Manmohan Singh : मनमोहन सिंग यांचं LPG मॉडेल ज्यानं देशाचं चित्र बदलून टाकलं, अन्यथा दिवाळखोर झाला असता भारत!

Dr. Manmohan Singh : मनमोहन सिंग २००४ ते २०१४ या काळात दोनवेळा देशाचे पंतप्रधान होते. मनमोहन सिंग यांना भारतातील आर्थिक उदारीकरण आणि आर्थिक सुधारणांचे जनक असंही म्हटलं जातं.

Dr. Manmohan Singh : माजी पंतप्रधान आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मनमोहन सिंग यांचं गुरुवारी रात्री निधन झालं. ते ९२ वर्षांचे होते. दिल्लीतील एम्स रुग्णालयात त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. ते बऱ्याच दिवसांपासून आजारी होते.

मनमोहन सिंग २००४ ते २०१४ या काळात दोनवेळा देशाचे पंतप्रधान होते. मनमोहन सिंग यांना भारतातील आर्थिक उदारीकरण आणि आर्थिक सुधारणांचे जनक असंही म्हटलं जातं. पंतप्रधानपदाची सूत्रं हाती घेण्यापूर्वी ते अर्थमंत्री आणि रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नरही होते.

९० च्या दशकात पीव्ही नरसिंह राव सरकारमध्ये मनमोहन सिंग देशाचे अर्थमंत्री होते. त्यावेळी देश अर्थव्यवस्थेशी झगडत होता. भारताचा परकीय चलनसाठा केवळ ५.८० अब्ज डॉलर इतका होता. केवळ १५ दिवसांसाठी आयात करता येणार होती.

१५ दिवसांनंतर भारताला दुसऱ्या देशाकडून औषधं, पेट्रोलियम इत्यादींची गरज भासली तर ती विकत घेता येत नव्हती. असे म्हणता येईल की, भारताची अवस्था बिकट झाली होती. अशा परिस्थितीनंतर भारतानं आयएमएफ आणि युरोपियन देशांकडे कर्जाची मागणी केली.

मात्र, यावेळी आयएमएफनं एक विचित्र अट घातली. म्हणजेच परदेशी कंपन्यांना देशात येण्याची परवानगी दिली तरच भारताला कर्ज मिळेल. युरोपीय देशांनीही अशाच अटी घातल्या होत्या. भारतात केवळ परदेशी कंपन्याच काम करणार नाहीत, तर खासगी आणि सरकारी कंपन्याही चालतील असं त्यांचं म्हणणं होतं. याबाबत सरकारमध्ये बरीच चर्चा झाली आणि अखेर त्याला मंजुरी मिळाली. यामुळे भारतात परदेशी कंपन्यांची दारं खुली झाली आणि भारतालाही कर्ज मिळालं.

९० च्या दशकात मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली भारत सरकारनं LPG (Liberalization, Privatization आणि Globalization) मॉडेल आणलं. या मॉडेलअंतर्गत भारत सरकारनं उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरणाला चालना दिली. यामुळे परदेशी कंपन्यांबरोबरच खासगी कंपन्यांनाही भारतात काम करण्याची संधी मिळाली.

एलपीजी म्हणजे काय? उदारीकरण : सरकारनं व्यवसायाचं नियम उदार केले. व्यवसायातील सरकारी हस्तक्षेप कमी झाला आणि बाजार व्यवस्थेवरील अवलंबित्व वाढले. उदारीकरणानंतर व्यावसायिक उपक्रम सरकारऐवजी बाजारपेठेनं ठरवले.

खासगीकरण : सार्वजनिक मालकीच्या कंपन्यांमधील सरकारचा हिस्सा कमी होऊ लागला. सरकारचा हिस्सा खासगी कंपन्यांना विकण्यात आला. त्यामुळे सरकारी कंपन्यांमधील हिस्सा खासगी कंपन्यांना विकल्याचे आजही अनेक रिपोर्ट समोर येत आहेत.

जागतिकीकरण : भारतात परदेशी कंपन्यांचे मार्ग खुले झाले. अर्थव्यवस्थेतील अंतर दूर झाले. एका देशातून दुसऱ्या देशात वस्तू आणि सेवांच्या वाहतुकीतील अडथळेही दूर करण्यात आले.

उदारीकरणानंतर देशात अनेक बदल झाले. १९९१ मध्ये तत्कालीन सरकारने सीमा शुल्क २२० टक्क्यांवरून १५० टक्क्यांवर आणले. बँकांवरील आरबीआयचा लगामही शिथिल करण्यात आला. यामुळे ठेवी आणि कर्जावरील व्याजदर आणि कर्जाची रक्कम ठरविण्याचा अधिकार बँकांना मिळाला. याशिवाय नवीन खासगी बँका उघडण्याचे नियमही शिथिल करण्यात आले. परिणामी देशात बँकांचा विस्तार होऊ लागला.

मनमोहन सिंग यांच्या उदारीकरणानंतर केंद्र सरकारने अनेक नियम बदलले. सर्वात मोठा बदल म्हणजे देशातील लायसन्स राज जवळजवळ पूर्णपणे संपुष्टात आला. सरकारनं अनेक निर्णय बाजारावर सोडले. त्यात किती उत्पादन होईल आणि त्यासाठी किती खर्च येईल अशा निर्णयांचा समावेश होता. त्यावेळी सरकारने सुमारे १८ उद्योग वगळता जवळपास सर्वांसाठी परवान्याची अट रद्द केली होती.