गृहकर्जाचे हप्ते डोईजड झालेत? सरकार स्वस्तात देतंय २५ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज; कोण घेऊ शकतो लाभ?

House Building Advance : या योजनेअंतर्गत, तुम्हाला कमी व्याजदराने २५ लाख रुपयांपर्यंतची आगाऊ रक्कम मिळते, ज्याद्वारे तुम्ही जुने कर्ज फेडू शकता किंवा नवीन घर बांधू शकता.

जर तुम्ही केंद्र सरकारचे कर्मचारी असाल आणि तुम्हाला स्वतःचे घर घ्यायचे आहे किंवा तुमच्या सध्याच्या गृहकर्जाची ईएमआय (हप्ता) जास्त असेल, तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक खास योजना चालवते, ज्याचे नाव आहे हाउस बिल्डिंग ॲडव्हान्स. या योजनेअंतर्गत सरकार तुम्हाला कमी व्याजदरात २५ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देते.

हाऊस बिल्डिंग ॲडव्हान्स ही केंद्र सरकारची एक विशेष आर्थिक योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश सरकारी कर्मचाऱ्यांना स्वतःचे घर बांधण्यासाठी किंवा खरेदी करण्यासाठी मदत करणे हा आहे.

यासोबतच, जर तुम्ही कोणत्याही बँक किंवा वित्तीय संस्थेकडून जास्त व्याजदराने गृहकर्ज घेतले असेल, तर ते कर्ज फेडण्यासाठीही या योजनेचा वापर करता येतो. या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये तुम्हाला फक्त ७.४४ टक्के वार्षिक व्याजदराने पैसे मिळतात, जे बाजारपेठेतील सामान्य गृहकर्जाच्या दरांपेक्षा खूपच कमी आहे.

या योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्याला मिळणारी रक्कम ही त्याच्या ३४ महिन्यांच्या मूळ वेतनाएवढी किंवा २५ लाख रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल, ती असते. उदाहरणार्थ, जर तुमच्या ३४ महिन्यांचे मूळ वेतन २० लाख रुपये होत असेल, तर तुम्हाला तेवढीच रक्कम मिळेल, २५ लाख रुपये नाही.

जर तुम्हाला तुमच्या घरात काही बांधकाम करायचे असेल, जसे की नवीन मजला बांधणे, खोली जोडणे किंवा दुरुस्ती करणे, तर त्यासाठी तुम्ही १० लाख रुपयांपर्यंत ॲडव्हान्स घेऊ शकता.

या योजनेचा एक आणखी मोठा फायदा म्हणजे, जर पती-पत्नी दोघेही सरकारी कर्मचारी असतील, तर दोघेही स्वतंत्रपणे या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतात. म्हणजेच, एकाच कुटुंबाला एकूण ५० लाख रुपयांपर्यंत ॲडव्हान्स मिळू शकतो.

या पैशाचा वापर कशासाठी करू शकतो? जर तुमच्यावर आधीपासून जास्त व्याजदराचे कर्ज असेल, तर ते या ॲडव्हान्समधून फेडता येते. नवीन घर किंवा फ्लॅट खरेदी करण्यासाठी. स्वतःच्या प्लॉटवर नवीन घर बांधण्यासाठी किंवा जुन्या घराची दुरुस्ती करण्यासाठी.

या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे याचा व्याजदर निश्चित आहे. त्यामुळे भविष्यात व्याजदरात वाढ झाली तरी तुम्हाला जास्त भार सोसावा लागणार नाही. ही योजना सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी गृहकर्जाच्या बाबतीत एक उत्तम आणि स्वस्त पर्याय आहे.