी वकिलांच्या संगनमताने खोटे खटले दाखल करत आहेत. पोलिसांच्या सजगतेमुळे हो दोन्ही आरोपी जन्मठेपेच्या शिक्षेपासून वाचले असल्याचे न्यायाधीशांनी म्हटले आहे. यामुळे या महिलेल्या सात वर्षांची सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात येत असून तिने भरलेला दंड दोन्ही पिडीत तरुणांना वाटून देण्यात यावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

6 / 6

निर्भया प्रकरणानंतर छेडछाड जरी असली तरीही वेगाने गुन्हे दाखल करण्यात येत आहेत. तसेच पीडितेला आर्थिक मदत देखील केली जात आहे. एफआयआर नोंदविल्यापासून ते कोर्टात खटला सुरु असेपर्यंत पीडितेला टप्प्या टप्प्यावर ८ लाख २५ हजार रुपये देण्याची एससीएसटी कायद्यात देखील तरतूद आहे. याचाच गैरफायदा घेतला जात आहे.