मालमत्ता नोंदणीमध्ये स्टॅम्प ड्युटीचा खर्च कसा कमी करायचा? 'हे' आहेत ४ कायदेशीर मार्ग

stamp duty in property : मालमत्ता खरेदीमध्ये मोठा खर्च स्टॅम्प ड्युटीचाही असतो. पण, तुम्ही ४ कायदेशीर मार्ग वापरुन हा खर्च कमी करू शकता.

जमीन, घर, दुकान किंवा फ्लॅट खरेदी केल्यास तुम्हाला या मालमत्तेची नोंदणी करण्यासाठी मोठे मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्युटी) भरावे लागले. इतकचं नाही तर मालमत्तेच्या खरेदी, विक्री किंवा हस्तांतरणावर देखील मुद्रांक शुल्क लागू होते. जर तुम्ही असा व्यवहार करणार असाल तर ही बातमी तुमच्या फायद्याची आहे. कारण, आम्ही तुम्हाला असे ४ कायदेशीर मार्ग सांगणार आहोत, ज्याद्वारे तुम्ही स्टॅम्प ड्युटीचा खर्च कमी करू शकता.

मालमत्तेच्या बाजार मूल्यावर किंवा व्यवहार मूल्यावर (जे जास्त असेल ते) मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. हा कर राज्य सरकार वसूल करते.

जर तुम्हाला मालमत्ता खरेदीवरील स्टॅम्प ड्युटी वाचवायची असेल तर तुमच्या पत्नीला संयुक्त मालकीण बनवा. तुमच्या पत्नीव्यतिरिक्त, तुम्ही तुमच्या आई किंवा इतर कोणत्याही महिलेसोबत संयुक्त मालकी करून कर वाचवू शकता.

अनेक भारतीय राज्ये महिला खरेदीदारांकडून कमी मुद्रांक शुल्क आकारतात. उदाहरणार्थ, दिल्लीमध्ये, पुरुषांसाठी सहा टक्के मुद्रांक शुल्काच्या तुलनेत महिला फक्त चार टक्के मुद्रांक शुल्क भरतात. महाराष्ट्र आणि हरियाणा सारख्या राज्यांमध्येही अशाच प्रकारच्या सवलती आहेत.

कधीकधी मालमत्तेची किंमत बाजारभावापेक्षा कमी असते. परंतु, करार जास्त रकमेसाठी केला जातो. सरकारी मार्गदर्शक तत्वांचे मूल्य आणि बाजार मूल्य यांची तुलना करून योग्य मूल्यांकन करा. असे केल्याने तुम्ही स्टॅम्प ड्युटीमध्ये बचत करू शकाल.

यासाठी तुम्हाला पुरावा द्यावा लागेल. खरेदीदाराने मालमत्तेचे बाजार मूल्य सर्कल रेटपेक्षा कमी असल्याचा पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे. यानंतर, जर कलेक्टरला बाजार मूल्य सर्कल रेटपेक्षा कमी आढळले, तर मुद्रांक शुल्क कमी केले जाईल.

भारतात, आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत, व्यक्ती आणि हिंदू अविभक्त कुटुंबे (HUF) निवासी मालमत्तेच्या खरेदीशी संबंधित खर्चासाठी, ज्यामध्ये स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी शुल्क समाविष्ट आहे. १.५ लाख रुपयांपर्यंतची वजावट मागू शकतात.

ही वजावट फक्त त्या आर्थिक वर्षात लागू होते. जेव्हा प्रत्यक्ष पेमेंट केले जाते. हा लाभ फक्त नवीन निवासी मालमत्तांसाठी उपलब्ध आहे, जुन्या किंवा व्यावसायिक मालमत्तांसाठी नाही.

परवडणारी मालमत्ता खरेदी करून तुम्ही स्टॅम्प ड्युटीवर बरीच बचत करू शकता. अनेक राज्य सरकारे परवडणाऱ्या घरांवर सवलती देतात. उदाहरणार्थ, परवडणाऱ्या गृहनिर्माण योजनांअंतर्गत ४५ लाख रुपयांपर्यंतचे फ्लॅट खरेदी करणाऱ्या पहिल्यांदाच घर खरेदी करणाऱ्यांना दिल्ली संपूर्ण मुद्रांक शुल्कात सूट देते.

त्याचप्रमाणे, महाराष्ट्र मुंबई महानगर प्रदेशात ३५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या घरांसाठी आणि इतर राज्यातील ठिकाणी ३० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या घरांसाठी मुद्रांक शुल्कात पूर्ण सूट देते.