गृहकर्ज घेताना ९९ टक्के लोक करतात 'ही' चूक; कर्जासाठी अर्ज करण्यापूर्वी हे ५ मुद्दे लक्षात ठेवा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 31, 2024 11:28 IST2024-12-31T11:25:04+5:302024-12-31T11:28:36+5:30
Home Loan : घर घेण्याचे स्वप्न साकार करण्यासाठी गृहकर्ज खूप उपयुक्त ठरते. कोणतीही बँक किंवा वित्तीय संस्था गृहकर्ज देताना अनेक प्रकारचे शुल्क आकारत असते.

आपल्या हक्काचं घर घेण्यासाठी प्रत्येकाकडेच एवढे पैसे असतात असे नाही. अशावेळी गृहकर्ज मदतीला धावून येते. सध्याच्या घडीला बहुतांश लोक कर्ज काढूनच घर घेतात. गृहकर्जाच्या मदतीने आपण आपले स्वप्न साकार करू शकतो. परंतु, त्याची वेळेवर परतफेड करणे देखील महत्त्वाचे आहे. जर तुम्ही देखील गृहकर्ज घेण्याचा विचार करत असाल, तर अटी आणि शर्तींव्यतिरिक्त, या कर्जावर कोणकोणते शुल्क भरावे लागेल हे देखील माहीत असणे आवश्यक आहे. अन्यथा एक चूक महागात पडेल.
अर्ज शुल्क : जेव्हा तुम्ही कोणत्याही बँकेत किंवा वित्तीय संस्थेत गृहकर्जासाठी अर्ज करता तेव्हा तुम्हाला हे शुल्क भरावे लागते. हे शुल्क रिफंडेबल नाही. याचा अर्थ तुमचा अर्ज फेटाळल्यानंतर पैसे परत मिळत नाही. अशा परिस्थितीत अर्ज करण्यापूर्वी आपल्याला कर्ज मिळेल का? याची खातरजमा केल्याशिवाय अर्ज करू नये.
गहाणखत शुल्क : गृहकर्ज निवडताना गहाणखत चार्ज हा सर्वात मोठा असतो. हे गृहकर्जाच्या टक्केवारीच्या आधारे घेतले जाते. अनेक बँका आणि NBFC हे शुल्क माफ करतात.
कायदेशीर शुल्क : कर्जदाराच्या अर्जानंतर, बँक किंवा संस्था बाह्य वकील नियुक्त करते. वकील कर्जदाराची मालमत्ता आणि कायदेशीर स्थिती तपासतो. यासाठी वकिलाची फी ग्राहकांकडूनच वसुल केली जाते. तुम्हाला कायदेशीर शुल्क वाचवायचे असेल, तर तुम्ही ज्या प्रकल्पात गुंतवणूक करत आहात त्या प्रकल्पाला कोणत्याही बँकेकडून किंवा वित्तीय संस्थेकडून मान्यता मिळाली आहे की नाही हे तुम्ही आधीच शोधून काढले पाहिजे.
प्रीपेमेंट शुल्क : अनेक वेळा कर्जाची मुदतपूर्व परतफेड करण्यासाठी, कर्जाचा काही भाग मुदतीपूर्वी भरला जातो. याला प्रीपेमेंट म्हणतात. या स्थितीत, बँक आपल्या खर्चाची आणि व्याजदराची हानी भरून काढण्यासाठी प्रीपेमेंट चार्ज किंवा दंड आकारते. सर्व बँका आणि वित्तीय संस्थांमध्ये हे शुल्क वेगवेगळे आहे. याशिवाय ते कर्जाच्या प्रकारावरही अवलंबून असते.
कमिटमेंट शुल्क : अनेक बँका ग्राहकांकडून वचनबद्धता शुल्क आकारतात. जेव्हा ग्राहक निर्धारित कालावधीत कर्जाची परतफेड करत नाही तेव्हा हे शुल्क आकारले जाते. मात्र, हे शुल्क न भरलेल्या कर्जावर आकारले जाते.