पीएम-सूर्य घर: मोफत वीज योजनेला मंजुरी, किती मिळणार सब्सिडी; कसा कराल अर्ज, जाणून घ्या सर्वकाही

या योजनेंतर्गत एक कोटी घरांच्या छतावर सोलर पॅनल बसवण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळानं गुरुवारी 'पीएम-सूर्य घर: मोफत वीज योजने'ला मंजुरी दिली. यासाठी ७५ हजार २१ कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. या योजनेंतर्गत एक कोटी घरांच्या छतावर सोलर पॅनल बसवण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.

छतावर सौर पॅनेल बसवण्याच्या आणि एक कोटी कुटुंबांना दरमहा ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याच्या या योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. प्रत्येक कुटुंबाला एक किलोवॅट क्षमतेच्या प्लांटसाठी ३० हजार रुपये आणि दोन किलोवॅट क्षमतेच्या प्लांटसाठी ६० हजार रुपये अनुदान मिळणार असल्याची माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली.

एक कोटी घरांना ३०० युनिट मोफत वीज मिळाल्यानंतर १५ हजार रुपयांचं वार्षिक उत्पन्न मिळेल. सामान्यपणे यामुळे ५ ते ६ कोटी लोकांच्या जीवनावर प्रभाव पडेल. केंद्रानं १३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी ही योजना लाँच केली होती.

प्रत्येक कुटुंबाला दोन किलोवॅटपर्यंतच्या रूफटॉप सोलर प्लांटसाठी बेंचमार्क कॉस्टवर ६० टक्के सब्सिडी मिळेल. यानंतर पुढील एक किलोवॅटवर ४० टक्के अधिक सब्सिडी मिळेल. सध्याच्या बेंचमार्क कॉस्टनुसार ३ किलोवॅटच्या प्लांटची किंमत १ लाख ४५ हजार रुपये असेल. १ किलोवॅट प्रणालीसाठी ३० हजार रुपये, २ किलोवॅट प्रणालीसाठी ६० हजार रुपये आणि ३ किलोवॅट किंवा त्याहून अधिक क्षमतेच्या प्रणालीसाठी ७८ हजार रुपये सब्सिडी मिळणार आहे.

सब्सिडीनंतर उर्वरित रक्कम बँकांकडून कमी व्याजदरात देण्याची व्यवस्था करण्यात आल्याचं ठाकूर यांनी सांगितलं. या कर्जावर बँका रेपो दरापेक्षा जास्तीत जास्त ०.५ टक्के व्याज आकारू शकतील. सध्या रेपो दर ६.५ टक्के आहे.

या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला https://pmsuryaghar.gov.in वर नोंदणी करावी लागेल. ठाकूर म्हणाले की, राष्ट्रीय पोर्टलद्वारे अनुदानासाठी अर्ज करावा लागतो. तेथे दिलेल्या विक्रेत्यांमधून लोक त्यांच्या आवडीचा विक्रेता निवडू शकतील, जे रूफटॉप सोलर बसवतील. विक्रेत्यानं इंस्टॉलेशन प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर डिस्कॉमद्वारे नेट मीटरिंग केलं जाईल. प्रमाणपत्र पोर्टलवर अपलोड केले जाईल आणि अनुदान थेट संबंधित व्यक्तीच्या बँक खात्यावर पाठवले जाईल.

लोकांना राष्ट्रीय पोर्टलवर माहिती दिली जाईल, ज्याच्या मदतीनं ते त्यांच्या गरजेनुसार योग्य सिस्टम साईज निवडू शकतील. बेनिफिट्स कॅलक्युलेशन आणि वेंडरचं रेटिंग माहिती करुन घेण्यासाठीदेखील पोर्टल मदत करेल.

या योजनेचा आरडब्ल्यूएलाही फायदा होणार असल्याचं ठाकूर यांनी सांगितलं. डिस्कॉम्सना पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करावी लागेल आणि भारत सरकार त्यांना प्रोत्साहन देईल. पंचायत राज संस्थांनाही फायदा होईल. २०२५ पर्यंत सर्व केंद्र सरकारच्या इमारतींवर रूफ टॉप सोलर पॅनेल बसवले जातील. या योजनेत फक्त भारतात तयार केलेले मॉड्यूल समाविष्ट केले जातील. या योजनेमुळे १७ लाख लोकांना थेट रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.