काय आहे 'SHANTI' विधेयक? केंद्र सरकानं दिली मंजुरी; खासगी सेक्टरसाठी उघडले अणुऊर्जा क्षेत्र

या विधेयकात आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. ते ४९ टक्क्यांपर्यंत थेट परकीय गुंतवणुकीला (FDI) परवानगी मिळणार आहे.

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने SHANTI विधेयकाला मंजुरी देण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. या विधेयकामुळे आता खासगी कंपन्यांना अणुऊर्जा क्षेत्रात पाऊल ठेवता येणार आहे. भारतासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय आहे कारण २०४७ पर्यंत १०० गिगावॅट अणुऊर्जा क्षमता गाठण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. SHANTI विधेयक म्हणजे 'सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांस्डमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया' जे अणुऊर्जा प्रकल्प चालवणाऱ्यांना आवश्यक सुरक्षा प्रदान करेल.

SHANTI विधेयकाला केंद्रीय कॅबिनेटने शुक्रवारी मंजुरी दिली आहे. हे विधेयक सिविल लायबिलिटी कायद्यात बदल करेल. याअंतर्गत प्रकल्प चालवणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल आणि उपकरण पुरवठादारांची जबाबदारी देखील निश्चित केली जाईल. शिवाय प्रत्येक घटनेमागे ऑपरेटर विमा ₹१,५०० कोटीपर्यंत वाढवला जाईल, जो आता इंडियन न्यूक्लियर इन्शुरन्स पूल अंतर्गत येईल.

४९ टक्क्यापर्यंत परदेशी गुंतवणूक

या विधेयकात आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. ते ४९ टक्क्यांपर्यंत थेट परकीय गुंतवणुकीला (FDI) परवानगी मिळणार आहे. हे अणुऊर्जेसाठी एकसमान कायदेशीर चौकट तयार करेल, ज्यामध्ये एका विशेष अणु न्यायाधिकरणाचा समावेश असेल. खासगी कंपन्यांना सरकारी देखरेखीखाली आणि स्पष्ट नियमांनुसार काम करण्याची परवानगी असेल. अणु सामग्रीचे उत्पादन, जड पाण्याचे उत्पादन आणि कचरा व्यवस्थापन यासारखी प्रमुख कामे अजूनही अणुऊर्जा विभागाच्या नियंत्रणाखाली राहतील.केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सरकारच्या या प्लॅनची घोषणा करत अणुऊर्जा क्षेत्र खासगी कंपन्यांसाठी खुले करण्याचं म्हटलं होते. त्यांनी एक न्यूक्लियर एनर्जी मिशनची घोषणा केली होती. ज्यात छोट्या मॉड्यूलर रिएक्टरवर रिसर्च आणि डेवलपमेंटसाठी २० हजार कोटींची तरतूद केली होती. त्याशिवाय २०३३ पर्यंत ५ स्वदेशी SMT चालू करण्याची योजना असल्याचं सांगितले होते.

हे विधेयक अणुऊर्जा क्षेत्रासाठी खास का?

आतापर्यंत अणुऊर्जा कायद्यांतर्गत खासगी कंपन्या आणि राज्य सरकारे अणुऊर्जा प्रकल्प चालवू शकत नव्हत्या. सध्या केवळ न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL), DAE अंतर्गत एक सरकारी कंपनी देशातील सर्व २४ व्यावसायिक अणुभट्ट्यांचे संचालन करतात. शांती विधेयक अणुऊर्जेच्या सर्व क्षेत्रांमधील दीर्घकालीन चिंता दूर करण्यासाठी आणण्यात आले आहे. पुढील दोन दशकांत अणुऊर्जा क्षमता दहापट वाढवण्यासाठी खासगी कंपन्यांचा पाठिंबा महत्त्वाचा ठरेल असं अधिकाऱ्यांनी म्हटलं. तर अणुऊर्जेचे दर अणुऊर्जा विभागाकडून निश्चित केले जातात, जे केंद्रीय वीज प्राधिकरणाशी सल्लामसलत करते. खासगी कंपन्यांच्या प्रवेशासाठी एक स्वतंत्र नियामक आवश्यक असेल जो स्पर्धात्मक आधारावर दर निश्चित करू शकेल असं डेलॉइट इंडियाचे भागीदार अनुजेश द्विवेदी म्हणाले.