एप्रिलपासून लागू होणार नवा वेतन कायदा; जाणून घ्या, तुमच्या सॅलरीवर काय होणार परिणाम?

एप्रिल महिन्यापासून आपल्या सॅलरी स्ट्रक्चरमध्ये मोठा बदल हऊ शकतो. अर्थात आपल्या बेसिक सॅलरीमध्ये (Basic Salary) अलाउंसेसचा (Allowances) काही भागही सामाविष्ट होऊ शकतो. एप्रिल 2021पासून लागू होणाऱ्या नव्या लेबर कोडनंतर आपली कंपनी आपल्या सॅलरी पॅकेजमध्ये रिस्ट्रक्चरिंग करू शकते.

सरकारने हा नवा वेतन नियम अथवा कायदा लागू केल्यास पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशनदेखील वाढेल. PF कॉन्ट्रीब्यूशनच्या पार्श्वभूमीवर कंपन्यांना आपल्या सॅलरी इंक्रिमेन्ट बजेटची समीक्षा करावी लागू शकते. ग्रॅच्युटी आणि लीव्ह एनकॅशमेंट सारख्या बेनिफिट्स प्लॅन्समध्येही वाढ होऊ शकते. यामुळे नव्या नियमांनुसार, आपल्या टेक होम सॅलरीवरही परिणाम होऊ शकतो.

पूर्वी, केवळ बेसिक सॅलरी, डीए आणि इतर स्पेशल भत्त्यांवरच पीएफ कॅलक्युलेट केला जात होता. मात्र, आता नव्या नियमांप्रमाणे सर्व भत्ते एकूण वेतनाच्या 50 टक्क्यांहून अधिक देता येणार नाहीत...

...अर्थात एप्रिल 2021 पासून एकूण वेतनात बेसिक सॅलरीचा भाग 50 टक्के अथवा त्याहून अधिक ठेवावा लागेल. यामुळे नवा वेतन नियम आल्यानंतर वेतनाच्या रचनेत अथवा सॅलरी स्ट्रक्चरमध्ये मोठा बदल बघायला मिळणार आहे. तुमच्या पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशनमध्येही वाढ होईल.

बेनिफिट्स प्लॅनची समीक्षा होऊ शकते - हा नवा वेतन नियम लागू झाल्यानंतर कंपन्या विविध मॉडल्स अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या बेनिफिट्स प्लॅनची समीक्षा करू शकतात. यात ग्रॅच्युटी आणि लीव्ह एनकॅशमेंट सारख्या लाभांचाही समावेश आहे.

खरेतर ज्या कंपन्यांमध्ये कर्मचारी अधिक काळ राहतात. तेथेच ग्रॅच्युटी आणि लीव्ह एनकॅशमेन्ट सारख्या गोष्टी दिसून येतात.

असा होऊ शकतो बदल - बजेट 2021 नुसार, कंपन्या आपल्या कामकाजात बदल करण्याचा विचार करत आहेत. एखाद्या संस्थेने वेतनाच्या सविस्तर नियमांचा अवलंब केला, तर त्यांना प्रोव्हिडंट फंडात योगदान वाढवावे लागेल.

भारतात कंपन्यांत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्षात ग्रॉस सॅलरीच्या 30 ते 50 टक्के बेसिक पे दिले जाते. यात इतर भत्ते अॅड करून त्यांचे सॅलरी स्ट्रक्चर पूर्ण केले जाते. तज्ज्ञांनी म्हटल्याप्रमाणे, काही कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या सॅलरीच्या 50 टक्के बेसिक पे देऊ शकतात.

इंडस्ट्रीच्या दोन मागण्या - पहिली मागणी - कुठले अलाउन्सेस बेसिक सॅलरी सोबत क्लब करता येऊ शकतात आणि कुठले नाही, हे सरकारने स्पष्ट करावे.

दुसरी मागणी - सरकारने सार्वच सेक्टरवर यूनिफॉर्मच्या स्वरुपात हे नियम लागू करू नयेत. यासाठी सेक्टर्स निश्चित करण्यात यावेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आता सरकार आणि इंडस्ट्री बसून सेक्टर्सचे वर्गिकरण करतील.

केव्हापासून लागू होणार - कोड्स ऑन मिनिमम व्हेजेसला मंजुरी मिळाली आहे. तसेच सरकारने नियम तयार करण्याची प्रक्रियादेखील सुरू केली आहे. नियम बनविण्याच्या प्रक्रियेबरोबरच बेसिक सॅलरीमध्ये अलाउंसेसदेखील समाविष्ट केले जाऊ शकतात.