Union Budget 2022: केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा आगामी निवडणुकीत भाजप आणि मोदी सरकारला फटका बसणार? पाहा, इतिहास

Union Budget 2022: अर्थसंकल्पानंतर झालेल्या ४२ निवडणुकांमध्ये १८ वेळा सत्ताधारी पक्षाला सरकार स्थापन करता आले नाही, असे सांगितले जाते.

अवघ्या काही तासांनी देशातील केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. सन २०२२ मधील आर्थिक वर्ष २०२२-२०२३ यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. संपूर्ण देशाचे लक्ष या बजेटकडे लागले आहे. (Union Budget 2022)

यंदाच्या अर्थसंकल्पानंतर ९ दिवसांनी उत्तर प्रदेशसह ५ राज्यात निवडणुका होणार आहेत. यामुळेच असे मानले जात आहे की अर्थसंकल्पात या राज्याकडे विशेष लक्ष्य दिले जाईल. काही घोषणा या निवडणुका समोर ठेवून केल्या जाऊ शकतील. भारतात हे याआधी देखील झाले आहे.

गेल्या १५ वर्षात झालेल्या १४ राज्यातील ४२ विधानसभा निवडणुकीचा आढावा घेतल्यास निवडणुकीआधी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पाचा कोणाला फायदा झाला आणि कोणाचे नुकसान झाले हे समजण्यास मदत होईल.

यात पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आसाम, केरळ, पुड्डचेरी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूर, गोवा, ओडिशा, सिक्कीम, आंध्र प्रदेश आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यातील निवडणुकींचा समावेश होतो.

वरील १४ राज्यात गेल्या १५ वर्षात निवडणुका या अर्थसंकल्पाच्या पुढे मागे झाल्या आहेत. अर्थसंकल्पानंतर झालेल्या ४२ निवडणुकांमध्ये १८ वेळा सत्ताधारी पक्षाला सरकार स्थापन करता आले नाही. १३ वेळा सत्ताधाऱ्यांना फायदा झाला तर ११ वेळा अर्थसंकल्पाचा निवडणुकीवर काही परिणाम झाला नाही.

धक्कादायक म्हणजे ज्या १८ वेळा सत्ताधाऱ्यांचा पराभव झाला त्यामुळे १५ वेळा काँग्रेसचे सरकार होते आणि ३ वेळा भाजपचे सरकार होते. या उटल ज्या १३ वेळा फायदा झाला त्यात ९ मध्ये भाजप तर ४ वेळा काँग्रेसचा समावेश होता.

तर या अर्थसंकल्पाचा काहीच परिणाम झाला नाही अशा निवडणुकीत ११ पैकी ७ वेळा भाजपने तर ४ वेळा काँग्रेसचे सरकार होते.

अर्थसंकल्पात मतदारांना आकर्षिक करणाऱ्या अनेक घोषणा केल्या जातात. यावेळी देखील तसे होण्याची शक्यता आहे. २०१७ साली विरोधी पक्षांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. तेव्हा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते.

पण कोर्टाने अर्थसंकल्प टाळण्याची मागणी फेटाळून लावली आणि बजेटचा राज्यांच्या निवडणुकीवर काही परिणाम होणार नाही याची काळजी घेण्यास सांगितले होते. यानुसार सरकार निवडणूक असलेल्या राज्यातील कोणत्याही पूर्ण झालेल्या कामाचा अर्थसंकल्पात उल्लेख करू शकत नाही.