तुमचा पैसा आता अधिक सुरक्षित! १ एप्रिलपासून बायोमेट्रिक्स आणि पिन ठरणार अनिवार्य; वाचा १० महत्त्वाचे बदल

Digital Payments Rule : ऑनलाइन फसवणूक, फिशिंग आणि सिम-स्वॅप यांसारख्या सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने डिजिटल सुरक्षेचे नियम कडक केले आहेत. १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणाऱ्या या नवीन नियमांमुळे तुमचे डिजिटल व्यवहार अधिक सुरक्षित होणार आहेत.

टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य : आता सर्व डिजिटल व्यवहारांसाठी (UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, वॉलेट) सुरक्षेचे दोन स्तर पार करणे बंधनकारक असेल.

केवळ OTP पुरेसा नाही : यापूर्वी व्यवहारासाठी केवळ एसएमएसवर येणारा ओटीपी पुरेसा होता. परंतु, आता त्यासोबत सुरक्षेचा आणखी एक अतिरिक्त स्तर आवश्यक असेल.

डायनामिक ऑथेंटिकेशन : व्यवहाराची पडताळणी करण्यासाठी किमान एक सुरक्षा घटक 'डायनामिक' असावा लागेल, जो केवळ त्याच विशिष्ट व्यवहारासाठी तयार झालेला असेल.

बायोमेट्रिक्सचा वापर वाढणार : बँक आणि पेमेंट कंपन्यांकडे आता व्हेरिफिकेशनसाठी फिंगरप्रिंट (बायोमेट्रिक्स), फेस आयडी किंवा बँकिंग ॲप टोकन यांसारखे पर्याय उपलब्ध असतील.

मोठ्या व्यवहारांसाठी विशेष सुरक्षा : जर तुमच्या फोनवरून अचानक मोठी रक्कम ट्रान्सफर करण्याचा प्रयत्न झाला, तर सिस्टम आपोआप अतिरिक्त व्हेरिफिकेशनची मागणी करेल.

सिम-स्वॅपला बसणार आळा : केवळ तुमच्या नावाचे सिम कार्ड चोरून आता हॅकर्सना व्यवहार करणे शक्य होणार नाही, कारण बायोमेट्रिक्स किंवा पिनशिवाय व्यवहार पूर्ण होणार नाही.

फिशिंगपासून सुरक्षा : जर कोणाला तुमचा ओटीपी कळाला तरीही, जोपर्यंत त्याच्याकडे तुमचा फिंगरप्रिंट किंवा दुसरा सिक्युरिटी कोड नसेल, तोपर्यंत तो पैसे काढू शकणार नाही.

बँकांची जबाबदारी वाढली : सुरक्षा यंत्रणेतील त्रुटीमुळे ग्राहकाचे नुकसान झाल्यास, त्याची सर्व जबाबदारी संबंधित बँक किंवा वित्तीय संस्थेची असेल.

पेमेंटची पद्धत बदलणार : सध्या आपण दुकानात केवळ क्यूआर कोड स्कॅन करून पैसे देतो, मात्र आता पिन टाकल्यानंतर फिंगरप्रिंट किंवा डिजिटल कोडची विचारणा केली जाऊ शकते.

पासवर्ड आणि पिनचे महत्त्व : ग्राहकांना आता आपले पिन, पासवर्ड किंवा बायोमेट्रिक्स अधिक काळजीपूर्वक हाताळावे लागतील, कारण तेच व्यवहाराचे मुख्य आधार असतील.