New Rules 1 December 2025: आधार कार्ड, रेपो दरापासून एलपीजी सिलिंडरच्या किंमतीपर्यंत काय काय झाले बदल, खिशावर थेट होणार परिणाम
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 1, 2025 11:07 IST2025-12-01T10:50:18+5:302025-12-01T11:07:30+5:30
New Rules 1 December 2025: आजपासून देशभरात अनेक मोठे बदल झाले आहेत. यामध्ये घरगुती सिलिंडरच्या किमतीपासून ते आधार कार्डपर्यंत सर्व गोष्टींचा समावेश आहे.

New Rules 1 December 2025: आजपासून देशभरात अनेक मोठे बदल झाले आहेत. यामध्ये घरगुती सिलिंडरच्या किमतीपासून ते आधार कार्डपर्यंत सर्व गोष्टींचा समावेश आहे. या बदलांचा थेट परिणाम सामान्य माणसावर होईल. म्हणून, त्यांच्याबद्दल जाणून घेणं तुमच्यासाठी महत्त्वाचं आहे.

आधार कार्डाचं कामकाज पाहणारी संस्था, भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) आधार कार्डमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करत आहे. १ डिसेंबर २०२५ पासून आधार कार्डचे स्वरूप बदलेल. सध्या, आधार कार्डमध्ये नाव, पत्ता, मोबाईल नंबर आणि आधार क्रमांक यासारखे तपशील असतात. पण लवकरच, त्याचं स्वरूप बदललं जाईल. आता, तुमच्या आधार कार्डवर फक्त एक फोटो आणि QR कोड असेल. UIDAI ने सार्वजनिक सुरक्षितता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला आहे. हा QR कोड नवीन आधार अॅपसह स्कॅन केला जाईल. त्यानंतर फेस व्हेरिफिकेशन करुन पडताळणी केली जाईल.

आरबीआय पतधोरण समिती (आरबीआय एमपीसी) दर दोन महिन्यांनी बैठक घेते. या बैठकीत रेपो दराचाही आढावा घेतला जातो. या आढावा घेतल्यानंतर, रेपो दरात बदल करायचा की नाही हे ठरवलं जातं. आरबीआयची बैठक पुढील महिन्यात, डिसेंबरमध्ये होणार आहे. ही बैठक ३ डिसेंबर रोजी होणार आहे. यावेळी ०.२५ टक्क्यांची कपात होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

आज, इंधन कंपन्यांनी एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत कपात करून मोठा दिलासा दिला आहे. १९ किलोग्रॅमच्या व्यावसायिक गॅस सिलिंडरमध्ये कपात करण्यात आली आहे. तथापि, घरगुती सिलिंडरच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. १९ किलोचा सिलिंडर यापूर्वी दिल्ली १५९०.५० रुपयांना मिळत होता. आता तो १५८०.५० रुपयांना मिळेल. तर मुंबईत यापूर्वी तो १५४२ रुपयांना मिळत होता. आता त्यासाठी १५३१.५ रुपये मोजावे लागतील.

देशात न्यू लेबर कोड लागू करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये वेतन संहिता २०१९, सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२०, व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थिती संहिता २०२० आणि औद्योगिक संबंध संहिता २०२० यांचा समावेश आहे. या संहिता अंतर्गत, कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी निर्णय घेण्यात आले आहेत, जसे की सीटीसी रचनेत बदल - मूळ पगाराच्या ५० टक्के, पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीमध्ये बदल, ग्रॅच्युइटी एका वर्षाच्या आत दिली पाहिजे, असे अनेक बदल करण्यात आलेत.

स्टेट बँक ऑफ इंडियानं १ डिसेंबर २०२५ नंतर ऑनलाइन एसबीआय आणि योनो लाईटवर एमकॅश पाठवण्याची आणि दावा करण्याची सेवा बंद केली आहे. याचा अर्थ असा की ही सेवा बंद झाल्यानंतर, ग्राहक लाभार्थी रजिस्ट्रेशनशिवाय एमकॅश वापरून पैसे पाठवू शकणार नाहीत किंवा एमकॅश लिंक किंवा अॅपद्वारे निधीचा दावा करू शकणार नाहीत. त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर पोस्ट केलेल्या संदेशात, एसबीआयनं ग्राहकांना थर्ट पार्टी लाभार्थ्यांना पैसे ट्रान्सफर करण्यासाठी यूपीआय, आयएमपीएस, एनईएफटी आणि आरटीजीएस सारख्या इतर सुरक्षित आणि व्यापकपणे वापरल्या जाणाऱ्या डिजिटल पेमेंट पर्यायांकडे स्विच करण्याचं आवाहन केलं आहे.

केंद्र सरकारनं कर्मचाऱ्यांना युनिफाइड पेन्शन स्कीमसाठी नोंदणी करण्यासाठी ३० नोव्हेंबर ही अंतिम तारीख निश्चित केली होती. आता ही मुदत संपली आहे. कर्मचारी आता राष्ट्रीय पेन्शन सिस्टीममधून UPS योजनेत स्विच करू शकणार नाहीत. केंद्र सरकारनं आधीच एकदा ही अंतिम मुदत वाढवली होती आणि अधिकाऱ्यांनी इशारा दिला होता की १ डिसेंबरनंतर ही विंडो पुन्हा उघडणार नाही.

१ ऑक्टोबर २०२४ रोजी किंवा त्यापूर्वी आधार घेतलेल्या सर्व व्यक्तींनी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत त्यांचे पॅन आधारशी लिंक करणं आवश्यक आहे. जर या तारखेपर्यंत पॅन आधारशी लिंक केलं नाही तर पॅन कार्ड निष्क्रिय होईल. ही अंतिम मुदत करदात्यांसाठी विशेषतः महत्त्वाची आहे, कारण निष्क्रिय पॅन कार्डमुळे बँकिंग व्यवहार, आयटीआर भरणं आणि इतर आर्थिक सेवांमध्ये समस्या निर्माण होऊ शकतात. भविष्यातील कोणतीही गैरसोय टाळण्यासाठी ही प्रक्रिया वेळेवर पूर्ण करणं महत्वाचं आहे.

















