संकट हीच संधी! चीनला दणका अन् भारताची चांदी; 'या' राज्यांना लागणार मोठी लॉटरी

चीनमधून जगभरात पसरलेल्या कोरोनानं आतापर्यंत अडीच लाखांहून अधिक जणांचा बळी घेतला आहे. कोरोनाचा सर्वाधिक फटका युरोपीय देशांसह अमेरिकेला बसला आहे.

कोरोना संकटामुळे अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर संकट कोसळलं आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी अनेक देशांनी लॉकडाऊन केल्यानं प्रचंड आर्थिक नुकसान झालं आहे.

चीननं कोरोनाची माहिती लपवल्यानं मोठं नुकसान झाल्याची भावना जागतिक स्तरावर व्यक्त होत आहे. त्यामुळे संतापलेले अनेक देश चीनला धडा शिकवण्याच्या तयारीत आहेत.

चीनमध्ये तयार होणारा माल अतिशय स्वस्त असतो. लोकसंख्या जास्त असल्यानं कामगार सहज उपलब्ध होतात. त्यामुळेच चीननं मॅन्युफॅक्चरिंग हब अशी ओळख निर्माण केली. मात्र कोरोनामुळे हीच ओळख धोक्यात आली आहे.

चीनमध्ये अनेक मोठ्या कंपन्यांचे कारखाने आहेत. मात्र आता या कंपन्या चीनमधून बाहेर पडण्याच्या तयारीत आहेत. यातल्या बऱ्याचशा कंपन्या भारतात येण्याच्या तयारीत आहेत.

चीनमधून भारतात येणाऱ्या कंपन्यांसाठी ४ लाख ६१ हजार ५८९ हेक्टर जागा निश्चित करण्यात आली आहे. यातील १ लाख १५ हजार १३१ हेक्टर जागा महाराष्ट्र, गुजरात, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेशातील आहे.

सौदी अराम्को कंपनी नाणारमध्ये रिफायनरी उभारणार होती. मात्र या प्रकल्पाला मोठा विरोध झाला. अशाच अडचणी परदेशी कंपन्यांना देशभरात आल्या आहेत. त्यामुळेच चीनमधून येणाऱ्या कंपन्यांसाठी मोदी सरकारनं अधिक तयारी सुरू केली आहे. यासाठी राज्य सरकारांसोबत चर्चा सुरू असल्याचं वृत्त इकॉनॉमिक टाईम्सनं दिलं आहे.

भारतात येणाऱ्या उद्योगांसाठी जमीन अधिग्रहण करण्याचं मोठं आव्हान असतं. खासगी उद्योगांना स्वत:हून जमीन अधिग्रहण करावं लागतं. यामध्ये अनेकदा स्थानिकांच्या विरोधाचा सामना करावा लागतो.

जपान, अमेरिका, दक्षिण कोरियाच्या कंपन्या चीनमधील त्यांचे उत्पादन निर्मिती कारखाने भारतात हलवण्याच्या विचारात आहेत.

चीनमधून येणाऱ्या कंपन्यांना जमिनी आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली ३० एप्रिलला एक बैठकदेखील झाली.

यानंतर आंध्र प्रदेशनं जपान, अमेरिका आणि दक्षिण कोरियातल्या कंपन्यांशी बोलणीदेखील सुरू केली.

उत्तर प्रदेश सरकारनंदेखील संरक्षण आणि अंतराळ क्षेत्रातल्या काही कंपन्यांसोबत बातचीत सुरू केली असून परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.