भारताकडे संकटकाळात ९.५ दिवस पुरेल इतकाच तेलाचा साठा, चिंतेचा विषय का?; RTI मधून धक्कादायक खुलासा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 25, 2026 13:56 IST2026-03-25T13:42:33+5:302026-03-25T13:56:01+5:30
India’s Strategic Oil Reserves Status: भारताच्याच चिंतेत भर टाकणारीच माहिती समोर आली आहे. एका RTI ला दिलेल्या उत्तरात भारताकडे सध्या किती तेलसाठा उपलब्ध आहे, याची माहिती दिली गेली आहे.

मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धामुळे भारतातील तेल संकट आणखी गडद होण्याची चिन्हे आहेत. दोन दिवसांपूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोविडसारख्याच परिस्थितीला सामोर जाण्यासाठी तयार असायला हवे असे विधान केले होते. त्यानंतर भारतातील तेलसाठ्याबद्दलची माहितीने चिंतेत भर घातली आहे.

इंडिया टुडेने दिलेल्या रिपोर्ट्नुसार, भारताच्या इंधन सुरक्षेबाबत एक मोठी माहिती समोर आली आहे. माहितीच्या अधिकारात (RTI) मिळालेल्या उत्तरात सांगण्यात आले आहे की, भारताचा 'धोरणात्मक कच्च्या तेलाचा साठा' पूर्ण क्षमतेने भरलेला असतानाही देशाची गरज केवळ ९.५ दिवस भागवू शकतो.

इंडिया टुडे ने दाखल केलेल्या आरटीआयला पेट्रोलियम मंत्रालयाने दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे की, सध्या भारताची एकूण तेल साठवणूक क्षमता ५.३३ दशलक्ष मेट्रिक टन आहे. मात्र, सध्या हा साठा पूर्ण भरलेला नसून, त्यात केवळ ३.३७२ दशलक्ष मेट्रिक टन तेल उपलब्ध आहे.

सध्याची साठवणूक क्षमता केवळ ६४ टक्के वापरली जात आहे. भारताकडे विशाखापट्टणम (१.३३ MMT), मंगळुरू (१.५ MMT) आणि पाडूर (२.५ MMT) येथे भूमिगत तेल साठवणूक केंद्रे आहेत.

भारत आपल्या एकूण गरजेच्या ८५ टक्क्यांपेक्षा जास्त कच्चे तेल आयात करतो. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेतील किमती वाढल्यास किंवा पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यास भारताला मोठा फटका बसू शकतो.

जर सरकारी तेल कंपन्यांकडील साठा गृहित धरला, तर भारत साधारण ७४ दिवस आपली गरज भागवू शकतो, असे सरकारने राज्यसभेत स्पष्ट केले आहे. भविष्यातील 'प्लॅन-बी'वाढते संकट लक्षात घेता सरकारने तेल साठा वाढवण्यासाठी पावले उचलली आहेत.

ओडिशामधील चंडिखोल आणि कर्नाटकातील पाडूर येथे नवीन साठवणूक केंद्रे उभारली जाणार आहेत. त्यामुळे भारताची अतिरिक्त साठवणूक क्षमता ६.५ MMT ने वाढणार आहे. "होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणाव भारतासाठी चिंतेचा विषय आहे. मात्र, आम्ही विविध ४१ देशांकडून तेल आयात करून आमची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करत आहोत," असे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत दिले आहे.

















