अमेरिकेकडून भारतावर लावलेलं टॅरिफ हटवण्याची मागणी; शुल्काला थेट आव्हान, खासदारांनी संसदेत मांडला प्रस्ताव

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 13, 2025 10:45 IST2025-12-13T10:34:39+5:302025-12-13T10:45:12+5:30

Donald Trump Tariff On India: अमेरिकेनं भारतावर ५०% टॅरिफ लावल्यामुळे अमेरिकेत महागाई वाढली आहे. त्यामुळे आता भारतीय वस्तूंवर लावलेले हे शुल्क हटवण्याची मागणी जोर धरत आहे. पाहा काय आहे प्लॅन.

Donald Trump Tariff On India: अमेरिकेनं भारतावर ५०% टॅरिफ लावल्यामुळे अमेरिकेत महागाई वाढली आहे. त्यामुळे आता भारतीय वस्तूंवर लावलेले हे शुल्क हटवण्याची मागणी जोर धरत आहे. अमेरिकेच्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजच्या तीन सदस्यांनी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारतविरोधी टॅरिफ धोरणाला हटवण्यासाठी एक मोठं पाऊल उचललं आहे.

या खासदारांनी २७ ऑगस्ट २०२५ रोजी भारतावर लादलेल्या २५% च्या सेकंडरी टॅरिफला थेट आव्हान देणारा प्रस्ताव सादर केला आहे. हा प्रस्ताव रिप्रेझेंटेटिव्ह्स डेबोरा रॉस, मार्क वीसी आणि राजा कृष्णमूर्ती यांनी मांडलाय.

इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स ॲक्ट (International Emergency Economic Powers Act) अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून भारताकडून येणाऱ्या वस्तूंवर वाढवलेल्या खर्चांशी हा प्रस्ताव जोडलेला आहे. या खासदारांचं म्हणणे आहे की, या टॅरिफमुळे वस्तूंची आयात महाग झाली आहे. याचा परिणाम अमेरिकन कंपन्या आणि सामान्य खरेदीदारांवर होत आहे.

व्यापार धोरणावर काँग्रेसचं (अमेरिकेची संसद) नियंत्रण पुन्हा प्रस्थापित करण्याच्या मोठ्या प्रयत्नाचा हा एक भाग आहे. राष्ट्राअध्यक्षांनी आपल्या आणीबाणीच्या अधिकारांचा वापर करून आर्थिक भागीदारी आणि कायदेशीर देखरेख कमकुवत केली आहे, याबद्दलही खासदारांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

रॉस, वीसी आणि कृष्णमूर्ती यांनी आपापल्या भागांवर होणारा नकारात्मक परिणामही स्पष्ट केलाय. डेबोरा रॉस यांनी सांगितलं की, टॅरिफमुळे भारतासोबतचे अमेरिकेचे संबंध बिघडू शकतात. हे संबंध हजारो नोकऱ्या आणि अब्जावधी डॉलर्सच्या गुंतवणुकीचा आधार आहेत. भारतीय कंपन्यांनी अमेरिकेत मोठी गुंतवणूक केली असून, त्यामुळे हजारो लोकांना रोजगार मिळाला आहे.

रॉस यांनी नॉर्थ कॅरोलिनाचे भारतासोबतचे मजबूत आर्थिक संबंध अधोरेखित केले. वाढत्या टॅरिफमुळे या फायद्यांना धोका निर्माण होऊ शकतो. हा सर्वसामान्य अमेरिकन नागरिकांवरील कर असल्याचंही त्यांचं म्हणणं आहे. टेक्सासचे प्रतिनिधी मार्क वीसी म्हणाले की, "हे टॅरिफ अशा कुटुंबांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकत आहेत जे आधीच वाढत्या महागाईशी झगडत आहेत."

"भारत एक महत्त्वाचा सांस्कृतिक, आर्थिक आणि धोरणात्मक भागीदार आहे आणि हे अवैध टॅरिफ उत्तर टेक्सासमधील सामान्य नागरिकांवरील एक कर आहे, जे आधीच वाढत्या खर्चांमुळे त्रस्त आहेत," असंही ते म्हणाले.

राजा कृष्णमूर्ती यांनी देखील अशाच चिंता व्यक्त केल्या. पुरवठा साखळीत येणारे अडथळे आणि अमेरिकन कर्मचाऱ्यांवर होणारा नकारात्मक परिणाम यावर त्यांनी भर दिला. कृष्णमूर्ती म्हणाले, "हे टॅरिफ अमेरिकेचे हित किंवा सुरक्षा साधण्याऐवजी, पुरवठा साखळी विस्कळीत करतात, अमेरिकन कर्मचाऱ्यांचं नुकसान करतात आणि ग्राहकांसाठी खर्च वाढवतात." त्यांनी टॅरिफ हटवल्यास अमेरिका-भारत भागीदारी पुन्हा मजबूत होऊ शकते, असंही सुचवलं.

ट्रम्प यांनी १ ऑगस्टपासून भारतीय वस्तूंवर २५% टॅरिफ लावला होता आणि काही दिवसांनी त्यात २५% ची आणखी वाढ केली होती. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करणे सुरू ठेवल्यामुळे हे टॅरिफ लावण्यात आले होते. ट्रम्प यांचा दावा होता की, भारताच्या या कृतीमुळे रशियाच्या युक्रेन युद्धाच्या उद्दिष्टांना प्रोत्साहन मिळते.