म्युच्युअल फंडापासून व्याजदरापर्यंत १ ऑक्टोबरपासून होणार मोठे बदल

१ ऑक्टोबरपासून देशात अनेक मोठे बदल होणार आहेत. याचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर होईल. पुढील महिन्यापासून आयकर भरणारे अटल पेन्शन योजनेत गुंतवणूक करू शकणार नाहीत. याशिवाय १ ऑक्टोबरपासून कार्ड पेमेंटसाठी टोकनायझेशन प्रणाली लागू करण्यात येणार आहे. नेमके कोणते आणखी बदल होणार आहेत, हे जाणून घेऊ...

१ ऑक्टोबरपासून आयकरदात्यांना अटल पेन्शन योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. या योजनेंतर्गत ६० वर्षें पूर्ण झाल्यानंतर दरमहा १,००० ते ५,००० रुपयांपर्यंतचे मासिक पेन्शन दिली जाते. या योजनेत किमान २० वर्षे गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे.

१ ऑक्टोबरपासून कार्ड पेमेंटसाठी टोकनायझेशन प्रणाली लागू केली जाईल. एकदा लागू झाल्यानंतर, व्यापारी, पेमेंट एग्रीगेटर आणि पेमेंट गेटवे यापुढे ग्राहकांच्या कार्डची माहिती गोळा करू शकणार नाहीत. ऑनलाइन बँकिंग फसवणूक रोखणे हा टोकनायझेशन प्रणाली लागू करण्याचा उद्देश आहे.

१ ऑक्टोबर किंवा त्यानंतर म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणाऱ्यांनी नॉमिनेशन तपशील देणे आवश्यक असेल. असे करण्यात अयशस्वी झालेल्या गुंतवणूकदारांना एक घोषणापत्र भरावे लागेल. घोषणेमध्ये नॉमिनेशन सुविधा द्यावी लागेल.

आरबीआयने रेपो रेट वाढवल्यानंतर देशातील बहुतांश बँकांनी एफडीवरील व्याजात वाढ केली आहे. अशा स्थितीत आता पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेव्हिंग स्कीम जसे पीपीएफ, सीनियर सिटीझन सेव्हिंग स्कीम, सुकन्या समृद्धी योजना यांमध्ये मिळणारे व्याजदर वाढू शकतात. पोस्ट ऑफिसच्या छोट्या बचत योजनांवर ३० सप्टेंबर रोजी नवीन व्याजदर जाहीर केले जाऊ शकतात.

डिमॅट खातेधारकांना ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत टू फॅक्टर प्रमाणीकरण पूर्ण करावे लागेल. त्यानंतरच तुम्ही तुमच्या डिमॅट खात्यात लॉग इन करू शकाल. सदस्यांना त्यांच्या डीमॅट खात्यात लॉग इन करण्यासाठी प्रमाणीकरण घटक म्हणून बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण वापरावे लागेल. दुसरा पर्याय म्हणून पासवर्ड, पिन असू शकतो.

एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किमतींचा दर महिन्याच्या १ तारखेला आढावा घेतला जातो. सध्या कच्च्या तेलाच्या आणि नैसर्गिक वायूच्या किमती कमी झाल्यामुळे गॅस सिलिंडरच्या किमती कमी होण्याची अपेक्षा आहे.