Zero Balance खात्यातून पाच वर्षात सर्व्हिस चार्जच्या नावाखाली SBI नं घेतले ३०० कोटी; पाहा काय आहे प्रकरण
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 12, 2021 11:19 AM2021-04-12T11:19:21+5:302021-04-12T11:25:39+5:30
Digial Transactions वरही केलं RBI च्या नियमांचं उल्लंघन
देशातील सर्वात मोठी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडियासह अनेक बँका झीरो बॅलन्स अथवा बेसिक सेव्हिंग बँक डिपॉझिट अकाऊंटशी (BSBDA) निगडीत काही सेवांवर मोठ्या प्रमाणात चार्जेस वसूल करत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
हे रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचं उल्लंघन आहे. आयआयटी मुंबईच्या एका अभ्यासात याचा खुलासा झाला आहे.
या अभ्यासानुसार जर या खात्यांमधून चार वेळापेक्षा अधिक वेळा ट्रान्झॅक्शन केलं गेलं असेल तर स्टेट बँक या खात्यातून १७.७० रूपयांचं शुल्क आकारते. हे शुल्क कमी मानलं जाऊ शकत नाही.
तसंच २०१५ ते २०२० या कालावधीदरम्यान स्टेट बँकेनं १२ कोटी बेसिक सेव्हिंग बँक डिपॉझिट अकाऊंटमधून तब्बल ३०० कोटी रूपये सर्व्हिस चार्च म्हणून घेतले आहेत.
यापैकी ७२ कोटी रूपयांचा सर्व्हिस चार्ज हा २०१८-१९ मध्ये वसूल करण्यात आला होता.
तर १५८ कोटी रूपयांचा सर्व्हिस चार्ज २०१९-२० या वर्षात वसूल करण्यात आल्याचं आयआयटी मुंबईच्या अभ्यासातून समोर आलं आहे.
याशिवाय स्टेट बँकेनं ऑनलाइन ट्रान्झॅक्शन्सवर एका महिन्यात चारपेक्षा अधिक ट्रान्झॅक्शन्स झाल्यावरही शुल्क आकारल्याचं समोर आलं आहे.
आयआयटी बॉम्बेच्या अभ्यासानुसार, काही बँकांकडून बीएसबीडीएवर आरबीआयच्या नियमांचे पद्धतशीरपणे उल्लंघन झाल्याचं म्हटलं आहे.
या प्रकारातील सर्वाधिक खाती स्टेट बँकेतील आहेत आणि स्टेट बँकेनं चार पेक्षा अधिक वेळा केलेल्या ट्रान्झॅक्शनवर मग ते डिजिटलही असली तरी त्याची पर्वा न करता प्रत्येक व्यवहारावर १७.७० रुपये शुल्क आकारले आहे.
दरम्यान, हे रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे पद्धतशीरपणे उल्लंघन असल्याचंही यात म्हटलं आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार सेव्हिंग डिपॉझिट अकाऊंट जोवर बीएसबीडीए आहेत तोवर बँक त्यावर कोणतेही सेवा शुल्क आकारू शकत नाही.
इतकंच नाही तर व्हॅल्यू अॅडेड बँकिंग सेवांबाबतही ते चार्जेच घेऊ शकत नाहीत.
रिझर्व्ह बँक एका महिन्यात चार पेक्षा अधिक वेळा केलेल्या विड्रॉव्हलला व्हॅल्यू अॅडेड सर्व्हिस मानते.
इतकंच नाही की बँकेनं केवळ एका महिन्यात चार पेक्षा अधिक वेळा करण्यात आलेल्या एटीएम ट्रान्झॅक्शन्सवर शुल्क लावलं आहे.
बँकेनं मर्चन्ट पेमेंटसाठी NEFT, IMPS, UPI, BHIM UPI आणि Debit Cards च्या वापरावरही शुल्क वसूल केलं आहे.
स्टेट बँकेनं जेव्हा यूपीआय / भीम यूपीआयवरील ट्रान्झॅक्शन्ससाठी शुल्क लावण्यास सुरू केलं तेव्हा रिझर्व्ह बँकेला तक्रार करण्यात आली होती.
या तक्रारीनंतरही रिझर्व्ह बँकेकडून त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आली नसल्याचंही सांगण्यात आलं आहे.
यानंतर याबाबत सरकारकडे तक्रार करण्यात आली. केंद्र सरकारनं यानंतर त्वरित पावलं उचलत ३० ऑगस्ट २०२० रोजी सर्व बँकांना आदेश दिले.
सर्व खातेधारकांना त्यांच्याकडून आकारण्यात आलेलं शुल्क परत करण्यात यावं. हे शुल्क परत न केल्यास त्यांच्या विरोधात कारवाई केली जाईल, असं सरकारनं नमूद केलं होतं.
देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची सरकारी बँक Punjab National Bank बाबत सांगायचं झालं तर त्यांनी या प्रकारे ३.९ कोटी खात्यांतून पाच वर्षांमध्ये ९.९ कोटी रूपयांचं शुल्क आकारलं.