सर्वच बँकांना ३० सप्टेंबरपर्यंत लागू करावी लागणार चेकची नवी सिस्टम; पाहा काय होणार फायदा

Reserve Bank Of India On CTS : ३० सप्टेंबरपर्यंत सर्व बँकांमध्ये सिस्टम लागू करण्याचे निर्देश

रिझर्व्ह बँकेनं सर्वच बँकांना ३० सप्टेंबर पर्यंत चेकची नवी सिस्टम लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत चेक ट्रंकेशन सिस्टम बँकांच्या सर्व ब्रान्चमध्ये लागू करण्यास रिझर्व्ह बँकेकडून सांगण्यात आलं आहे. यामुळे चेक क्लिअरन्ससाठी लागणारा वेळ हा कमी होणार आहे.

ही सिस्टम २०१० पासून सुरू करण्यात आली होती. परंतु आतापर्यंत केवळ दीड लाख ब्रान्चमध्येच ही सिस्टम लागू करण्यात आली आहे. परंतु आता रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या आदेशानुसार सर्व शाखांमध्ये ही सिस्टम लागू करावी लागणार आहे.

रिझर्व्ह बँकेकडून सर्व बँकांचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांना एक पत्रक पाठवण्यात आलं आहे. बँकांच्या अनेक शाखांना औपचारिक क्लिअरिंग सिस्टममधून बाहेर ठेवण्यात आल्याचं दिसून आलं आहे. यामुळे ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात समस्यांचा सामना करवा लागत आहे. यामध्ये अधिक वेळही जातो आणि चेक कलेक्शनमध्ये खर्चही अधिक होतो, असं पत्रकात नमूद करण्यात आलं आहे.

याशिवाय सीटीएसची व्याप्ती वाढवल्यानं आणि सर्व जागी ग्राहकांना समान अनुभव देण्यासाठी बँकांमध्ये ही सिस्टम ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत लागू करण्यात यावी, असंही रिझर्व्ह बँकेनं म्हटलं आहे.

चेक ट्रंकेशन ही चेक क्लिअर करण्याची एक प्रक्रिया आहे. यामध्ये जारी करण्यात आलेल्या एका फिजिकल चेकला दुसऱ्या ठिकाणी न्यावं लागत नाही.

या अंतर्गत चेकचा फोटो घेऊनच तो क्लिअर करण्यात येतो. जुन्या पद्धतीनुसार ज्या बँकेत चेक जमा करण्यात येतो त्या बँकेच्या शाखेतून तो चेक ज्याला पैसे द्यायचे आहेत त्याच्या बँकेत नेला जातो. त्यामुळे चेक क्लिअर होण्यासाठी अधिक वेळ लागतो.

सीटीएसमध्ये चेक ज्या ठिकाणी जमा केला जातो त्या ठिकाणाहून त्या चेकचा इलेक्ट्रॉनिक फोटो पैसे देणाऱ्याच्या शाखेत पाठवला जातो.

यासोबतच संबंधित माहिती एमआयसीआर बँडचा डेटा, तारीख, तसंच बँकेच्या ज्या शाखेत तो चेक जमा केला जातो त्या ठिकाणची माहिती पाठवली जाते.

चेक ट्रंकेशन सिस्टम चेक कलेक्शन प्रक्रिया अधिक वेगवान करते. यामुळे ग्राहकांना अधिक चांगली सुविधा देण्यास मदत मिळते.

तसंच चेकची रक्कम तात्काळ क्लिअर होत असल्यानं ग्राहकांना वेळेत पैसेही मिळतात. तसंच होणारा खर्चही कमी होतो. याशिवाय लॉजिस्टिक्सशी निगडीत समस्या कमी करण्यासही मदत होते आणि याचा फायदा बँकानाही होतो.