Post Office ची कमालीची स्कीम… झिरो रिस्क आणि दर महिन्याला ₹१७,००० हजारांची कमाई, पाहा कसं?

Post Office Investment Scheme: प्रत्येक व्यक्ती आपल्या कमाईतून काही ना काही बचत करत असते आणि ती अशा ठिकाणी गुंतवू इच्छिते जिथे पैसा सुरक्षित राहण्यासोबतच परतावाही उत्तम मिळेल. या दृष्टीनं पोस्ट ऑफिसद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या सरकारी योजना अत्यंत लोकप्रिय आहेत.

विशेषतः निवृत्तीनंतरचं आयुष्य सुखात जावं यासाठी पोस्ट ऑफिसमध्ये अशा योजना उपलब्ध आहेत, ज्या नियमित उत्पन्नाची हमी देतात. यामध्ये 'पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम' (SCSS) ही एक महत्त्वाची योजना आहे, ज्यामध्ये गुंतवणूक करून दरमहा १७,००० रुपयांपेक्षा जास्त कमाई निश्चित केली जाऊ शकते.

पोस्ट ऑफिसच्या अल्प बचत योजनांवर गुंतवणूकदारांचा अधिक विश्वास असतो, कारण या 'झिरो रिस्क' गुंतवणूक योजना आहेत. यामध्ये केलेल्या प्रत्येक गुंतवणुकीवर स्वतः सरकार सुरक्षेची हमी देते. या योजनेत सरकारकडून बँकांच्या मुदत ठेवींपेक्षा जास्त म्हणजेच ८.२ टक्के दरानं व्याज दिलं जात आहे.

या योजनेत किमान १००० रुपयांपासून गुंतवणुकीला सुरुवात करता येते, तर कमाल गुंतवणुकीची मर्यादा ३० लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. एकदा गुंतवणूक केल्यानंतर तुमचं नियमित उत्पन्न सुरू होतं आणि याशिवाय आयकर कायद्याच्या कलम ८०सी अंतर्गत १.५ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक कर सवलतही मिळते.या योजनेत किमान १००० रुपयांपासून गुंतवणुकीला सुरुवात करता येते, तर कमाल गुंतवणुकीची मर्यादा ३० लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. एकदा गुंतवणूक केल्यानंतर तुमचं नियमित उत्पन्न सुरू होतं आणि याशिवाय आयकर कायद्याच्या कलम ८०सी अंतर्गत १.५ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक कर सवलतही मिळते.

निवृत्तीनंतर आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरू शकते. वयोमर्यादेबद्दल सांगायचं तर, ६० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाची कोणतीही व्यक्ती स्वतःचे किंवा पती/पत्नीसोबत संयुक्त खातं उघडू शकते. काही विशेष प्रकरणांमध्ये वयात सवलत दिली जाते. 'व्हीआरएस' (VRS) घेणाऱ्या व्यक्तीचं वय खातं उघडताना ५५ वर्षांपेक्षा जास्त आणि ६० वर्षांपेक्षा कमी असू शकते, तर संरक्षण दलातून निवृत्त झालेले कर्मचारी ५० वर्षांपेक्षा जास्त आणि ६० वर्षांपेक्षा कमी वयात गुंतवणूक करू शकतात.

या योजनेचा मॅच्युरिटी कालावधी ५ वर्षांचा आहे आणि यातील सर्व फायद्यांचा पूर्ण लाभ मिळवण्यासाठी खातेदाराने हा पूर्ण कालावधी गुंतवणूक करणं आवश्यक आहे. या सरकारी योजनेत व्याजाची रक्कम दर तीन महिन्यांनी देण्याची तरतूद आहे. जर खातेदारानं मुदतीपूर्वी खातं बंद केलं, तर नियमांनुसार दंड भरावा लागेल. मॅच्युरिटी पूर्ण होण्यापूर्वी खातेदाराचा मृत्यू झाल्यास खातं बंद केलं जातं आणि सर्व रक्कम वारसदाराला सोपवली जाते.

हे खाते तुम्ही कोणत्याही जवळच्या पोस्ट ऑफिसमध्ये जाऊन उघडू शकता. वैयक्तिक खात्यात कमाल १५ लाख आणि संयुक्त खात्यात ३० लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक केली जाऊ शकते. दरमहा १७,००० रुपयांच्या उत्पन्नाचे गणित पाहिल्यास, जर एखाद्या व्यक्तीने संयुक्त खात्यांतर्गत २५ लाख रुपये गुंतवले, तर तिमाही आधारावर त्याला केवळ व्याजातून ५१,२५० रुपये मिळतील. हे व्याज सलग ५ वर्षे मिळत राहील. ५ वर्षांनंतर तुम्ही तुमची मूळ रक्कम काढू शकता किंवा योजना ३ वर्षांसाठी वाढवू शकता.

दरमहा हिशोब केल्यास ही रक्कम १७,००० रुपयांपेक्षा जास्त होते. एकदा गुंतवणूक केल्यानंतर, तुमच्या पूर्ण मॅच्युरिटी कालावधीसाठी तोच व्याजदर लागू राहतो, जरी सरकारनं पुढील तिमाहीत व्याजदरात बदल केला तरी तुमच्या दरात कोणताही बदल होत नाही.