'फूल' बनू नका, 'फायर व्हा'! १ एप्रिलपासून बदलणार हे १० मोठे नियम; झटक्यात जाणून घ्या...

Changes from 1st April 2022: 1 एप्रिल 2022 पासून अनेक मोठे बदल होणार आहेत, ज्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांवर होणार आहे. पुढील महिन्यात जीएसटी, एफडीसह बँकेच्या नियमांपासून ते करापर्यंतचे नियम बदलतील.

एवढेच नाही तर एप्रिलमध्ये महागाईचा जोरदार झटकाही बसणार आहे. आज आम्ही तुम्हाला 1 एप्रिलपासून अशाच काही मोठ्या बदलांबद्दल सांगत आहोत, ज्याचा थेट परिणाम तुमच्यावर होणार आहे.

केंद्र सरकार 1 एप्रिलपासून नवीन आयकर कायदा लागू करणार आहे. वास्तविक, 1 एप्रिल 2022 पासून, विद्यमान पीएफ खाते (PF Account) दोन भागांमध्ये विभागले जाऊ शकते, ज्यावर कर देखील आकारला जाईल. नियमांनुसार, ईपीएफ खात्यात 2.5 लाख रुपयांपर्यंत करमुक्त योगदानाची मर्यादा लागू केली जात आहे. याच्या वर योगदान दिल्यास व्याजाच्या उत्पन्नावर कर आकारला जाईल. त्याच वेळी, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जीपीएफमध्ये करमुक्त योगदानाची वार्षिक मर्यादा 5 लाख रुपये आहे.

पोस्ट ऑफिसच्या (Post Office) स्मॉल सेव्हिंग स्कीममध्ये (Small Savings Schemes) गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी आवश्यक बदल होणार आहेत. 1 एप्रिल 2022 पासून, पोस्ट ऑफिस मंथली इन्कम स्कीम (POMIS), सीनिअर सिटिझन सेव्हिंग्स स्कीम (SCSS) आणि टर्म डिपॉझिट अकाऊंट्स (Time Deposit Accounts) व्याजाचे पैसे फक्त सेव्हिंग्स अकाऊंट्समध्ये मिळतील. पोस्ट ऑफिसमध्ये जाऊन तुम्ही व्याजाचे पैसे रोखीने घेऊ शकत नाही. बचत खाते लिंक केल्यावर, व्याजाचे पैसे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने हस्तांतरित केले जातील. सरकारने MIS, SCSS, टाइम डिपॉझिट खात्यांच्या बाबतीत मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक व्याज जमा करण्यासाठी बचत खाते वापरणे अनिवार्य केले आहे.

1 एप्रिलपासून, म्युच्युअल फंडातील (Mutual Fund) गुंतवणुकीचे पैसे चेक, बँक ड्राफ्ट किंवा इतर कोणत्याही भौतिक माध्यमाद्वारे देता येणार नाहीत. वास्तविक, म्युच्युअल फंड ट्रान्झॅक्शन एग्रीगेशन पोर्टल MF युटिलिटीज (MFU) 31 मार्च 2022 पासून चेक-डीडी इत्यादीद्वारे पेमेंट सुविधा बंद करणार आहे. बदलानुसार, 1 एप्रिल 2022 पासून, म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी, तुम्हाला फक्त UPI किंवा नेटबँकिंगद्वारे (Internet Banking) पैसे द्यावे लागतील.

1 एप्रिल 2022 पासून अॅक्सिस बँकेच्या सॅलरी किंवा सेव्हिंग अकाऊंटवरील नियम बदलणार आहेत. बँकेने बचत खात्यातील किमान शिल्लक ठेवण्याची मर्यादा 10 हजारांवरून 12 हजार रुपये केली आहे. अॅक्सिस बँकेच्या वेबसाइटवर दिलेल्या माहितीनुसार, बँकेने मोफत रोख व्यवहारांची विहित मर्यादा देखील बदलून चार विनामूल्य व्यवहार किंवा 1.5 लाख रुपये केली आहे. त्याचवेळी पंजाब नॅशनल बँक एप्रिलमध्ये पीपीएस लागू करत आहे. 4 एप्रिलपासून 10 लाख आणि त्यावरील धनादेशांची पडताळणी अनिवार्य करण्यात आली आहे.

CBIC (Central Board of Indirect Taxes and Customs) ने वस्तू आणि सेवा कर (GST) अंतर्गत ई-इनव्हॉइस (ई-इनव्हॉइस) जारी करण्याची टर्नओवर मर्यादा 50 कोटी रुपयांच्या पूर्वीच्या निश्चित मर्यादेवरून 20 कोटी रुपये केली आहे. हा नियम 1 एप्रिल 2022 पासून लागू केला जात आहे.

दर महिन्याप्रमाणे एप्रिलच्या पहिल्या दिवशीही गॅस सिलेंडरच्या किमतीत बदल होऊ शकतो. सध्या पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या किमती वाढत आहेत, अशा परिस्थितीत एप्रिलमध्ये पुन्हा एकदा गॅस सिलिंडरच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे.

1 एप्रिलपासून पेन किलर, अँटीबायोटिक्स, अँटी व्हायरससह अत्यावश्यक औषधांच्या किमती वाढणार आहेत. सरकारने शेड्यूल्ड औषधांसाठी 10 टक्क्यांहून अधिक दरवाढ करण्यास परवानगी दिली आहे. ड्रग प्राइसिंग अथॉरिटी ऑफ इंडियाने शेड्यूल्ड औषधांच्या किमतीत 10.7 टक्के वाढ करण्याची परवानगी दिली आहे, त्यानंतर आता 800 हून अधिक औषधांच्या किमती वाढतील.

1 एप्रिल 2022 पासून, केंद्र सरकार प्रथमच घर खरेदी करणाऱ्यांना कलम 80EEA अंतर्गत कर सवलतीचा लाभ देणे बंद करणार आहे. 2019-20 च्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने 45 लाख रुपयांपर्यंतचे घर खरेदी करणाऱ्यांना गृहकर्जावर अतिरिक्त 1.50 लाख रुपये आयकर लाभ देण्याची घोषणा केली होती. नंतर या सुविधेला 2020 आणि 2021 च्या अर्थसंकल्पात मुदतवाढ देण्यात आली होती. परंतु यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात 1 एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या नवीन आर्थिक वर्ष 2022-23 पासून ही सुविधा वाढवण्यात येणार असल्याचं सांगितलं. अशा गृहखरेदी करणार्‍यांना पुढील आर्थिक वर्ष 2022-23 पासून अधिक कर भरावा लागेल.

कोरोना महासाथीच्या काळात स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), ICICI बँक, बँक ऑफ बडोदा (Bank Of Baroda), HDFC बँक यासह ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष FD स्कीम सुरू झाली होती. या स्कीमअंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना एफडीवर अधिक लाभ मिळत आहेत. मात्र, आता काही बँका ही स्कीम बंद करू शकतात. बँकांनी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष एफडी स्कीमला मुदतवाढ देण्याची घोषणा केलेली नाही. अशा परिस्थितीत या दोन बँका विशेष एफडी स्कीम्स बंद करू शकतात, असं म्हटलं जात आहे.

1 एप्रिलपासून क्रिप्टोकरन्सीवरील (Cryptocurrency) उत्पन्नावर कर आकारला जाणार आहे. नुकत्याच आलेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी सांगितले होते की, सर्व व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्ता (VDA) किंवा क्रिप्टो मालमत्तेवर जर त्या विकून नफा झाला तर 30 टक्के कर आकारला जाईल. याशिवाय, जेव्हा जेव्हा क्रिप्टो असेट्स विकले जाईल, तेव्हा त्याच्या विक्रीवर 1 टक्के TDS कापला जाईल.